मुलुकको राजनीतिक तथा संवैधानिक प्रणालीलाई स्वचालित बनाउनतर्फ नलागे प्रणालीप्रति जनविश्वास घट्दै जाने निश्चित छ 

लोकतान्त्रिक संविधानले मुलुकमा स्वचालित प्रणाली हुन्छ, हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । लोकतान्त्रिक संस्कृति र प्रणाली नभएका मुलुकमा भने लोकतन्त्र र संविधानको नाममा नियन्त्रित राजनीतिक प्रणाली लागू हुन्छ । लोकतन्त्र र निरंकुशतन्त्रको मूल भिन्नता यही हो । विश्व राजनीतिमा पछिल्लो समय यो सर्वाधिक चासो, सरोकार र बहसको विषय बन्दै गएको छ । बेलायत, न्युजिल्यान्ड, इजरायल, साउदी अरबमा संविधान नामको अलग्गै दस्तावेज छैन । यद्यपि, ती मुलुकले पनि आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी प्रणाली विकास गरी आवश्यकताअनुसारका कानुनी प्रबन्ध गर्दै आफ्नो राजनीतिक शासन प्रणालीलाई स्वचालित बनाएका छन् । 

सन् १७८९ को अमेरिकी संविधान विश्वको पहिलो लिखित संविधान हो, जुन पूर्ण संघीयताको सिद्धान्तमा बनेको छ । ५० राज्य भएको अमेरिकामा राज्यहरूका आफ्नै संवैधानिक तथा कानुनी विधिहरूसमेत लागू छन् । ३१ अमेरिकी राज्यमा अहिले पनि मृत्युदण्ड हुने गरी बनेका कानुन लागू छन् । विभिन्न खाले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य समस्यासँग जुधिरहेको भए पनि अमेरिकाले आफ्नो राजनीतिक प्रणालीमा स्वचालित प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्दै आएको छ । 

विश्वमा लिखित संविधान भएका सबै लोकतन्त्रमा स्वचालित राजनीतिक तथा संवैधानिक प्रणाली लागू गरिएका छैनन् । युरोपका न्युजिल्यान्ड, स्विट्जरल्यान्ड, फिनल्यान्ड, नेदरल्यान्ड, बेलायत, नर्वे, फ्रान्स र जर्मनीजस्ता मुलुकका संवैधानिक र राजनीतिक प्रणाली स्वनियन्त्रित भएर मुलुक सञ्चालित गरेको देख्न सकिन्छ । बेलायतमा लिखित संविधान नभए पनि उसको राजनीतिक र संवैधानिक प्रणालीलाई विश्वमै नमुनाका रूपमा लिने गरिएको छ । युरोपका अधिकांश मुलुकका शासकीय प्रणालीमा कुनै गल्ती भएको खण्डमा राज्य–प्रशासनले के कस्तो जरिवाना वा सजाय गर्न सक्छ भन्ने पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । प्रणाली आफैँ चल्दै आएको छ । राज्य र प्रशासनले जनतालाई लौरी लगाएर शासन गरिँदैन । ठूलो–सानो कसैलाई बढी–घटी कानुन लागू हुँदैन । शासन यति पारदर्शी हुन्छ कि जो–कोहीलाई गल्तीबमोजिमको सयाय हुुन्छ–हुन्छ । संविधान र कानुनको कार्यान्वयनमा कसैले शंका गर्नुपर्दैन । राज्यप्रति पूर्ण विश्वास र भरोसा गर्न सकिन्छ । यही हो स्वचालित प्रणालीको विशेषता । 

संविधान हुनु मात्र संविधानवादबमोजिमको राजनीतिक प्रणाली होइन र हुन सक्दैन । संविधान, कानुन र राजनीतिक प्रणाली छ, तर कतिवेला शासकले, अदालत, प्रहरी–प्रशासनले कस्तो खालको निर्णय गर्छ, पूर्वानुमान गर्न कठिन छ । यो भनेको नियन्त्रित राजनीतिक प्रणालीको अभ्यास हो ।

जर्मनमा निर्वाचन सञ्चालन गर्ने आयोगसमेत छैन । सरकारकै एउटा विभागले निर्वाचनका सम्पूर्ण कार्य गर्छ । तैपनि, शासन प्रणालीप्रति नागरिकले औँला ठड्याउनुपर्ने अवस्था बन्दैन । नर्वेमा सन् १९१३ मा पहिलोपटक संशोधन भएको संविधान ९९ वर्षपछि सन् २०१२ मा दोस्रोपटक संशोधन भएको देखिन्छ । तैपनि, शासन प्रणाली स्वचालित हुँदा विकास, समृद्धि, सुशासन र राजनीतिक स्थिरता छ । फ्रान्समा अपराधमा आरोपितलाई पनि प्रहरीले सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्दै चिया–कफी खुवाएर, सोफामा बसाएर, दोभासे र उसको वकिल भए–नभएको सोधी नभए सरकारी वकिल राखेरै भए पनि सोधपुछ गर्ने गर्छ । स्वचालित प्रणालीप्रति फ्रान्सेलीहरूको पूरापूर विश्वास र भरोसा देखिन्छ । आरोपित दोषी भए कानुनबमोजिम सजाय हुन्छ, कसैले बचाउन सक्दैन भन्नेमा त्यहाँको राजनीतिक र संवैधानिक प्रणालीमा ढुक्क हुन सकिन्छ । यस्तो व्यवस्था र प्रणाली नै स्वचालित प्रणाली हो । उदाहरणका लागि, सामान्यतः युरोपका अधिकांश मुलुकका सडकमा ट्राफिक हुँदैनन् । तर पनि मूलतः चालकले गल्ती गर्दैनन् । गल्ती सिसिक्यामेराले पत्ता लगाइहाल्छ, गल्ती गर्नेले सयाजबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था हुन्न, यही हो अटोकन्ट्रोल विधि । अब नेपालजस्ता अविकसित मुुलुकको राजनीतिक र संवैधानिक प्रणालीको बहस र विश्लेषण गर्ने हो भने उल्लेखित युरोपियन मुुलुकका शासन तथा राजनीतिक प्रणालीको ठ्याक्कै उल्टो देख्न सकिन्छ । यद्यपि, यी अधिकांश अविकसित मुुलुकमा प्रजातन्त्र, संविधान, कानुन छन् र राजनीतिक व्यवस्था पनि छ ।

नेपालमा पनि लोकतान्त्रिक संविधान र बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली नै छ । तर, किन संवैधानिक र राजनीतिक प्रणाली स्वचालित बन्न सकेको छैन ? यो बढो गम्भीर सवाल हो । यस दृष्टिकोणले विश्लेषण गर्दा संविधान हुनु मात्र संविधानवादबमोजिमको राजनीतिक प्रणाली होइन र हुन सक्दैन । संविधान, कानुन र राजनीतिक प्रणाली छ, तर कतिवेला शासकले, अदालत, प्रहरी–प्रशासनले कस्तो खालको निर्णय गर्छ, पूर्वानुमान गर्न कठिन छ । यो भनेको नियन्त्रित राजनीतिक प्रणालीको अभ्यास हो । लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधानवादविपरीतको अवधारणाको अभ्यास हो । गणतान्त्रिक शासन प्रणाली र संविधान हुनुले मात्र समृद्ध लोकतन्त्रको लागि पुग्दैन । 

संविधानवादको विश्वव्यापी मूल्य–मान्यताभित्र सीमित सरकारको मान्यता, शक्तिको पृथकीकरण, नियन्त्रण तथा सन्तुलन, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, विधिको शासन, अनुमानयोग्य शासन प्रणाली, नागरिक सर्वाेच्चता, नागरिक सहभागिता, मौलिक हकको ग्यारेन्टी, शक्तिको विकेन्द्रीकरण, जिम्मेवार र उत्तरदायी प्रतिपक्ष, प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्र, आवधिक निर्वाचन, राजनीतिक दलको सार्थक उपस्थिति, स्वतन्त्र संवैधानिक अंगहरूको व्यवस्था तथा उच्च राजनीतिक मूल्य र नैतिकता अनिवार्य सर्त मानिन्छन् । नेपालको संविधानमा यी मूल्यहरू काला अक्षरमा त उल्लिखित छन्, तर वास्तविक कार्यान्वयनमा अति नै धमिलो रूपमा मात्र देख्न, अनुभूत गर्न सकिन्छ । संविधानमा लेखिएको व्यवहारमा लागू नहुनुले शासन–सञ्चालकमा राजनीतिक मूल्य, संस्कार र संस्कृतिको खडेरी रहेको दर्सिन्छ । यसले स्वचालित राजनीतिक–संवैधानिक प्रणालीलाई ध्वस्त गर्दै छ । संविधान–कानुन जति नै लोकतान्त्रिक बनेको भए पनि शासक र शक्तिमा भएकाले कतिवेला कस्तो निर्णय गर्छन् भन्ने पूर्वानुमान नै गर्न नसकिने स्थिति छ । यसकारण नेपालको गणतन्त्र र गणतान्त्रिक संविधान फङ्सनेबल (कामकाजी) नभई डिसफङ्सनेबल (कार्यविहीन) हुन पुग्दै छ । 

मुलुकमा लामो राजनीतिक संघर्ष र क्रान्तिबाट गणतन्त्र र नयाँ संविधान लागू भइरहेको अवस्था भए पनि प्रणाली स्वचालित नभई नियन्त्रित भइदिँदा नेपाली समाजमा आज पनि अनेक खालका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अनेकौँ द्वन्द्व चर्किरहेका छन् । एउटै राजनीतिक पार्टीभित्र पनि अनेकौँ गुट, उपगुटको द्वन्द्व छ । मुलुकको संवैधानिक र राजनीतिक प्रणाली धर्मराएर समुद्रको छालको डुंगाजस्तो लर्खराउँदो छ । यद्यपि, मुलुक, जनता र समाजको बृहत् हितका लागि प्रणालीलाई युरोपको जस्तै स्वचालित नबनाई सुखै छैन । यसो हुँदा जुनै व्यक्ति, समूह र पार्टी सत्तामा आए पनि प्रणालीलाई खासै ठूलो फरक पर्दैन । प्रणालीले प्रणाली सञ्चालन गराउँछ । 

(सिलवाल मानवअधिकारको दृष्टिकोणमा नेपालको संविधान विषयमा विद्यावारिधि गरिरहेका छन्)