निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुखआयुक्त, पूर्वअर्थमन्त्री, योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरूको सुझाब–अहिले पूर्ण बजेट ल्याउन मिल्दैन, चुनावी सरकारले कामचलाउ बजेट ल्याउनुपर्छ

आगामी आर्थिक वर्षका लागि कामचलाउ बजेट ल्याउन सरकारमाथि सर्वत्र दबाब परेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको एवं चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नहुने भन्दै कामचलाउ बजेट ल्याउन दबाब परेको हो ।

१५ जेठमा संघीय संसद्मा वार्षिक बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकारले बजेट अधिवेशन नबोलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनसमेत घोषणा गरिसकेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले १५ जेठमै अध्यादेशबाट आगामी आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन् । सरकारले वितरणमुखी र ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । तर, कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नहुने भन्दै सरोकारवालाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्तहरू, पूर्वअर्थमन्त्रीहरू, योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरूलगायतले अहिलेको अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने भन्दै सरकारलाई कामचलाउ बजेट ल्याउन सुझाब दिएका छन् । यसअघि अर्थविद्, पूर्वप्रशासक एवं विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले समेत सरकारलाई पूर्ण बजेट नल्याउन आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले राजनीतिक, नैतिक एवं व्यावहारिक रूपमा पनि अहिलेको सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने औँल्याएका हुन् । 

निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्तहरूले मतदाता प्रभावित पार्ने गरी बजेट नल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गारएका छन् । पूर्वप्रमुख आयुक्तहरू सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, भोजराज पोखरेल, नीलकण्ठ उप्रेती, डा. अयोधीप्रसाद यादव र दोलखबहादुर गुरुङले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै कामचलाउ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नहुने औँल्याएका हुन् । उनीहरूले कामचलाउ बजेट ल्याउनेबारे सरकारलाई सजग गराउनसमेत निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

पूर्वअर्थमन्त्री मञ्चले कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने भन्दै अन्तरिम बजेट ल्याउन सुझाब दिएको छ । मञ्चको बिहीबार बसेको बैठकले संसद् पुनस्र्थापनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने भन्दै सरकारलाई नियमित खर्च गर्ने गरी बजेट ल्याउन सुझाब दिएको छ । बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरू डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, डा. रामशरण महत, कृष्णबहादुर महरा, सुरेन्द्र पाण्डे र वर्षमान पुन सहभागी थिए । 

त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरूले अध्यादेशबाट बजेट जारी नगर्न सरकारसँग अपिल गरेका छन् । संसद् नरहेको अवस्थामा १५ जेठमै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नरहेको भन्दै उनीहरूले अध्यादेशबाट बजेट नल्याउन अपिल गरेका हुन् । आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरू पृथ्वीराज लिगल, डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल, डा. शंकर शर्मा, डा. पीताम्बर शर्मा, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, डा. गोविन्दराज पोखरेल, डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ र डा. स्वर्णिम वाग्लेले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरोकारवालाको आग्रहविपरीत जबर्जस्ती पूर्ण बजेट नल्याउन अपिल गरेका हुन् ।

०७८ कात्तिक, मंसिरमा प्रतिनिधि सभाको प्रस्तावित निर्वाचन गराउने भूमिकामा रहेको वर्तमान कामचलाउ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा स्वच्छ, स्वतन्त्र एवम् निष्पक्ष निर्वाचनका लागि समान प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त भित्र रही मतदातालाई कुनै एक पक्षमा लाग्न प्रभाव पर्नेगरी लक्षित कुनै किसिमका नयाँ नीति कार्यक्रम वा बजेट विनियोजन नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौँ ।

देश कोभिड–१९ का कारण आक्रान्त भएको हुँदा बजेटले कोरोनाविद्धको खोपको उपलब्धतालाई पहिलो प्राथमिकता दिइ जनतालाई सुरक्षित बनाउन सुझाब दिएको छ । यसले अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक असर पुर्‍याउने छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य पूर्वाधारहरूको निर्माण, स्वास्थ्य सामग्रीहरूको उपलब्धता एवम् स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षा एवम् सुविधाहरूलाई बजेटले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।