Skip This
Skip This
मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ६ बिहीबार
  • Thursday, 18 April, 2024
विष्णु घिमिरे काठमाडाैं
२०७८ जेठ १७ सोमबार ०६:२३:००
Read Time : > 3 मिनेट
फ्रन्ट पेज डिजिटल संस्करण

लुम्बिनीमा राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचन : सत्ता पक्ष र विपक्षबीच प्रतिष्ठाको दोस्रो लडाइँ

बागमतीमा पराजय भोगेको सत्ता पक्ष लुम्बिनीमा पनि कमजोर, चुनावको अघिल्लो दिन मतदाता सूचीमा हेरफेर

Read Time : > 3 मिनेट
२०७८ जेठ १७ सोमबार ०६:२३:००

सत्ता पक्ष र विपक्षी गठबन्धनको प्रतिष्ठाको विषय बनेको लुम्बिनी प्रदेशको राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनको मतदान आज हुँदै छ । बागमती प्रदेशमा सम्पन्न ६ जेठको उपनिर्वाचनमा पराजय भोगेको सत्तारुढ एमाले लुम्बिनीमा पनि कमजोर देखिएको छ ।

अघिल्लो चुनावमा माओवादी केन्द्रबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेका चन्द्रबहादुर खड्का एमाले प्रवेश गरेपछि रिक्त स्थानमा उपनिर्वाचन हुँदै छ । चुनावमा एमालेले खड्कालाई नै उम्मेदवार बनाएको छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको विपक्षी गठबन्धनले दृगनारायण पाण्डेलाई साझा उम्मेदवार बनाएको छ । 

पाण्डे गत १९ वैशाखमा एमाले र लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य छाडेर कांग्रेसमा प्रवेश गरेका हुन् । उनले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध विपक्षी दलहरूले दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेर विद्रोह गरेका थिए ।
सत्ता पक्ष र विपक्षीबीच केन्द्रसँगै प्रायः सबै प्रदेशमा सरकार फेरबदलको खिचातानी चलिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ८ जेठमा संसद् विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको घोषणा गरेसँगै सत्ता पक्ष र विपक्षीहरूको ध्रुवीकरण थप पेचिलो बनेको छ । यसैको परिणाम बागमती प्रदेशमा सम्पन्न ६ जेठको उपनिर्वाचनमा पनि एमालेका उम्मेदवार रामबहादुर थापाले विपक्षी गठबन्धनका उम्मेदवार खिमलाल देवकोटासँग हार व्यहोरेका थिए । त्यसमा एमालेकै झलनाथ खनाल र माधव नेपाल पक्षको साथ रहेको थियो ।

निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा दुवै पक्षका नेताहरू आ–आफ्नो पक्षमा परिणाम ल्याउन कोसिस गरिरहेका छन् । एमालेका केन्द्रीय तहका नेतादेखि प्रदेश कमिटी अध्यक्ष लीला गिरीसम्म चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा निकाल्ने प्रयासमा छन् । तर, विपक्षी गठबन्धनले भने आफ्ना उम्मेदवारले फराकिलो मतान्तरले जित हासिल गर्ने दाबी गरेको छ । 
कांग्रेसका लुम्बिनी प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले फराकिलो अन्तरले आफ्नो गठबन्धनले चुनाव जित्ने बताए । ‘हामीसँग स्पष्ट रूपमा नै बढी मत छ । चारजना मतदाता थप गरे पनि परिणाममा कुनै प्रभाव पर्दैन,’ खानले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

लुम्बिनी प्रदेश निर्वाचन आयोग कार्यालयले मतदानको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ । सोमबार बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म मतदान हुनेछ । मतदानका लागि दाङको घोराहीस्थित कर्मचारी मिलन केन्द्र परिसरभित्रै तीनवटा केन्द्र रहेका छन् । निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी गेहेन्द्र कुँवरका अनुसार क, ख र ग गरी तीनवटा बुथ तयार पारिएका छन् । जसमध्ये ‘ग’ केन्द्रमा कोरोना संक्रमित मतदाताका लागि मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । आयोगले ७२ घन्टाभित्र कोभिड जाँच गरेको रिपोर्टका आधारमा मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ । मतदान केन्द्रमा दुई–दुईजनाका दरले स्वास्थ्यकर्मीहरूसमेत परिचालन गरिने सूचना अधिकारी कुँवरले जानकारी दिए ।

मतदानको अघिल्लो दिन मतदाता सूचीमा हेरफेर
निर्वाचन आयोगले चुनावको अघिल्लो दिन मात्रै सत्ता पक्षलाई मतदान गर्ने चारजनालाई पूरक मतदाताका रूपमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । जब कि यसअघि १३ जेठमा निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको मतदाता संख्यामा प्रदेश सभाका ७९ जनाको मात्रै नामावली थियो । चुनावको अघिल्लो दिन मात्रै निर्वाचन आयोगले कारबाहीमा परेका जसपाका चारजना प्रदेश सांसदले पनि मतदान गर्न पाउने सूचना जारी गरेको छ । मतदाता संख्यामा थप गरिएका चारैजना जसपाका भए पनि उनीहरू मुख्यमन्त्री पोखरेलको मन्त्रिपरिषद्का सदस्य हुन् । 

विपक्षी गठबन्धनबाट ६ वैशाखमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जसपाका चारजना सांसद सन्तोषकुमार पाण्डेय, सुमन शर्मा रायमाझी, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डे त्यसको केहीबेरमा पोखरेलकै मन्त्रिमण्डलमा सहभागी भएर शपथ लिएका थिए । त्यसपछि जसपाको संसदीय दल र केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको सिफारिसमा प्रदेश सभाले उनीहरूलाई पदमुक्त गरेको थियो । जसपाका सांसदहरूको बहिर्गमन र पुनरागमन पनि मुलुकको केन्द्रीय राजनीतिसँग जोडिएको विषय हो । 

लुम्बिनीमा जसपाको अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले ह्विप उल्लंघन गर्ने चारजनालाई कारबाहीको सिफारिस गरेको हो भने अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षले कारबाही रद्द गर्न आयोग र प्रदेश सभालाई पत्र लेखेको थियो । केन्द्रमा पनि यादव पक्ष विपक्षीसँग गठबन्धन बनाएर संघर्षमा छ भने ठाकुर पक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा छ । लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रिमण्डलमा भएका कारण पनि चारैजनाले उपनिर्वाचनमा एमालेका उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने सम्भावना छ ।

अंकगणितमा विपक्षी गठबन्धन अगाडि 

लुम्बिनीमा प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि गरी मतदाताको कुल संख्या तीन सय पुगेको छ । जसमध्ये ८३ जना प्रदेश सभा सदस्य छन् भने दुई सय १७ जना स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख हुन् । राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ४८ र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको १८ हुन्छ ।

एमालेका ३८ सांसद र ८७ स्थानीय तहका प्रतिनिधिको गरी कुल ३३ सय ९० मतभार रहेको छ । विपक्षी गठबन्धनका कांग्रेसको १९ सांसद र ६६ स्थानीय तहका प्रतिनिधि गरी कुल २१ सय मतभार छ । माओवादीका १९ सांसद र ४२ स्थानीय तहका प्रतिनिधि गरी कुल १६ सय ६८ मतभार छ ।

कांग्रेस र माओवादीको मात्रै ३७ सय ६८ मतभार छ । विपक्षी गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद र पाँच स्थानीय तहका प्रतिनिधि गरी कुल एक सय ३८ मतभार छ । जसपाका ६ सांसद र १४ स्थानीय तहका प्रतिनिधि गरी कुल चार सय ४४ मतभार छ । जसपा दुई सांसद गठबन्धनको पक्षमा उभिएका छन् । यस्तै, राप्रपाका दुई र स्वतन्त्रबाट निर्वाचित एकजनाको गरी एक सय ४४ मतभार छ ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नै पार्टीसँग असन्तुष्ट एमालेको खनाल–नेपाल पक्षसँग पनि लुम्बिनीमा उल्लेख्य मतदाता छन् । प्रदेश सभामा नै दुईजना सांसद स्पष्ट खुलेका छन् भने गुल्मीलगायत जिल्लामा पनि खनाल–नेपाल समूहका मतदाता छन् । 

सरकारलाई विपक्षी गठबन्धनको चेतावनी ‘देश र जनतामा दीर्घकालीन असर पर्ने काम नगर्नू’
१.प्रधानमन्त्रीद्वारा भइरहेको संविधानको उल्लंघन संघीय संसद्मा पेस हुनुपर्ने बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने कार्यमा पुनः प्रकट भएको छ । देश कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भइरहेको कठिन स्थितिको दुरुपयोग गरी प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा संविधानको अवहेलना र उल्लंघन गर्ने काम एकपछि अर्को गरी भइरहेको छ । सरकारको संरक्षणमा भ्रष्टाचार र कमिसनखोरी बढ्दो छ । राज्ययन्त्रको स्वेच्छाचारी रूपमा दुरुपयोग हुँदै छ ।

२. प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना र प्रतिनिधिसभाका एक सय ४९ सदस्यको हस्ताक्षरमा विकल्प प्रधानमन्त्रीका रूपमा हामीले विधिवत् दाबी प्रस्तुत गरिसकेको अवस्थामा देश र जनतालाई दीर्घकालीन असर पर्ने किसिमका कुनै पनि कामकारबाही नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिन चाहन्छौँ । सरकारका संविधानविपरीतका र अलोकतान्त्रिक कामकारबाहीमा सहयोगी नहुन राज्यका सबै अंग र निकायलाई पनि आग्रह गर्दछौँ ।