- वि.सं २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरे पनि राष्ट्रपतिले खारेज गरिदिएको रिट निवेदकको दाबी छ ।
विघटित प्रतिनिधिसभाका एक सय ४६ सांसदले प्रधानमन्त्रीका दाबेदार देउवाको पक्षमा बहुमत रहेको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका हुन । कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेका २३, जसपाका १२ र जनमोर्चाका एक सांसदले रिट दायर गरेका हुन् ।
सांसदलाई उपस्थित गराएर सनाखतको काम भइरहेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ । संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेका आधारमा सांसदलाई कारबाही नहुने व्यवस्था गर्नसमेत माग गरिएको छ ।
कांग्रेस नेता रमेश लेखकले भने, ‘संविधानसम्मत रूपले प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम संख्याको बहुमतको दाबी गरेर संविधानबमोजिम प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने शेरबहादुर देउवाजीलाई नियुक्त गर्न आदेश माग्ने । सर्वोच्च अदालतबाट हामीले त्यो अपेक्षा गरेका छौँ । र अर्को, असंवैधानिक ढंगले प्रतिनिधिसभाको विघटन भएको छ । प्रतिनिधिसभाको पुनर्गठनको माग लिएर हामी सर्वोच्च अदालतमा एक सय ४६ मान्यज्यूहरू आएका छौँ ।’
एमाले नेता भीम रावलले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले नेपालको लोकतन्त्र र संविधान कुल्चने काम गरेकाले संविधानविपरीतका क्रियाकलाप र अलोकतान्त्रिक गतिविधिका विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको बताए । उनले भने, ‘संविधानका प्रावधानविपरीतका क्रियाकलापहरू, अलोकतान्त्रिक गतिविधि र निर्णयका विरुद्धमा हामीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिने निर्णय गरेअनुरूप भर्खरै हाम्रो रिट निवेदन दर्ता भएको छ । प्रतिनिधिसभाका बहुसंख्यक सदस्यहरू १४६ जनाले त्यो रिट निवेदनमा हस्ताक्षर गरेर, सनाखत गरेर सशरीर उपस्थित भएर हामीले रिट निवेदन दिएका छौँ ।’
कांग्रेस नेता गगन थापाले प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारी गतिविधिका कारण पटक–पटक अदालतमा आउनुपर्ने अवस्था आएको बताए । उनले भने, ‘यस्तो स्वेच्छाचारी कार्यकारी प्रमुख भइसकेपछि पटक–पटक न्यायालय आउनुपर्ने अवस्था भएको छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण हो । पटक–पटक एउटा अहंकारी कार्यकारी प्रमुखको कारणले गर्दा संविधान उल्लंघन गरेको कारणले गर्दा हामी न्यायालयको ढोकामा आउनुपरेको हो ।’ थापाले अदालतप्रति भरोसा रहेको पनि बताए । सर्वोच्च अदालतले यसअघि गरेको व्याख्यामा टेकेर अबको केही दिनभित्रमा संसद् पुनस्र्थापना हुने उनको विश्वास छ ।
