मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
झापाको रुतुवा खोलामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिँदै
हदिश खुद्दार जनकपुरधाम
विवेक पोख्रेल सिन्धुपाल्चोक
२०७८ जेठ २० बिहीबार ०७:३०:००
Read Time : > 4 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

अनियन्त्रित उत्खननले बस्ती जोखिममा, पर्यावरणीय असरसँगै डुबान र बाढीको समस्या बढ्दो

पछिल्लो समय नेपालमा नदीखोलाबाट गिटी, बालुवा, ढुंगा निकाल्ने क्रम बढेको छ । तराईदेखि पहाडका खोलासमेत दोहन हुनबाट रोकिएको छैन । जसका कारण मानवबस्ती खतरामा परेको छ । पर्यावरणीय असरसँगै डुबान र बाढीको समस्या बढ्दो छ । क्रसर व्यवसायी र जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा भइरहेका दोहन रोक्न सरकार नै असफल बनेको छ । यहाँ केही जिल्लाका नदीखोलामा भइरहेको दोहनबारे उल्लेख छ ।

...         ...

मुख्यमन्त्री कार्यालयले देखेन तिनाउको दोहन
बुटवलको तिनाउ नदीमा मापदण्डविपरीत धमाधम नदीजन्य सामग्री उत्खनन भइरहेको छ । जसले गर्दा नदी किनारमा ठुल्ठूला खाडल बनेका छन् । तर, एक किलोमिटर नजिकै रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले भने नदेखेझै गरेर मौन बसेको छ । प्रदेशका संसदीय समितिहरूले पनि नदीनालामा भइरहेको अवैध उत्खननले विनास निम्त्याइरहेको भन्दै पटक पटक झक्झक्याएका छन् । मोखिक होइन, लिखित निर्देशनसमेत दिएका थिए । तर, प्रदेश सरकारले ती निर्देशन पनि दराजमा थन्काएको छ । नदी दोहन जस्ताको तस्तै छ । रुपन्देही नदीजन्य पदार्थ धेरै उत्खनन हुने जिल्लामा पर्छ । तिनाउमा हुने अवैध उत्खननले नदीको बहाव क्षेत्र गहिरिँदै गएको छ । 

इन्द्रावती किनारमा २० फिट गहिरा खाडल
सिन्धुपाल्चोक भएर बग्ने इन्द्रावती र सुनकोसी नदीका बगर २० फिटसम्म खनेर दोहन भइरहेको छ । निषेधाज्ञामा समेत सुनकोसीको दोहन जारी छ । मापदण्डविपरीत भएको भन्दै मेलम्ची नगरपालिकाले इन्द्रावती किनारका नौ क्रसरलाई उत्खनन गर्न रोक लगाएको छ । तर, सुनकोसी नदीतर्फ भने अहिले पनि केही क्रसर सञ्चालनमा छन् । इन्द्रावतीको बगरमा अहिले २० फिटसम्मका खाडल परेका छन् । मेलम्ची नगरपालिकाका प्रमुख डम्बरबहादुर अर्यालले दुईवटा क्रसर चल्ने ठाउँमा नौवटा क्रसर सञ्चालन गरिएकाले नदी गहिरिएर किनारका खेतबारी बग्ने अवस्था आएपछि उत्खनन रोकिएको बताए । इन्द्रावती गाउँपालिकामै पाँच र चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाभित्र सात क्रसर अहिले पनि निर्वाध चलिरहेका छन् ।

अभियन्ता युवाले ज्यान गुमाए, तर रोकिएन अवैध उत्खनन
जनकपुरका खोलामा अवैध बालुवा, गिटी उत्खनन गरेको विरोध गर्दा २६ पुस ०७६ मा मिथिला नगरपालिका श्रीपुरका दिलीप महतोले ज्यान गुमाउनुप¥यो । बालुवा, गिटी निकाल्ने समूहले टिफरले कुल्चिएर महतोको हत्या गरेको थियो । अहिले पनि जनकपुृर क्षेत्रमा नदी दोहन गर्ने गिरोहको जालो टुट्न सकेको छैन । चुरे क्षेत्रमा भइरहेको अनियन्त्रित दोहन र चुरे–भावर हुँदै बग्ने खोलाहरूमा जारी उत्खननले तराई–मधेसका घनाबस्ती जोखिममा परिरहेका छन् । पर्यावरणीय असरसँगै डुबान र बाढीको समस्या बढ्दो छ । महतोको हत्यापछि केही समयका लागि प्रदेश २ भरि नै नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक लगाइएको थियो । तर, क्रसर, बालुवा प्रशोधन उद्योगमा राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता र पहुँचवालाको लगानी रहेका कारण त्यो निर्णय धेरै दिन टिकेन । जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका उपसभापति दीपक झाले नयाँ ऐन–कानुनको अभावमा अवैध बालुवा, गिटी उत्खनन कार्य रोक्न नसकिएको बताए । 

नदी दोहनले खानेपानीको मुहान सुक्यो
नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि स्थानीय सरकारले जथाभावी खोला ठेक्का लगाउँदा झापामा ट्युबेल सुक्न थालेका छन् । जसले गर्दा खानेपानीको चरम अभाव भएको हो । निन्दा खोलामा अवैध उत्खनन गर्दा मेचीनगर– ३ का बडाखाल र महल्यागाउँका करिब दुई सय घर–परिवारले खानेपानीको समस्या झेल्नुपरेको छ । वर्षौँदेखि नदी उत्खनन गर्दा पानी सुकेका कारण ट्युबेलमा पानी आउनै छाडेको स्थानीय अनुपा मेचेले बताइन् । ‘मनपरी उत्खनन हुन थालेपछि गाउँका ट्युबेल सुक्न थालेका छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘ट्युबेलमा पानी आउनै छाड्यो । अब कसरी पानी खाने भन्ने चिन्तामा परेका छौँ ।’ झापामा स्थानीय तहले यस वर्ष पनि नदीजन्य सामग्री उत्खननका लागि विभिन्न खोला धमाधम ठेक्का लगाएका छन् ।

मापदण्डविपरीत उत्खनन गर्दा खोलामा २० फिट गहिरा खाडल
बाराको बालगंगा खोलामा सम्झौताविपरीत उत्खनन हुँदा पनि जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका मौन बसेको छ ।  ठेकेदारले तोकिएको परिमाणभन्दा पाँच गुणा बढी ढुंगागिट्टी उत्खनन् गरेको छ । जसले गर्दा खोला किनारमा २० फिटसम्म गहिरा खाडल बनेका छन् । ठेकेदार कम्पनीले सम्झौताअनुसार ५९ हजार आठ सय ३२ घनमिटर मात्रै उत्खनन गर्न पाउने सम्झौता भएपनि पाँच गुणा बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिएको डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख मञ्जुर अहमदले बताए । 

तटीय क्षेत्रमा बढ्दो जोखिम
सिराहाको चुरेक्षेत्र हुँदै बग्ने खुट्टी, सर्रे, बलान, गागन, घुर्मी, कमला नदीमा स्थानीय तहमार्फत अनुमति लिएर हुँदै आएको नदीजन्य पदार्थको उत्खननले नदी कटान र डुबानको समस्या बढेको छ । तटीय क्षेत्रका बासिन्दा त्रासमा छन् । जिल्ला समन्वय समिति सिराहाका प्रमुख रामचन्द्र ठाकुरले धनगढीमाई नगरपालिका, कर्जन्हा, गोलबजार, लहान र मिर्चैया नगरक्षेत्रमा पर्ने खानी तथा खोलाबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खनन हुँदै आएको बताए । ‘यसैलाई नियन्त्रण गर्न नसकिरहेका वेला बजेटमार्फत सरकारले नदीजन्य पदार्थ भारत निकासी गर्न दिने तयारी गरेपछि यस क्षेत्रका बासिन्दाको चिन्ता थपिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तो प्रावधान कार्यान्वयनमा आए थप अनियन्त्रित दोहनको मार तटीय क्षेत्रका किसान र जनताले भोग्नुपर्नेछ ।’

निषेधाज्ञामै अवैध उत्खनन जारी
कोरोनाको महामारीका वेला पनि जथाभावी नदी उत्खनन गरेको भन्दै गत १२ जेठमा चितवनका स्थानीयले १५ वटा टिपर तोडफोड गरे । भरतपुर महानगरपालिका–१६ स्थित ज्ञानेश्वर सामुदायिक वन (सानोगढी)को तटीय क्षेत्रअन्तर्गत नारायणी नदीको बगरक्षेत्रमा भीष्म एन्ड ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सनले दोहन गरिरहेको थियो । भरतपुर महानगरपालिकाको सिफारिस देखाउँदै अनुमतिभन्दा बढ्ता नदीजन्य पदार्थ निकालेपछि स्थानीय तोडफोडमा उत्रिएका थिए । 

सरकारको नीतिमाथि विपक्षीको आपत्ति

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेससहितका विपक्षी दलहरूले बजेटमार्फत सरकारले ल्याएको ‘नेपालको ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने’ नीति राष्ट्र र जनताको हितविपरीत रहेको भन्दै खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायतले भिन्दाभिन्दै विज्ञप्ति निकालेर सरकारले यस्तो नीति कुर्सी बचाउने र तराईलाई मरुभूमीकरण गर्ने मनसायबाट ल्याएको आरोप लगाएका छन् ।

कांग्रेस सभापति देउवाले चुरे दोहन गरेर तराई–मधेसलाई मरुभूमि बनाउने षड्यन्त्रसहित नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर ल्याइएको ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासी गर्ने कार्यक्रम राष्ट्रका निम्ति दूरगामी घातको रहेको बताएका छन् ।

अनेक जनविरोधी कार्य गर्दै आएको वर्तमान सरकारले संसद् विघटनको असंवैधानिक कदम चालेको समयमा बजेट वक्तव्यमार्फत चुरे दोहनलाई मार्गप्रशस्त गर्न लिएको नीति ‘खरानीको व्यापार गर्न घर जलाएजस्तै’ रहेको देउवाको भनाइ छ । 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सामाजिक सञ्जालमार्फत राष्ट्र र जनविरोधी निर्णय तुरुन्त खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

‘असंवैधानिक सरकारले बजेटमार्फत ‘नेपालको ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने’ नाममा कुर्सी बचाउने र तराईलाई मरुभूमीकरण गर्ने राष्ट्र र जनविरोधी निर्णय तुरुन्त खारेज गरियोस्,’ प्रचण्डले भनेका छन् ।

विपक्षी गठबन्धनमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले बजेटमा आएको ‘खानीजन्य ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा कम गर्ने’ योजना तराई–मधेस क्षेत्रलाई मरुभूमि बनाउने घोषणा भएको बताएका छन् ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा ‘खानीजन्य ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा कम गर्ने’ योजना समेटिएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै नेपालले देशहितविपरीतको र जनघाती निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् । 

जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारको नीति, कार्यक्रम र योजना वातावरणीय हिसाबले घातक तथा राष्ट्रघाती रहेको बताएका छन् ।

उनले विज्ञप्ति जारी गर्दै खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निर्यात अथवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने बजेटको घोषणाले तराई–मधेसमा ठूलो प्राकृतिक संकट आउने तथा तराई–मधेसलाई मरुभूमीकरण गर्ने निश्चित भएको दाबी गरेका छन् ।