वैकल्पिक विधिबाट सिकाइ र परीक्षा दुवै सम्भव छ, परम्परागत विधिबाट दायाँबायाँ नगर्ने हो भने त यो समयमा न सिकाइ न परीक्षा नै गर्न सकिन्छ 

अब परीक्षा के हुन्छ ? कहिले हुन्छ ? परीक्षा नै हुँदैन कि ? आजकाल हरेक बालबालिकाले सोध्ने प्रश्न यिनै हुन् । शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकका यी साझा प्रश्नको जवाफ भने कसैसँग छैन । एसइई तथा कक्षा १२ को परीक्षा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गर्दै विकल्पको खोजीका लागि कार्यदल गठन गरिएको भनिएको छ । अन्य कक्षाका परीक्षाको बारेमा कसैले चासो देखाएका छैनन् । कोरोना महामारीले सिंगो मानव जाति आतंकित भइरहेको समयमा विद्यार्थीलाई परीक्षाको हाउगुजीले सताइरहेको छ । सरोकारवाला निकायहरूले समयमै विवेकपूर्ण निर्णय गर्न नसक्दा लाखाैँ विद्यार्थीले यसको मूल्य चुकाउनु परिरहेको छ । समयमै निर्णय नहुँदा बालबालिकामा पर्ने मनोवैज्ञानिक असरको कुनै लेखाजोखा गरिएको छैन । शिक्षा क्षेत्र प्राथमिकताक्रममा पुछारमा छ । मूलधारका मिडियादेखि नागरिक समाज र सरोकारवालाहरूले पनि सार्थक बहस सुरु गर्न सकेका छैनन् ।

सिकाइ महत्वपूर्ण कि परीक्षा ? : परीक्षा केवल सिकाइको मूल्यांकन मात्र हो । सिकाइको तुलनामा परीक्षा महत्वपूर्ण विषय पक्कै होइन । चालू शैक्षिक सत्रमा पढाइ नै भएको छैन, धेरैजसो विद्यालयले कोर्स आधा पनि पूरा गरेका छैनन् । तर, सबैको ध्यान परीक्षातिर मात्र केन्द्रित छ । सिकाइ कति भयो ? यसको कुनै मूल्यांकन र अनुगमन भएकै छैन । परीक्षामुखी शिक्षा पद्धति हाम्रो मुख्य समस्या हो । संकटपूर्ण अवस्थामा परीक्षाको गीत गाएर बस्नुभन्दा वैकल्पिक पद्धतिबाट सिकाइलाई निरन्तरता दिँदै शैक्षिक क्षति न्यूनीकरणतर्फ लाग्नु बुद्धिमतापूर्ण हुनेछ ।

वैकल्पिक विधिको शीघ्र निर्णय गरौँ : संक्रमण फैलने दरमा नेपाल विश्वमै दोस्रो स्थानमा छ । अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्रले भदौसम्म नेपालमा मृतकको संख्या ४२ हजार पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । सरकारकै अध्ययनअनुसार जेठ र असारमा संक्रमणदर निकै उच्च हुने देखिन्छ । अहिले संक्रमितको संख्या दैनिक १० हजारको आसपासमा रहेको छ । असार मसान्तसम्म नौ लाख संक्रमित पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । सरकार आफैँले जेठ र असार महिनामा संक्रमण तीव्र बिन्दुमा पुग्ने अनुमान गरेको अवस्थामा भौतिक उपस्थितिमा परीक्षा कसरी सञ्चालन हुन सक्छन् ? तत्काल कुनै परीक्षा हुन सक्दैन भन्ने तथ्य निर्णयकर्ताहरूलाई थाहा नहुने कुरै भएन ।

शिक्षकलाई सर्वाधिकार दिऔँ, आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा कक्षा चढाऔँ । फिनल्यान्डमा नियमित परीक्षा नै हुँदैन, विद्यालय तहको अन्तिममा एउटा मात्र परीक्षा हुन्छ, त्यहीँको शिक्षा संसारकै अब्बल छ, गुणस्तरीय छ । शिक्षकको स्वविवेकमाथि भरोसा गरौँ ।

जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइड अर्थात् ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह नै हो । निर्णयाधिकारीले समयमा निर्णय नगर्दा बालबालिकामाथि घोर अन्याय हुन्छ । अब परीक्षाको अलमल धेरै दिन राख्नु, विद्यार्थीप्रति संवेदनशील नबन्नु हो । बालबालिकामाथिको अपराध हो । कोभिड–१९ को दोस्रो लहरमा युवा र बालबालिका सबैभन्दा धेरै प्रभावित छन् । जेठ महिनामा विद्यालय तहका परीक्षा कसरी सम्पन्न गर्न सकिन्छ ? सरोकारवालाहरूले वैकल्पिक उपायहरू खोजी गर्न अपरिहार्य भइसकेको छ ।

संघको अपरिपक्व निर्णय : संघले सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त छलफल नगरी वान साइज, अल फिटको शैलीमा निर्णय गर्दा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको छ । संघले कमसेकम प्रदेशगत रूपमा स्थानीय तहहरूसँग छलफल चलाउन सक्नुपथ्र्याे । सबै स्थानीय तहमा एकैपटक, एउटै मितिमा परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने कुनै कारण र बाध्यता छैन । शिक्षा मन्त्रालय स्थगन मन्त्रालयजस्तो बनेको छ । मन्त्रालय आमनागरिकजस्तो समस्या केलाएर बस्छ, समाधान दिँदैन । शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच राय बाझिन्छ, शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीको कुरा मिल्दैन । मन्त्रालय आफैँ कुहिरोको कागजस्तो बनेको छ ।

परीक्षा स्थगन गरेर मात्र पुग्दैन । भौतिक रूपमा परीक्षा सञ्चालन गर्न सम्भव नभएको निष्कर्षमा पुगिसेकपछि विकल्प पनि दिनुपर्छ । वैकल्पिक विधिबाट कसरी परीक्षा सञ्चालन गर्ने भन्ने कार्यविधि र मापदण्डसमेत तयार गर्न ढिलाइ भइसकेको छ । भौतिक रूपमा परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकिने निश्चित भइसकेको कारण यस लेखमा परीक्षाका विकल्पहरू खोजी गरी सिफारिस गर्ने कोसिस गरिएको छ ।

शिक्षकलाई विश्वास गरौँ : शिक्षक नै शिक्षा क्षेत्रका सर्वेसर्वा हुन् । प्रत्येक शिक्षकले हरेक विद्यार्थीको केस्रा–केस्रा केलाएको हुन्छ । परीक्षा प्राविधिक र औपचारिक कुरा मात्र हो, वैधानिकता प्रदान गर्ने हतियार मात्र हो । हरेक विद्यार्थीको क्षमताको चिरफार गर्न शिक्षक सक्षम छ । कुन विद्यार्थी मिहिनेती छ, को अल्छी छ, को सिर्जनशील र कल्पनाशील छ, कसले कुन पाठमा कति जानेको थियो, गृहकार्य गरेको थियो, थिएन ? यी सबै मामिलामा अधिकांश शिक्षक जानकार हुन्छन् । पढाउने, प्रश्नपत्र तयार गर्ने, परीक्षा सञ्चालन गर्ने तथा उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्नेलगायतका परीक्षाचक्रका सम्पूर्ण काम शिक्षकले नै गर्ने हो । बदमासी गर्न चाहने शिक्षकले जुनसुकै बिन्दुमा गर्न सक्छ । परीक्षा गर्दैमा सही मूल्यांकन हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । शिक्षकलाई सर्वाधिकार दिऔँ, आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा कक्षा चढाऔँ । फिनल्यान्डमा नियमित परीक्षा नै हुँदैन, विद्यालय तहको अन्तिममा एउटा मात्र परीक्षा हुन्छ, त्यहीँको शिक्षा संसारकै अब्बल छ, गुणस्तरीय छ । शिक्षकको स्वविवेकमाथि भरोसा गरौँ ।

भारतले परीक्षाविना कक्षा चढाउने निर्णय गरिसकेको छ । शिक्षकको इमानमाथि शंका नगरौँ । समाजका शिक्षित, बौद्धिक र अगुवा वर्गमाथि महामारीको विषम परिस्थितिमा विश्वास गरौँ । शिक्षक नै गतिछाडा र अनैतिक बन्यो भने परीक्षाको कुनै उपादेयता रहन सक्दैन । एकपटक परीक्षा दिएपछि कहिल्यै परीक्षा नै दिनुनपर्ने होइन । यो प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा होइन, सिकाइको लेखाजोखा गर्ने कार्य मात्र हो । अर्धवार्षिक तथा त्रैमासिक परीक्षा, विद्यार्थीको हाजिरी, कक्षाकार्य, परियोजना कार्य, सिर्जनात्मक कार्य, गत वर्षको नतिजा आदिलाई समेत आधार मान्न सकिन्छ । एउटा निश्चित मापदण्ड बनाएर परीक्षा नै सञ्चालन नगरेर पनि कक्षा चढाउन सकिन्छ । कक्षा ३ सम्म पूर्ण निरन्तर मूल्यांकन प्रणाली लागू भइसकेको छ, आवधिक परीक्षालाई कक्षोन्नतिको आधार बनाउन सकिँदैन । कक्षा ४ र ५ मा ५० र ६ र ७ मा ४० प्रतिशत निरन्तर मूल्यांकन लागू गरिएको छ । त्यसैले आधारभूत तहमा त्यति साह्रै समस्या देखिएको छैन । त्यसकारण पहिलो विकल्प भनेको शिक्षकलाई नै विश्वास गरेर कक्षा चढाउने हो ।

अब अभिभावकको निगरानीमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने मोडालिटी तय गरिनुपर्छ । छोराछोरी परीक्षार्थी र अभिभावक निरीक्षक, सबैभन्दा सर्वोत्कृष्ट उपाय यही नै हो । अभिभावकको रोहबरमा सञ्चालन गरिएको परीक्षा सबैभन्दा बढी विश्वसनीय र भरपर्दो हुन्छ ।

घरमै परीक्षा सञ्चालन गरौँ : अहिलेको विषम परिस्थितिमा भौतिक रूपमा नै उपस्थित भएर परीक्षा सञ्चालन गर्न असम्भव छ । विद्यालयमा सञ्चालन गरिएका परीक्षा मात्र निष्पक्ष हुन्छन् भन्ने धारणा परम्परागत र पश्चगामी चिन्तनको उपज हो । चोरी, बदमासी विद्यालयमा सञ्चालन गरिने परीक्षामा पनि प्रशस्त नै हुन्छन् ।

ठाउँ र परिवेशअनुसार विकल्पहरूको खोजी गर्नुपर्छ । धेरै विद्यालयले अनलाइनबाट नै परीक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । सहरका निजी विद्यालयले अनलाइन माध्यमबाट नै आधारभूत तहसमेतको परीक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । क्याम्पसस्तरका परीक्षाहरूमा प्रविधिको प्रयोग नगर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । सम्भव भएका ठाउँमा परीक्षा अनलाइन माध्यमबाट नै सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

अनलाइन सम्भव नभएका ठाउँमा हरेक विषयका प्रश्नपत्र घरमै पठाइदिऊँ, घरमै परीक्षा गर्ने वातावरण निर्माण गरौँ । उत्तरपुस्तिका संकलन र परीक्षण गरौँ । अब अभिभावकको निगरानीमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने मोडालिटी तय गरिनुपर्छ । छोराछोरी परीक्षार्थी र अभिभावक निरीक्षक, सबैभन्दा सर्वोत्कृष्ट उपाय यही नै हो । अभिभावकको रोहबरमा सञ्चालन गरिएको परीक्षा सबैभन्दा बढी विश्वसनीय र भरपर्दो हुन्छ । हरेक अभिभावक आफ्ना बालबालिकाको भविष्यप्रति चिन्तित हुन्छन् । अभिभावकलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउँदै परीक्षा सञ्चालन गरेर यस वर्षको शैक्षिक सत्र अन्त्य गर्नुपर्छ ।

परीक्षालाई प्रभावकारी बनाउने अनेक उपाय छन् । सिर्जनात्मक र रचनात्मक प्रश्नहरू बनाइदिँदा धेरै समस्याको समाधान हुन्छ । हरेक विद्यार्थीसँग टेलिफोनबाट प्रश्नोत्तर गरी नतिजालाई थप वैध बनाउन सकिन्छ । विद्यार्थीसँग छलफल र अन्तक्र्रिया गरौँ । कुन पाठमा कति सिकाइ भएको रहेछ, संवाद गरौँ, अनि त्यसलाई मूल्यांकन गराैँ । स्वतः कक्षा नचढाउने हो भने यो एक उपयुक्त विकल्प हो ।

नानीदेखि लागेको बानी जान मुस्किल नै छ । परम्परादेखि नै हामीले परीक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै आएका छौँ । कुनै पनि नयाँ विषयको सुरुवातमा चर्को आलोचना र विरोध हुनु निकै साधारण कुरा हो । परीक्षा लिने नै हो भने पनि सबै कक्षाको परीक्षा एकैपटक सम्पन्न गर्नुपर्ने कुनै बाध्यता र अनिवार्यता छैन । न्यून संक्रमण भएको ठाउँमा प्रत्येक कक्षाको चरणबद्ध परीक्षा सम्पन्न गर्न सकिन्छ । एकै दिनमा तीन–चार सिफ्टमा परीक्षा सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।

स्वतः कक्षोन्नति गरिदिऔँ : हाम्रा बालबालिका ज्ञानशून्य, विचारशून्य र सीपशून्य अवश्य पनि छैनन् । उनीहरूले घरदेखि विद्यालयसम्म केही न केही अवश्य सिकेका छन् । अनलाइन, रेडियो, टिभीबाट केही ज्ञान पक्कै हासिल गरेका छन्, केही समय भौतिक रूपमा कक्षाकोठामा पनि उपस्थित भएकै छन् । घरमै बसेर स्वाध्ययन पनि गरेकै छन् । कक्षा १० र १२ बाहेक विद्यालयस्तरमा स्वतः माथिल्लो कक्षामा चढाउन सकिन्छ । अब सञ्चालन हुने भनेको परीक्षा पनि फगत औपचारिकता मात्र हो । यस्तो अवस्थामा हरेक मानिस प्रभावित छन्, न ढुक्कले परीक्षा दिन विद्यार्थीले सक्छन्, न त शिक्षकले नै परीक्षा लिन सक्छन् ।

एसइई–कक्षा १२ को परीक्षाको समाधान : अलिकति समस्या भनेको कक्षा १२ को परीक्षाको हो, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका लागि भए पनि विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । कक्षा १० को परीक्षा धेरै ठूलो विषय नै होइन । यसका लागि पनि गत सालकै जस्तै विधिमा जान सकिन्छ । एसइई र कक्षा १२ को परीक्षाको जिम्मेवारी नै हाललाई स्थानीय तहलाई दिए हुन्छ । गत साल विद्यालयलाई दिइयो, अब स्थानीय तहले स्थानीय आवश्यकता र अनुकूलतामा परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्छन् । भारत सरकारले कक्षा १० को बोर्ड परीक्षाको नयाँ मूल्यांकन विधि सार्वजनिक गरेको छ, जसअनुसार बोर्डको पूर्वतयारी परीक्षाबाट ४० प्रतिशत, त्रैमासिक परीक्षाबाट ३० प्रतिशत, इन्टरनल एसेसमेन्टबाट २० प्रतिशत र एकाइ परीक्षाबाट १० प्रतिशत गरी मूल्यांकन गरिने भएको छ । त्यसै गरेर मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । नभए कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित गरेर उपयुक्त समयमा पनि लिन सकिन्छ ।

गुणस्तरको नक्कली बहस नगराैँ : एउटै परीक्षाले नेपालको शैक्षिक अवस्था लथालिंग, भताभुंग हुने होइन । कठिन परिस्थितिमा शैक्षिक गुणस्तरको राग अलापेर विद्यार्थीलाई अलमलमा पार्नुपर्ने कुनै कारण छैन । हामीलाई चाहिएको ज्ञान, सीप र सकारात्मक अभिवृत्ति हो । देशका लागि सक्षम र दक्ष नागरिक चाहिएको हो । त्यसै पनि नेपालको शैक्षिक गुणस्तर खस्किएकै छ । सामान्य अवस्थामा पनि नेपालको शैक्षिक अवस्था गतिलो थिएन । एउटै परीक्षाले विद्यार्थीको भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्दैन । अहिले सिक्न छुटेका कुराहरू अर्को शैक्षिक सत्रमा सिक्न सकिन्छ । महामारीको वेला भौतिक रूपमा परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिँदैन । लचकता अपनाउनुको विकल्प छैन । नेपालको शैक्षिक स्तर निकै खस्किएको छ, अवस्था सामान्य भएपछि यसबारेमा चिन्तनमनन गर्नु नै छ । अहिले शैक्षिक गुणस्तरको कृत्रिम बहस सिर्जना गरेर शिक्षा क्षेत्रलाई अनिर्णयको बन्दी गराउनु हुँदैन ।

स्थानीय तहको भूमिका : संघीयतामा स्थानीय तहहरूले सबैभन्दा धेरै अधिकार खोजेको र पाएको भनेको नै शिक्षामा नै हो । आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको अधिकारको विषय भएको तर्क गरेर संघको निर्देशनको अवज्ञा हुने गरेको छ । शिक्षाविद् भनिनेहरूले सबैभन्दा उचालेको विषय पनि यही हो । यो निर्णय संक्रामक रोगको नियन्त्रणका लागि गरिएको हो । सरुवा रोग नियन्त्रण संघको एकल अधिकारको विषय भएको विज्ञहरू भन्नै चाहँदैनन् । उनीहरूलाई सरकारको चर्को विरोध नगरे विद्वान् भइँदैन भन्ने ठूलो भ्रम छ ।

स्थानीय तहमा व्यवस्थापकीय क्षमता पटक्कै देखिएन । संकटको निवारण गर्ने मार्गचित्र देखिएन । रचनात्मक र सिर्जनात्मक दिमाग देखिएन । एकै दिनमा दुईवटा विषयको परीक्षा गराउनेदेखि संघको निर्देशनविपरीत परीक्षा चलाउने काम स्थानीय तहले गरे । समयसापेक्ष, वैज्ञानिक र मौलिक विधि स्थानीय सरकारमा पनि पटक्कै देखिएन । कक्षा १० र १२ बाहेकका अन्य परीक्षाको विषय स्थानीय सरकारले नै हल गर्न सक्छन् । यतातिर कसैको ध्यान पुगेको देखिँदैन ।

अन्त्यमा : जीवनका लागि शिक्षा चाहिन्छ, त्यसकारण शिक्षा महत्वपूर्ण छ, तर जीवनभन्दा महत्वपूर्ण छैन । अहिले जति सिकाइएको छ, त्यसको मात्र मूल्यांकन गरे पुग्छ । सिक्न बाँकी कुुरा अर्को शैक्षिक सत्रमा सिक्न सकिन्छ । यसको क्षतिपूर्ति अर्को सालमा हुन सक्छ । चाहना नहुनेहरूले बहाना बनाउने हो, नत्र वैकल्पिक विधिबाट सिकाइ र परीक्षा दुवै सम्भव छ । परम्परागत विधिभन्दा दायाँ–बायाँ नगर्ने हो भने महामारीको समयमा न सिकाइ सम्भव छ, न परीक्षा नै गर्न सकिन्छ । 

कोराना संक्रमणबाट कहिले उन्मुक्ति पाइन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । गत सालका कमजोरीबाट सिकेर योजना बनाउनुको साटो पुरानै अवस्थामा फर्किंदा पहिलेकै नियति दोहोरिएको छ । न्यु नर्मल हुन समय लाग्ने भएकाले विशेष व्यवस्था गरिनुपर्छ । महान् वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भनेका छन्, ‘उही प्रक्रिया दोहोर्‍याएर फरक नतिजा किमार्थ हासिल गर्न सकिँदैन ।’ अब पद्धति बदल्ने वेला आएको छ । कोरोना महामारीका कारण सयौँ बालबालिका अभिभावकविहीन बनेका छन्, हजारौँ संक्रमित छन्, हजारौँका अभिभावक अस्पतालमा छन् । यस्तो परिस्थितिमा बालबालिकाहरू परीक्षामा सहभागी हुन सक्ने परिस्थिति छैन । तसर्थ, तत्काल परीक्षाको समस्या समाधान गरेर वैकल्पिक विधिबाट सिकाइलाई निरन्तरता दिन पहल गर्नुपर्छ ।

(ओली शिक्षक तथा अधिवक्ता हुन्)