- अधिवक्ता अजय बुढाथोकीसँग प्रधानन्यायाधीश जबराको जिज्ञासा : संविधानको धारा ७६(५) मा एकभन्दा बढीले दाबी गरे के गर्ने व्यवस्था छ ? सबै सांसदले दाबी गर्न पाउने भएपछि दुई सय ७१ जनाकै निवेदन परेको भए के हुन्थ्यो ? सबै निवेदन संसद्मा पठाइदिएर हुन्छ ?

- बुढाथोकीको जवाफ : त्यो हाइपोथेसिसको कुरा हो श्रीमान् । राष्ट्रपतिले धारा ७६(५) अनुसार आधार कसले प्रस्तुत गरेको छ भनेर हेर्ने हो ।

- सागर पौडेलसँग प्रधानन्यायधीश जबराको जिज्ञासा : धारा ७६(५) मात्र होइन, ७६(२) पनि पढ्नुस् त । उपधारा (५) को प्रधानमन्त्री पनि दलकै हुन्छ भनेको हो नि ! होइन र ? 

- यसको जवाफ निवेदक सुलभ खरेलले दिए : धारा ७६ (२) र (५) बमोजिमको भिन्नता हामी महसुस गर्न सक्छौँ । संविधानमा त्यस्तो देखिँदैन ।

- सुलभ खरेलसँग प्रधानन्यायधीश जबराको जिज्ञासा : धारा ७६ (५) कोले पनि दलीय समर्थन भनेको होइन ? कि त्यो भन्या बेग्लै हो ? 

- खरेलको जवाफ : राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २८ मा कुन वेलामा ह्विप लाग्ने भनेको छ । दलले कारबाही गर्ने सर्त छन्, लामो प्रक्रिया छ श्रीमान् । त्यो राष्ट्रपतिले भन्ने कुरा होइन । उहाँको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको कुरा भयो ।