संसदमा नियमित वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेजसरी बजेट ल्याइयो, तर अहिले परिस्थिति त्यस्तो थिएन । शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा ठूलो बजेट विनियोजन गर्नु बजेटका केही सकारात्मक पक्ष हुन् । बजेट अलि बढी वितरणमुखी छ ।

वर्तमान परिस्थितिमा कोभिड र राजनीतिक अस्थिरताका कारण पुँजीगत खर्च हुने देखिएको छैन नै, तर बजेटले नै वितरणमा बढी जोड दिएको देखिन्छ । पछिल्ला तीन वर्षमा वार्षिक १० खर्ब हाराहारी मात्रै राजस्व संकलन भएको छ । यस वर्ष पनि सवा १० खर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य लिइएको छ ।

जसले चालू खर्च नै नधान्ने देखिन्छ । राजस्व नबढाउने, तर ऋण मात्रै बढाउने नीति ठीक होइन । ऋण पनि विकासमा खर्चिए त ठीकै हो, तर अहिले विकास गर्नेभन्दा पनि बाँड्ने कार्यक्रम बढी देखिन्छ । यो अर्थतन्त्रका लागि ठीक होइन ।

बजेट कार्यान्वयन पनि चुनौतीपूर्ण छ । पछिल्ला तीन वर्षमा पुँजीगत खर्च असाध्यै कम छ, अहिलेको परिस्थितिमा आगामी वर्ष पनि पुँजीगत खर्च कमजोर नै हुने देखिन्छ । जहाँसम्म ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य छ, त्यो पनि पूरा नहुने देखिन्छ । पोहोर ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य थियो, २.१ प्रतिशतको ऋणात्मक भयो, यो वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिइएको थियो त्यसलाई संशोधन गरेर ४ प्रतिशतमा झारियो अब त्यो पनि पूरा हुने देखिँदैन ।

सबै नागरिकलाई कोभिडविरुद्धको खोप नलगाएसम्म राष्ट्रिय आत्मबल बढ्नेछैन, अवस्था सामान्य हुनेछैन । तर, खोपका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, खोप राजनीतिक विषय भएकाले प्राप्त गर्न गाह्रो छ । समग्रमा बजेट वितरणमुखी छँदै छ यसको कार्यान्वयन पनि चुनौतीपूर्ण छ ।