- वि.सं २०७८ जेठ २८ शुक्रबार
विवेकशील साझा पार्टीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार जारी गरेको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशको मनसाय नै गलत भएको जनाएको छ । नागरिकताको विषयलाई व्यक्तिभन्दा माथि राखेर देशको बृहत्तर हितको परिप्रेक्ष्यमा हेरिनुपर्ने भए पनि नेपाली नागरिकता पाउन योग्य कुनै पनि व्यक्तिलाई नागरिकताबाट वञ्चित गरिनुहुँदैन भन्नेमा स्पष्ट रहेको विवेकशील साझा पार्टीले जनाएको छ । ‘नागरिकताजस्तो अत्यन्तै गम्भीर विषयलाई संसद् छलेर अमूक दलहरूबीचको सौदाबाजीका रूपमा अध्यादेशबाट राजनीतिक रूपमा संवेदनशील समयमा ल्याइनु पूर्णतः कुत्सित र दूषित मनसायबाट प्रेरित देखिन्छ,’ विवेकशील साझा पार्टीले भनेको छ ।
गलत प्रक्रिया र गलत ध्येयबाट ल्याइएको भए पनि अध्यादेशले केही महत्वपूर्ण विषयलाई सकारात्मक रूपमा सम्बोधन गरेको र बोल्नुपर्ने केही विषयमा भने मौन रहेको विवेकशीलको भनाइ छ ।
नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशमा विवेशकीलका ६ निष्कर्ष :
१) जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकले नागरिकता प्राप्त गरेको मितिपछि पाएको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्नु न्यायसंगत हुन्छ । यो नेपालको संविधान, २०७२ अनुरूप पनि छ, जसको विवेकशील साझा पार्टी स्वागत गर्दछ ।
२) तर, पुरुष र महिलाका बीच नागरिकताको विषयलाई विभेदकारी बनाउन मिल्दैन । पुरुष र महिला दुवै समान अधिकारको हकदार छन् । अध्यादेश त्यसमा चुकेको छ । हाल नेपाली पुरुषले विदेशी महिला विवाह गरे उनले तुरुन्तै नागरिकता पाउने, तर नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरे ती पुरुषले नागरिकता लिन कठिन हुने प्रावधान विद्यमान छ । संसारका धेरै लोकतान्त्रिक र विकसित देशहरूको नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानहरू हेर्ने हो भने कुनै पनि विदेशीले नागरिकता पाउन एउटा निश्चित अवधि सो देशमा स्थायी बसोवास गरेको र अन्य कतिपय सर्तहरू पूरा गरेको हुनुपर्छ । नेपालका लागि पनि त्यस्तै व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ ।
नागरिकता नपाउँदासम्म पारिवारिक सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्न, कानुनी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका तथा अन्य अत्यावश्यक कार्यहरू गर्नका लागि विशेष परिचयपत्र प्रदान गर्न सकिन्छ ।
३) विवेकशील साझा पार्टी नेपालीसँग विवाह गर्ने पुरुष या महिला जो भए पनि उनीहरूले नेपाली नागरिकता पाउनुअगाडि संविधानका अन्य सर्तहरू पूरा गर्नुका साथै सात वर्ष नेपालमा स्थायी बसोवास गरेको हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्दछ । यस विषयमा अध्यादेश मौन छ ।
४) आमाको नाममा नागरिकता लिँदा बुबाको परिचय खुलाउनुपर्ने व्यवस्था विभेदकारी छ । बुबाको नाममा नागरिकता लिँदा बुबाले आमाको परिचय खुलाउनु नपर्ने, तर आमाले भने बुबाको परिचय खुलाउनुपर्ने व्यवस्था मान्य हुन सक्दैन । दुवैका हकमा समान कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ । यस विषयमा पनि अध्यादेश मौन छ ।
५) नागरिकता लिने व्यक्तिको लैंगिक पहिचान सुनिश्चित गरिनुपर्छ । यौनिक अल्पसंख्यकको लैंगिक पहिचानबारे अध्यादेश मौन छ ।
६) अन्त्यमा, विवेकशील साझा पार्टी नेपाली नागरिकता लिएकाहरूको अभिलेखीकरण वैज्ञानिक र प्रविधिअनुकूल बनाउन प्राथमिकताका साथ काम गरिनुपर्दछ भन्ने जोडदार माग गर्दछ । त्यसो गरेको खण्डमा नागरिकता नपाएका नेपालीहरू तथा गलत सूचनाका आधारमा नागरिकता लिएका, अदालतले नागरिकता खारेज गरेका र नक्कली नागरिकता बनाएकाहरूको सहजै पहिचान हुन सक्छ ।
