कोराना भाइरस संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर गरिब र विपन्नलाई तुरुन्त राहत वितरण गर्न अदालतले प्रदेश १ सरकारलाई अदालतले आदेश गरेको छ । लामो लकडाउनले गर्दा विभिन्न र गरिबहरू रोजगारविहीन बनेपछि भोकभोकै पर्न थालेको भन्दै पारदर्शी प्रक्रिया मिलाएर २४ घन्टाभित्र राहत वितरण गर्न उच्च अदालत विराटनगरले प्रदेश १ सरकारको नाममा बुधबार अन्तरिम आदेश गरेको हो । 

उच्च अदालत विराटनगरमा मुख्यन्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराईको संयुक्त  इजलासले अधिवक्ता विनोद साहलगायतले नागरिकको मौलिक अधिकारको रक्षाका लागि परमादेश माग गर्दै प्रदेश १ सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर १६ जेठमा दर्ता गराएको रिटउपर सुनुवाइ गर्दै बुधबार तुरुन्त राहत वितरण गर्न यस्तो अन्तरिम आदेश गरेको हो । 

‘कोभिड– १९ बाट प्रभावित गरिबहरूको खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्नु विपक्षी निकायको कानुनी दायित्व भएकोले संविधानको धारा १४४ (१) र उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ ( १) अनुसार निषेधाज्ञाभर २४ घन्टाभित्र राहत वितरण गर्ने गराउने गरी अन्तरिक आदेश जारी गरिएको छ,’ उच्च  अदालत विराटनगरले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ ।  

अदालतले खाद्यान्न तथा सामग्री वितरण गर्नका लागि मापदण्ड तर्जुमा गरी स्थानीय वडा कार्यालयहरूमार्फत लगत संकलन गराएर परिचयपत्र वितरण गरी विनाभेदभाव पारदर्शी तरिकाले एकद्वार प्रणाली अपनाएर   राहत वितरण गर्न आदेश गरेको छ । 

साथै अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा संविधान र कानुनमा नागरिकको खाद्य तथा मौलिक अधिकार सुरक्षित भएकाले त्यो कार्यान्वयन नभएमा संविधान र कानुनको उल्लंघन हुने र नियमनकारी निकाय कर्तव्यबाट वञ्चित भएको ठहर हुने व्याख्या पनि गरेको छ ।