महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुरूप नै आएको बताएका छन् । सोमबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बडालले जारी भएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश संविधानसम्मत र संसदीय समितिले पास गरेको विषय मात्रै समेटेर ल्याइएको बताए । 

उनले संविधानले व्यवस्था गरेको भए पनि ०७२ असोज ३ पछि कैयौँ मानिसले नागरिकताबाट वञ्चित हुनुपरेकोले अध्यादेश जारी गर्नुपरेको जिकिर गरे । उनले भने, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले थुप्रैवटा मुद्दामा आदेश गरिसकेको र त्यो आदेशको कार्यान्वयन नहुँदा अपहेलनाको मुद्दा आउन सक्ने र थुप्रै नेपाली नागरिक अदालतमा गइसकेपछि नागरिकता पाउने, अदालत नगएसम्म नागरिकता नपाउने स्थितिलाई अन्त्य गर्न हामीले इनिसियट गरेका हौँ । संसदमा बिजनेस दिएन भनेर भन्ने, तर संसदमा भएको बिजनेस पारित नगर्ने क्रियाकलाप गएको संसदमा भएको थियो । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण नागरिकता विधेयक पनि हो । नागरिकता विधेयक उहाँहरूले रोकिदिनुभयो । समितिमा सर्वसम्मत् भएका विषय पनि रोकिदिनुभयो । ०७२ असोज ३ गतेपछिदेखि नागरिकता नपाएर बसेका छन् । उहाँहरूलाई नागरिकता दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हाम्रोसामु छ । त्यसकारणले यो व्यवस्था गरिएको हो ।’

अध्यादेशले देशलाई फिजीकरण गर्ने भन्ने टीका–टिप्पणी गरिएकोप्रति महान्यायाधिवक्ता बडालले संविधानको धारा ११ मा लेखिएको कुरो अध्यादेशमा जस्ताको तस्तै राख्दाखेरि राष्ट्रघात कसरी हुन्छ भनी प्रतिप्रश्नसमेत गरे । संविधानको कार्यान्वयन र सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि अध्यादेश आएकाले अनावश्यक र नकारात्मक टीका–टिप्पणीको भ्रममा नपर्न पनि उनले आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘यसले राष्ट्रघात ग¥यो भनेर केही भूतपूर्व माननीयजीहरूले भन्नुभयो । केही भूतपूर्व माननीयजीले फिजीकरण भन्नुभयो । मेरो प्रश्न छ, उहाँले कुन संविधानअन्तर्गत शपथ ग्रहण खानुभएको थियो । कुन संविधानअन्तर्गत उहाँहरूले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नुभएको हो । र, आज कुन संविधानअन्तर्गत उहाँ शासित हुनुहुन्छ । यदि नेपालको संविधानअन्तर्गत उहाँहरू शासित हुनुहुन्छ । नेपालको संविधानलाई मान्ने शपथ खानुभएको छ भने संविधानमा भएको व्यवस्था जस्ताको तस्तै संघीय ऐनमा ल्याउँदा कसरी राष्ट्रघात भयो ? यो हाम्रो पनि प्रश्न छ । जसले यो भनिरहनुभएको छ उहाँहरूलाई प्रश्न छ– संविधानको धारा ११ मा लेखिएको कुरो अध्यादेशमा जस्ताको तस्तै राख्दाखेरि राष्ट्रघात हुन्छ कसरी ? संविधानमा लेखिएको कुरो, संविधानमा जसले नागरिकता पाउँछ भनेर लेखिएको छ, अदालतले त्यो व्यक्तिलाई नागरिकता दे भनेर भनेको छ, त्यो दे भनेर भनेको नागरिकता पाउने व्यवस्था ऐनमा गर्दा अध्यादेशबाट ल्याउँदा संविधानको कार्यान्वयन गरिएको हो । यसभन्दा बाहेक त्यसमा तलमाथि एक अक्षर पनि फरक पारिएको छैन ।’