- वि.सं २०८१ बैशाख ११ मंगलबार
एमालेको झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल पक्षका १५ स्थायी कमिटी सदस्यले वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी शक्तिको एकताबद्ध संघर्ष र सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । बुधबार स्थायी कमिटीका १५ सदस्यले सामूहिक वक्तव्य जारी गरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीका पार्टीभित्र र देशमा गरिएका स्वेच्छाचारी, निरंकुश र प्रतिगमनकारी कार्यहरूका विरुद्ध सम्पूर्ण वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूको एकताबद्ध संघर्ष र सहकार्य अपरिहार्य भएको बताएका हुन् । यसका लागि तत्परताका साथ आवश्यक पाइला चाल्न अग्रसर रहेको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
‘यस कार्यमा आ–आफ्नो ठाउँबाट एकता र दृढताका साथ केपी गुटका धाकधम्की, प्रलोभन र भ्रमलाई अस्वीकार गर्दै दृढताका साथ अघि बढ्न नेकपा (एमाले) का सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता, सदस्य र शुभेच्छुकहरूमा हार्दिक आह्वान गर्दछौँ । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनहितका लागि सबै लोकतन्त्रप्रेमी, देशभक्त, राजनीतिक दल एवं जनसमुदायमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका निरंकुश र प्रतिगामी कामकारबाहीका विरुद्ध एकता र सहकार्यका साथ अग्रसर हुन हार्दिक आग्रह गर्दछौँ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।
प्रेस वक्तव्य
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को नवौैँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्ग निर्देशन र पार्टी विधानको ठाडो उल्लंघन गर्दै कथित राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरी स्वयं अवैध अध्यक्ष बन्नुभएका केपी ओलीबाट एकपछि अर्को स्वेच्छाचारी काम भइरहेका छन् । पार्टी महाधिवेशनको निर्णय र पार्टी विधानअनुरूप पार्टी सञ्चालन हुुनुपर्ने आवाज उठाउने पार्टीका नेता र कार्यकर्ता र सांसदहरूविरुद्ध अत्यन्त निरंकुश र हैकमवादी शैलीले पटक–पटक कथित कारबाहीको डण्डा चलाइएको छ । यसै क्रममा हालै पार्टी निर्माणको आरम्भदेखि नै नेतृत्व दिनुभएका वरिष्ठ नेताहरूलगायत पार्टीको विकास र विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नुभएका महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीसमेतका नेताहरू एवं सांसद गरी ११ जनालाई पार्टी सदस्यबाट निष्कासन गरिएको र १२ जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको निरंकुश तानाशाही निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ । यस्तो स्वेच्छाचारी निर्णयको हामी घोर भत्र्सना गर्दछौँ ।
गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित भएपछि पार्टी र सम्बद्ध जनसंगठनहरूलाई पूर्ववत् स्थितिमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय र पार्टी विधान कुल्चँदै केपी गुटबाट गत फागुन २८ गते भेला गरी मनपरी किसिमले केन्द्रीय कमिटी भंग गर्ने, महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेताहरूलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने र पार्टी सदस्य नभएकाहरूलाई जिम्मेवारी दिनेजस्ता अवैध निर्णय गरियो । यस्ता अवैध निर्णय बदर गर्दै पार्टीलाई अदालतको फैसलाअनुसार ०७५ साल जेठ २ गतेअघिको स्थितिमा सञ्चालन गरी पार्टी एकता जोगाउन हामीले अध्यक्ष केपी ओलीलाई अनेक पटकका वार्ता र पत्राचारमार्फत आग्रह ग¥यौँ । कार्यदलमा रहेर पनि हामीले सोही आग्रह ग¥यौँ । तर, उहाँबाट पार्टी एकताको दिशामा काम हुनुको साटो हठात् प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने दुराशयका साथ नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ र ५ मिच्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग मिलेमतो गरी आफैँलाई प्रधानमन्त्री घोषित गर्नुका साथै फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अलोकतान्त्रिक कार्य भयो । केही समयअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक ठहर गरी सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्ण पाठ आउन नआउँदै फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु स्वेच्छाचारी र प्रतिगमनकारी कुकृत्य भएकाले त्यसको विरोधमा आवाज उठाउनु प्रत्येक लोकतन्त्रवादी देशभक्त राजनीतिकर्मीको कर्तव्य हुन्थ्यो । हामी देश र जनताप्रतिको कर्तव्य निर्वाह गर्दै प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक र निरंकुश निर्णयका विरुद्ध अन्य राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्न बाध्य भएका हौँ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयं देशको संविधान र पार्टी विधान उल्लंघन गर्ने, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता कुल्चने, निरंकुश र तानाशाही व्यवहार गर्ने, जनता कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भएको स्थितिमा आफ्नै दल र राष्ट्रलाई एकताबद्ध तुल्याउनुको साटो फुट र अराजकताको बाटो समात्ने, देशमा जताततै अस्तव्यस्त स्थिति सिर्जना गर्ने र राष्ट्रिय हित तथा स्वाभिमानविपरीतका क्रियाकलाप गर्ने र यस्ता कामकुराको विरोध गर्दा कारबाही गर्ने कार्य निन्दनीय र हास्यास्पद छ । पार्टीमा मात्र होइन, देशमा नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट विधि र पद्धतिविपरीतका क्रियाकलापहरू बढ्दै गएकाले देशको संविधान, पार्टी विधान र पद्धतिको रक्षाका लागि पाइला चाल्नैपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना भएको हो । नेपाली जनताले निर्वाचनबाट झन्डै दुईतिहाइ मतदिएर सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीका संविधान, लोकतन्त्र, पार्टी विधान र राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र स्वाभिमानविपरीतका कामकुराले गर्दा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र लोकतन्त्र नै क्षतविक्षत भइरहेको छ । राज्ययन्त्र, सत्ता र सरकारको व्यक्तिगत र गुटस्वार्थमा चरम दुरुपयोग गरिएको छ । यसरी जनताको लामो र कठोर संघर्ष तथा कम्युनिस्ट पार्टीलगायतका राजनीतिक दलहरूको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरू गुम्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । अतः प्रधानमन्त्री केपी ओलीका पार्टीभित्र र देशमा गरिएका स्वेच्छाचारी, निरंकुश र प्रतिगमनकारी कार्यहरूका विरुद्ध सम्पूर्ण वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूको एकताबद्ध संघर्ष र सहकार्य अपरिहार्य भएको छ । यसका लागि हामीहरू तत्परताका साथ आवश्यक पाइला चाल्न अग्रसर छौँ । यस कार्यमा आ–आफ्नो ठाउँबाट एकता र दृढताका साथ केपी गुटका धाकधम्की, प्रलोभन र भ्रमलाई अस्वीकार गर्दै दृढताका साथ अघि बढ्न नेकपा (एमाले)का सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता, सदस्य र शुभेच्छुकहरूमा हार्दिक आह्वान गर्दछौँ । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनहितका लागि सबै लोकतन्त्रप्रेमी, देशभक्त, राजनीतिक दल एवं जनसमुदायमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका निरंकुश र प्रतिगामी कामकारबाहीका विरुद्ध एकता र सहकार्यका साथ अग्रसर हुन हार्दिक आग्रह गर्दछौँ ।
स्थायी कमिटी सदस्यहरू
झलनाथ खनाल
माधवकुमार नेपाल
युवराज ज्ञवाली
अष्टलक्ष्मी शाक्य
भीम रावल
घनश्याम भुसाल
भीम आचार्य
गोकर्ण विष्ट
योगेश भट्टराई
सुरेन्द्र पाण्डे
मुकुन्द न्यौपाने
रघुजी पन्त
बेदुराम भुसाल
अमृतकुमार बोहरा पदेन स्थायी कमिटी सदस्य
प्रमेश हमाल पदेन स्थायी कमिटी सदस्य
