सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मध्यरातमा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम भएको टिप्पणी गरेका छन् । शनिबार वक्तव्य जारी गर्दै सभामुख सापकोटाले यस कदमप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । 

सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने उक्त कदम ११ फागुनकोे प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गराउने सर्वाेच्च अदालतको फैसलाविपरीत रहेकोसमेत उल्लेख गरेका छन् । ‘०७७ पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध ६७ दिनसम्म गरिएको संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक संघर्षको भावना एवं सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको ०७७ फागुन ११ गतेको फैसलाको विपरीत देखिन्छ,’ सभामुख सापकोटाको वक्तव्यमा छ । 

यसका लागि उनले अदालतको फैसालालाई समेत उद्धृत गरेका छन्, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलामा ‘अन्य विकल्प हुँदाहुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठ रूपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनावबाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधानसम्मत हुँदैन’ उल्लेख भएको यहाँ विशेष स्मरणीय छ ।’

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको समयावधिभित्रै दाबी पेस भएको अवस्थामा विघटनको निष्कर्षमा पुग्नु स्वाभाविक र संवैधानिक हुन नसक्ने उनको ठहर छ । ‘संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि वस्तुगत आधार पेस भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विकल्प रहँदारहँदै सार्वभौम प्रतिनिधिसभा विघटनको निष्कर्षमा पुग्नु कदापि स्वाभाविक र संवैधानिक कदम मान्न सकिने अवस्था रहँदैन,’ उनको वक्तव्यमा छ । 

राष्ट्रपति कार्यालयबाट शुक्रबार जारी भएको विज्ञप्तिमा पनि सभामुखको आपत्ति छ । विज्ञप्तिमा संसद्मा विश्वासको मतबारे पूर्वानुमान गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने सम्भावना नरहेको ठहर थियो । यसले संसद्को अधिकार खोसिएको सभामुखको बुझाइ छ । 

उनले राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्ति शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत रहेको सभामुखको भनाइ छ । ‘राष्ट्रपति कार्यालयबाट ०७८ जेठ ७ गते जारी विज्ञप्ति नेपालको संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ र प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ ले गरेको व्यवस्थासँग मेल खाएको देखिँदैन । जुन शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तविपरीत हुन गएको छ,’ सभामुखको वक्तव्यमा छ । 

कोरोना महामारीको समयमा निर्वाचनले मुलुक र जनतालाई थप आर्थिक भार पर्ने अवस्था सिर्जना हुने भन्दै उनले चिन्तासमेत व्यक्त गरेका छन् । ‘कोभिड– १९ महामारीको भयावह परिस्थिति भोगिरहेका नागरिकका लागि यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार सर्वाधिक प्राथमिकताको विषय हो । तर, नयाँ राजनीतिक संकटले मुलुकको प्राथमिकता बदलिने र महामारीबाट नागरिकको जीवन थप जोखिममा पर्ने खतरा बढाउनेछ । साथै, मुलुक र जनतालाई थप आर्थिक भार पर्ने अवस्था पनि सिर्जना हुनेछ,’ वक्तव्यमा सभामुखले भनेका छन् । 

राष्ट्रिय हित, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि राजनीतिक दल, सांसद, नागरिक समाज, संविधानविद्, कानुन व्यवसायी, बुद्धिजीवी, सञ्चारजगत्लाई एकजुट हुन पनि उनको आग्रह छ ।