आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटले कृषि क्षेत्रलाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी ४५ अर्ब ९ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । कुल बजेटको २ दशमलव ७४ प्रतिशत रकम कृषि तथा पशुपक्षी विकासका लागि छुट्याइएको छ । आगामी वर्षको बजेटले कृषि अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिँदै ३ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताए । 

कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत सबैभन्दा धेरै बजेट रासायनिक मल र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई छुट्याइएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि रासायनिक मल खरिद गर्न १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताएका छन् । यो रकमले ६ लाख मेट्रिकटन मल खरिद गर्न सकिन्छ ।

चालू आवमा ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजित भएको रकमबाट करिब ५ लाख टन मल आयात भएको छ । साथै, तीन वर्षभित्र रासायनिक मल कारखाना खोल्न बजेट विनियोजन भएको उनले बताए । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत थप ७१ जोन थपिने भएको छ । यो आयोजनालाई कुल बजेट ७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलको गृहजिल्ला रुपन्देहीको पर्साघाटमा आधुनिक कृषि थोक बजारका लागि बजेट विनियोजन गरेका छन् । यस्तो बजार देशभर १७ स्थानमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, धानलगायत प्रमुख खाद्य बालीको उन्नत बिउ खरिद गर्ने किसानलाई स्थानीय तहबाटै ५० प्रतिशत अनुदान दिइने भएको छ । कृषि प्राविधिक अध्ययन गरिरहेका ३ सय विद्यार्थीलाई इन्टर्नका रूपमा खटाउने उनले बताए ।

त्यस्तै, देशभित्रै जैविक विषादी कारखाना खोल्ने निजी क्षेत्रलाई ५० प्रतिशत अनुदान दिने र पाउडर दूध कारखाना खोल्न चाहने निजी क्षेत्रलाई ३५ प्रतिशतसम्म पुँजीगत अनुदान दिने उनले बताए । उखु किसानलाई अनुदान दिन ८४ करोड विनियोजन गरिएको छ । यो रकम धेरै न्यून हो । यो वर्ष मात्रै १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

दूध, तरकारी, फलफूल, माछा, मासुलगायत नाशवान् उपभोग्य वस्तुको ढुवानी भाडामा २५ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था मिलाइएको छ । दुई वर्षभित्र दूध र तरकारीमा, तीन वर्षभित्रमा गहुँ, मकै, कोदो र फापर तथा ५ वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर लक्ष्य राखिएको छ । चार वर्षअघि पनि सरकारले ५ वर्षभित्र प्रमुख खाद्यान्न बालीमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त समय बित्न एक वर्ष बाँकी हुँदा फेरि प्रमुख खाद्यान्न बाली चामलमा अर्को ५ वर्षमा आत्मनिर्भर हुने जनाएको छ ।

सरकारी दुई कम्पनीबाट खाद्यान्न किन्नेलाई २० प्रतिशत छुट

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निषेधाज्ञा अवधिभर सरकारी स्वामित्वका दुई कम्पनी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट प्रमुख खाद्य वस्तु खरिद गर्नेलाई २० प्रतिशत छुट दिने बताएका छन् । बजेटअनुसार चामल, पिठो, दाल, नुन, खानेतेल, चिनी तथा एलपी ग्यासमा छुट पाउनेछन् ।

अहिले निषेधाज्ञामा यी दुई कम्पनीले मात्र घर–घरमा खाद्यान्न डेलिभरी गर्ने अनुमति पाएका छन् । खाद्य कम्पनीले कम्तीमा २ हजार रुपैयाँको खाद्यान्न खरिद गर्नेलाई मात्र होम डेलिभरीको व्यवस्था गरेको छ भने साल्ट ट्रेडिङले आफैँ घुम्ती सेवा दिइरहेको छ । तर, दुवै कम्पनीको सेवा उपत्यकामा मात्रै केन्द्रित छ ।
 

थप दुइटा पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउने 
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले थप दुइटा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण सुरु गर्ने जनाएका छन् । उनका अनुसार भारतको सिलिगुडी हुँदै सीमापारि पानीट्यांकीदेखि नेपालको झापास्थित चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गरिनेछ । चारआलीमा निगमको शाखा कार्यालय छ । त्यहाँ पाइपलाइनबाट आएको तेल भण्डारण गर्न यसअघि नै जग्गा खरिद गरिसकिएको छ ।

त्यस्तै, बाराको अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गरिने भएको छ । अहिले अमलेखगन्जसम्म भारतको मोतीहारीदेखि पाइपलाइनबाट डिजेल आइरहेको छ । सोही संरचना प्रयोग गर्दै लोथरसम्म पाइप विस्तार गर्न लागिएको हो । लोथरमा यसअघि नै जग्गा खरिद गरिसकिएको छ । सो ठाउँको जग्गा अहिले सम्याएर परियोजना कार्यान्वयनका लागि तयारी हुँदै गरेको आयल निगमको दुई नम्बर प्रादेशिक कार्यालय, अमलेखगन्जका प्रमुख प्रदीप यादवले जानकारी दिए ।