निषेधाज्ञा लम्बिँदै जाँदा विपन्नलाई रोगभन्दा भोकले बढी सताउँदै गएको छ, यसको बढी मर्का तल्लो वर्गलाई परेको छ

दोस्रो लकडाउनको एक दिन, २४ वैशाखमा कामविशेषले एकजना साथीसँग कीर्तिपुरदेखि बौद्धसम्मको १४ किलोमिटर दूरी पैदल हिँडियो । केही दिनअघिसम्म वायु प्रदूषणका कारण बाक्लो तुवाँलोले निस्सासिएको काठमाडौं नगरीले यतिखेर निषेधाज्ञाका कारण शान्तिको सास फेर्न पाएको छ । त्यस दिन पनि सहरका चौडा सडक लगभग खाली थिए । थोरै मात्र कार र मोटरसाइकल कुदिरहेका थिए । पैदलयात्री र फुटपाथे व्यवसायीले सधैँ ठेलमठेल पेटीहरू पनि रित्तिएका थिए।

न धुलो, न हिलो, न मट्टितेल मिसिएका डिजेल र पेट्रोलका वाकवाकी लाग्ने कालो धुवाँको मुस्लो ! न थोत्रा इन्जिनका थकित आवाज ! केही समयका लागि नै भए पनि नवजीवन पाएको राजधानीका फराकिला सडक विनाझन्झट पैतालाले नाप्न पाउँदा म पुलकित थिएँ, आनन्दित थिएँ । 

यो धुलमाण्डुमा, यो भीडमाण्डुमा पैदलयात्रीलाई यति शान्ति, यति आनन्द अरू वेला कहिले मिल्थ्यो र ? हुन त नेपाल बन्द भोग्दै आएको हो, हामीले लामो समय । बन्दमा मोटरगाडीको घुइँचो नभए पनि एकखाले तनाव, छुट्टै चिन्ता र त्रास हुने गथ्र्यो । हिँड्दाहिँड्दै झडपमा पर्ने खतरा हुन्थ्यो, आन्दोलनकारीको रिसको आगोमा डढ्ने खतरा हुन्थ्यो, पुलिसको गोलीले सहिद बनाउने जोखिम पनि उत्तिकै हुन्थ्यो । तर, लकडाउनमा त न आन्दोलनकारीको डर, न सुरक्षा फौजको आतंक ! 
भाइरसका रूपमा अदृश्य तर ज्यानमारा शत्रु त विद्यमान थियो नै, सहरिया आतंकवादी दस्ताहरूजस्तै । त्यसैले प्रत्येक मानिसको नजिक पुग्दा असुरक्षा महसुस हुन्थ्यो । हरेक मान्छे देखेर हरेक मान्छे सायद यति सशंकित र भयभीत यसअघि कहिल्यै बनेको थिएन । भाइबन्धुबाट समेत दूर गराउने यो अजीव जीवलाई सायद ‘भाइरस’को सट्टा ‘भाइलस’ भन्नु उपयुक्त हुँदो हो ! 

हिँड्दै जाँदा प्रमुख चोक र बाटामा (बल्खु, टेकु, रत्नपार्क, चाबहिल आदि) प्रहरीको दह्रो चेकिङ थियो । फाट्टफुट्ट कुदेका बस, ट्याक्सी, कार, मोटरसाइकल मात्र नभएर पैदलमार्गीसमेत प्रशासनको कडा निगरानीमा थिए । कहाँ जाने, किन जाने भनेर सोधपुछ भइरहेको थियो । केही मास्कबेगर हिँड्ने गैरजिम्मेवारलाई जरिवाना गरेको पनि देखिन्थ्यो । झट्ट हेर्दा यो तानाशाही सत्ताको ‘पुलिस स्टेट’जस्तो अनुभूति हुन्थ्यो । तर, राज्यको उपयुक्त कदम हो, यो । 

लकडाउनको अर्थ ‘स्टे–होम–अर्डर’ हो भन्ने धेरैले नबुझेका हुन सक्छन् । गाडी नगुडाउने मात्र भनिएको होइन, घरबाटै ननिस्कनु भन्ने आदेश हो । कोभिड महामारीमा सर्वप्रथम लकडाउन चीनको वुहानमा लागू गरिएको थियो, जुन निकै कठोर थियो । कम्युनिस्ट सर्वसत्तावादमा राज्यले कठोर रूपमा महिनौँ जनतालाई थुनेर राख्न कुनै अप्ठेरो पर्दैन । चीनमा पनि परेन र यसैका माध्यमले भाइरस परास्त गरियो । लोकतान्त्रिक राज्यहरूमा चाहिँ यस्तै कडा नियम लागू गर्न गाह्रो हुन्छ । विश्वका आधाभन्दा धेरै जनसंख्याले लकडाउन झेलिसक्दा यही कुरा प्रस्ट देखिन्छ ।

नेपाल लोकतान्त्रिक देश हो । वुहान काइदाको, फिलिपिन्स शैलीको कठोर निषेधाज्ञा यहाँ छैन । गर्नु पनि हुँदैन । राज्यले नागरिक स्वतन्त्रताको सवाल भुल्नुहुँदैन । आजका जनता रैती होइनन्, अधिकारसम्पन्न नागरिक हुन् । कसरी जनताको अधिकार थोरै मात्र कटौती गर्दै कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्ने भन्ने कठिन सवाल युके, अमेरिकालगायत सबै प्रजातान्त्रिक मुलुकमा उठेको छ । स्विडेनले त सामूहिक रूपमै भाइरस जित्ने ‘हर्ड इम्युनिटी’को नीति अंगीकार गर्दै लकडाउन नै गरेन । 

परन्तु, जनताले पनि यो भुल्नुभएन कि अधिकारसँगै जिम्मेवारी पनि जोडिएको हुन्छ । हक खोज्नेले आफ्नो दायित्व बिर्सन मिल्दैन । यो कठिन संकटको वेला निषेधाज्ञा पालना गर्ने र गराउने दायित्व राज्यको भन्दा पनि आमजनताको बढी हुन्छ । कोरोना महामारीविरूद्ध संघर्ष कुनै राजनीतिक लडाइँ होइन । यो वर्गीय क्रान्ति पनि होइन । यो जातीय द्वन्द्व पनि होइन । यो अस्तित्ववादी लडाइँ हो, जहाँ हारे सबैले हारिन्छ, जिते सबैले जितिन्छ । तसर्थ, राज्यले लागू गरेको प्रतिबन्ध कायम गर्न सबै तह र तप्काका जनताको हरदम प्रयत्न रहनुपर्छ । बाँच्ने र बचाउने मोर्चामा सबैजना सक्दो सक्रिय हुनुपर्छ ।

कोरोना महामारीविरुद्ध संघर्ष कुनै राजनीतिक लडाइँ होइन । यो वर्गीय क्रान्ति पनि होइन । यो जातीय द्वन्द्व पनि होइन । यो अस्तित्ववादी लडाइँ हो, जहाँ हारे सबैले हारिन्छ, जिते सबैले जितिन्छ ।

काठमाडौंनिवासी धेरै जनताले सरकारलाई सघाएकै देखिन्छ । त्यस दिनको यात्रामा राजधानीको मुटुलगायत रिङरोडवरपर पनि अधिकांश जनता घर वा कोठामै बसेको, सार्वजनिक गाडी चल्दैनचलेको, व्यापार व्यवसाय पनि रोकिएको देख्दा खुसी लाग्यो । डेढ वर्षमा धेरै व्यवसाय चौपट भएका छन्, सटरभाडा तिर्न सकिरहेका छैनन् । पर्यटकको आगमन सुकेपछि ठमेल ठप्पजस्तै छ, अन्नपूर्णजस्ता कतिपय ठूला होटेल बन्द छन् । झन् दैनिक ज्यालामजदुरी गरी गुजारा गर्नुपर्नेको के हालत होला ? निषेधाज्ञा लम्बिँदै जाँदा दीनदुःखीलाई रोगभन्दा भोकको त्रासले बढी सताउँदै गएको छ । सामाजिक सुरक्षाको खासै व्यवस्था नभएका गरिब देशमा लकडाउनको बढी मर्का तल्लो वर्गलाई परेको छ । र, नेपालका तल्लो वर्गमा अधिकांश दलित, जनजाति, मंगोलहरू छन् । यी तमाम समस्याका बाबजुद यहाँका जनताले देखाएको धैर्य, त्याग र समर्पण उदाहरणीय छ । 

यात्रामा अलिक नराम्रो दृश्य चाबहिल चोकमा देखियो । कुनै एक पत्रकार आफ्नो मोटरसाइकल रोकेको निहुँमा होहल्ला मच्चाइरहेका थिए । केही युट्युबरका भिडियो क्यामेरा पनि ती व्यक्तिमा फोकस गरिएका थिए । सानो भीडले तमासा हेरिरहेको थियो– भाइरसको जोखिम बढाउँदै । प्रहरीहरू पत्रकारसँग सवालजवाफ नगरी गाडी चेक गरेर पठाउने वा होल्ड गर्ने काममा व्यस्त देखिन्थे । 

अवश्य, असल पत्रकारिताको कर्तव्य अधिकारवाला पक्षलाई जिम्मेवार बनाउनु हो । अधिकारीको कामको सही मूल्यांकन गर्दै सच्चिन प्रेरित गर्नु हो । तर, प्रेसकार्ड भिर्दैमा वा भेस्ट लाउँदैमा विशेष अधिकार दाबी गर्ने होइन । जनताको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्दै भाइरल हुनु राम्रो हो, तर त्यसको पनि सही ठाउँ हुन्छ, उपयुक्त समय र परिस्थिति हुन्छ । 

यो महासंकटको वेला बरू एक–आपसको कडा निगरानी गरौँ । बर्दीविनाका प्रहरी बनौँ । कोही कसैले प्रतिबन्धको अवज्ञा गर्दै पसल खोल्छ, ठूला भोजभतेर गर्छ, सडक गल्लीमा भीड जम्मा गर्छ भने तिनलाई तुरुन्त रोकौँ । आफन्तीले नै नियम उल्लंघन गरे पनि नछोडौँ । भइरसको चेन ब्रेक गर्ने हेतुले राज्यलाई सघाऔँ । र, आफ्नो गाँस काटेर भए पनि भोका पेट भर्दिऔँ । तमाम सकस र अप्ठेरोबीच पनि हिम्मत नहारौँ, आफू बाँचौँ, अरूलाई बचाऔँ !