गण्डकी प्रदेश सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७८ को सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस भएको छ । प्रदेश सरकारका तर्फवाट अर्थ, भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री किरण गुरुङले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को विनियोजन विधेयक (बजेट तथा कार्यक्रमका) सिद्धान्त र प्राथमिकता बैठकमा पेस गरेका हुन । 

सार्वजनिक गरिएको विनियोजन विधेयकमा चालू आर्थिक वर्षका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही नयाँ कार्यक्रम समेटिएको छ । प्रदेश गौरव, रणनीतिक महत्व र निर्माणाधीन बहुवर्षीय आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई विशेष प्राथमिकता दिई स्रोत सुनिश्चित गर्ने, प्राविधिक–आर्थिक वा नीतिगत अभावका कारणले स्थगित तथा प्रदेशका अधुरा कार्यक्रमहरूलाई सम्पन्न गर्न जोड दिने विधेयकमा उल्लेख छ । 

प्रदेशको राजस्व प्रणालीलाई न्यायपूर्ण, पारदर्शी र प्रविधिमा आधारित बनाई आन्तरिक आयलाई प्रदेशको आम्दानीको मूल आधारको रूपमा विकास गर्न विशेष जोड दिने, आगामी आर्थिक वर्षलाई प्रदेश सरकारले गरेका समग्र कामहरूको प्रगति समीक्षा वर्षको रूपमा अगाडि बढाउँदै पूर्वाधार विकास, उत्पादनमुखी र गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरूलाई जोड दिइने जनाइएको छ ।

विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त 
मन्त्री गुरुङले ‘समृद्ध प्रदेश : सुखी नागरिक’ बनाउने प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धतालाई आधारशिला मान्दै विनियोजन विधेयकका सिद्धान्तहरू बैठकमा पेस गरेका छन् । यस्ता छन सिद्धान्तहरू
– नेपालको संविधानद्वारा निर्देशित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै प्रदेश सरकार स्थापनाको दिगो आधारशिला निर्माण गर्ने र अन्तरसरकारी समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने ।
– विश्वव्यापी संकटका रूपमा देखापरेको कोरोना महामारीबाट नागरिकको जीवनरक्षा, पर्याप्त औषधि–उपचारको व्यवस्था तथा प्रभावित आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन पुनर्जीवन कोषलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने र कोभिड– १९ महामारीको तेस्रो लहर तथा भविष्यमा आउन सक्ने अन्य यस्तै विपतका लागि पूर्वतयारी र व्यवस्थापनलाई विशेष प्राथमिकता दिने ।
– नेपालको संविधानका निर्देशक सिद्धान्त, पन्ध्रौँ योजना, गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना तथा दिगो विकासका लक्ष्यहरूले निर्दिष्ट गरेको विकास र समृद्धि हासिल गर्न पहल गर्ने ।
– प्रदेशका आर्थिक सम्भावना तथा अवसरका क्षेत्र पहिचान र विकास गरी प्रदेशको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पु¥याउने, अनावश्यक फजुल खर्च रोक्ने, आर्थिक पारदर्शिता तथा वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्ने ।
– स्रोतको दिगो परिचालन र लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने, उत्पादनमुखी, रोजगारी र गरिबी निवारण कार्यक्रममा जोड दिने । 

विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता 
विधेयकमा कोरोना नियन्त्रणका लागि आवश्यक कामलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । कोभिड– १९ लगायत अन्य महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि स्वास्थ्य प्रणालीलाई सबल एवं सुदृढ गर्ने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबैको सरल र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने, होम आइसोलेसनहरूमा पनि आवश्यक मेडिकल सेवाहरू उपलब्ध गराउने, प्रदेशका सबै नागरिकका लागि कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्ने, कोभिड अस्पतालहरूमा पर्याप्त अक्सिजनको व्यवस्था गर्ने, कोरोना रोकथामका लागि अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायत अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने, कोभिडका कारण प्रभावित व्यवसायहरूलाई जीवन्तता दिन सञ्चालित ‘व्यवसाय जीवन रक्षा कोष’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, कोभिडका कारण सहारा गुमाएका परिवारलाई रोजगारी र बालबच्चाहरूको शिक्षादीक्षाको आवश्यक व्यवस्था गर्ने जनाइएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास र यातायात व्यवस्था 
प्रदेश गौरव, रणनीतिक महत्व तथा बहुवर्षीय आयोजनालाई तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्ने गरी स्रोत व्यवस्था गर्ने, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आवश्यक बजेट प्रबन्ध गर्ने, आधारभूत खानेपानी कार्यक्रमअन्तर्गत खानेपानीको पहुँचमा सबैमा पु¥याउन ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने । 
उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ प्रणालीहरू विकास र विस्तार, स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन निर्माण, सामुदायिक भवन तथा बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन, ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ र ‘काठेपोल विस्थापन’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, केन्द्रीय विद्युत् प्रसारण लाइनमा आबद्ध हुन नसकेका स्थानमा सौर्य तथा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई जोड दिने, यातायात सेवालाई व्यवस्थित गर्न विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गरिने, विद्युतीय सवारीसाधनलाई जोड दिने, व्यवसायी र मजदुरहरूको निम्ति राहतका कार्यक्रमहरू ल्याउने । 

स्वास्थ्य 
स्वास्थ्य पूर्वाधारहरूको विकास र विस्तार एवं पर्याप्त दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापनमा विशेष प्राथमिकता दिने, आवश्यक अक्सिजन प्लान्टको स्थापना, आयुर्वेद चिकित्सा र योगालगायतका कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई थप सुनिश्चित गर्न ‘एयर लिफ्टिङ’लगायतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने ।

शिक्षा, संस्कृति र पुरातत्व 
दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिममा जोड दिँदै उच्च शिक्षालाई ज्ञान, सीप, प्रविधि र अनुसन्धानमा आधारित बनाउन आवश्यक व्यवस्था गने, गण्डकी विश्वविद्यालय र गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठानको भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण गरी क्रमशः अध्ययन–अध्यापन सुरुवात गर्न पहल गर्ने, प्रदेशभित्र रहेका संग्रहालय, धार्मिक तथा पुरातात्विक महत्वका संरचनाको विकास, विस्तार र संरक्षण गर्ने, प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने ।

युवा तथा खेलकुद
खेलकुद पूर्वाधार निर्माण र खेलाडीलाई प्रोत्साहित गर्दै खेलकुद क्षेत्रको समग्र विकासलाई प्राथमिकता दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलकुद पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने, युवाहरूलाई उद्यमशील, स्वरोजगार र स्वावलम्बी बनाउन आवश्यक कार्यक्रम ल्याउने ।

श्रम तथा रोजगार र व्यवसाय
देश तथा विदेशमा कोभिड– १९ लगायतका कारणले रोजगारी गुमाएका तथा बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गर्न र स्वरोजगारी बढाउन उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, बिउपुँजी, सहुलियतपूर्ण ऋणलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, उत्पादनमुखी, रोजगारी र गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरूसँगै व्यवसायमैत्री लगानीको वातावरण तयार गर्ने । 

समाज कल्याण 
हिंसापीडित एवं बेवारिसे महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकको उद्धार, संरक्षण एवं पुनस्र्थापनका कार्यक्रम सञ्चालन, प्रदेशको स्रोत र साधनमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच वृद्धि गर्ने, लैंगिक, जातजातीय तथा सामाजिक भेदभावलाई पूर्ण रूपमा उन्मूलन गर्न दलित, उत्पीडित तथा पिछडिएका र अल्पसंख्यक समुदायहरूको आर्थिक–सामाजिक उत्थानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने । 

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी
जलवायुमैत्री प्रविधिहरूको उपयोग गरी वैज्ञानिक खेती गर्ने, प्रांगारिक कृषि उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने र उत्पादित कृषि उपजको बजारीकरण सुनिश्चित गर्ने, मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई निरन्तरता, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रमसँगै यान्त्रिकीकरण गर्ने, घरमा पालिएका पशुमा पूर्ण खोप उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने, आधारभूत प्रयोगशाला तथा उपचार सेवा सञ्चालन, खाद्यान्न बालीको स्रोत बिउ उत्पादन तथा व्यावसायिक कीट उत्पादन कार्यलाई जोड दिने, बाँझो जग्गामा खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने, कृषि तथा पशुपन्छी बिमा, नश्ल सुधार, विकास र नयाँ प्रजातिको अनुसन्धान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण
पर्यटन क्षेत्रको समग्र विकासको गुरुयोजना तयार गरी पर्यटन पूर्वाधार तथा प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन, नयाँ पर्यटन गन्तव्य र क्षेत्र पहिचान, पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूका निम्ति विशेष कार्यक्रम, उद्यम र सीपमा आधारित वस्तु एवं सेवालाई जोड दिँदै रोजगारी र आम्दानी वृद्धि गर्ने, व्यवसायीहरूलाई विशेष सहुलियत, लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्ने, कास्कीको पुणिटार र नवलपुरको लोकाहा खोलामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना, स्थानीय समुदायलाई वन पैदावारको सहज आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउने, संरक्षण क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रका पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम सञ्चालन, एकीकृत भू तथा जलाधार संरक्षण, पहिरो नियन्त्रण, भूक्षय न्यूनीकरण तथा जलवायु अनुकूलनका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

विज्ञान तथा प्रविधि 
अनुसन्धानमा आधारित समुन्नत समाज निर्माणमा टेवा पु¥याउन विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिने, सूचना प्रविधिपार्क र सञ्चारग्राम स्थापना, प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।