आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघले असन्तुष्टि जनाएको छ । संघले बजेटमा समावेश गर्नका लागि दिएका कुनै पनि सुझाबहरू सम्बोधन नभएकोे संघले बताएकाे छ ।  

संघले संयुक्त आवासको स्वामित्वसम्बन्धी ऐन, २०५४ बमोजिम निर्माण भएका संयुक्त आवासको सामूहिक उपयोेगको क्षेत्र तथा सुुविधाहरू सम्बन्धित आवास व्यवस्थापन समितिका नाममा रजिस्ट्रेसन दस्तुर नलिई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, ल्यान्डपुलिङ एवं हाउस पुलिङका आयोजना सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने, आवासविहीन नेपाली नागरिकहरूलाई कम लागतको आवास (लो–कस्ट हाउजिङ) निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्नेलगायतका सुझाब दिएको थियो । 

तर, बजेटमा भूमि व्यवस्थाअन्तर्गत सबै मालपोत कार्यालयहरूबाट विद्युतीय प्रणालीमा आधारित जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा विस्तार गर्ने तथा विद्युतीय माध्यमबाट ‘मेरो कित्ता प्रणाली’को कार्यान्वयन गर्ने र आवास तथा सहरी विकासअन्तर्गत सुरक्षित आवास विकास, जोखिम बस्ती स्थानान्तरण एवं एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषय प्रशंसनीय रहेको संघले उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै, केही नगरपालिकाहरूलाई स्मार्ट सिटी तथा मेघा सिटीका रूपमा विकास गर्ने, प्रमुख सहरी क्षेत्रमा युटिलिटी करिडोर निर्माण गरी संरचनाहरू भूमिगत गर्ने, एकीकृत जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गर्ने क्रममा काठमाडौं उपत्यकाका चारवटा नगरपालिका क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा नयाँ सहर निर्माण गर्नेलगायत विषय सकारात्मक रहेको उल्लेख गरेको छ ।

संघले सहरी विकास नीतिअनुरूप देशमा स्वच्छ, सुरक्षित  तथा  समृद्ध  सहर, स्मार्ट सिटी र मेगा सिटीहरूको विकासमार्फत दिगो आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण गर्नका लागि सरकारका सम्बद्ध निकायहरूसँग सहकार्य तथा समन्वय गर्न संघ सदा तत्पर एवं प्रयत्नशील रहने जानकारी दिएको छ ।