सरकारले महामारी नियन्त्रणका लागि स्थायी संरचना बनाउन नीतिगत व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि अध्यादेशमार्फत संक्रामक रोग ऐन, २०२० संशोधन गरिनेछ ।  कोरोना नियन्त्रणका लागि संघीय सरकारबाट भएका निर्देशन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको, तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वय नभएको, स्वास्थ्य सामग्री द्रुतगतिमा खरिद गर्न कानुनी अड्चन देखिएको, तथ्यांक संकलन तथा सूचना प्रवाहमा ग्याप भएको निष्कर्षसहित ऐन संशोधनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयले संयुक्त गृहकार्य गरेर मस्यौदा बनाएका छन् । 

महामारी नियन्त्रणका लागि अहिले कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी)ले समन्वयको काम गरिरहेको छ । तर, आगामी दिनमा स्थायी संरचना नै चाहिने देखिएपछि रोग नियन्त्रण केन्द्र (सिडिसी) खडा गर्न मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले पनि महामारी नियन्त्रणका लागि कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्न सकिने बताए । ‘यसबारे भोलि (सोमबार)को मन्त्रिपरिषद्मा थप छलफल हुन्छ, अहिले नागरिकको ज्यान जोगाउनु पहिलो प्राथमिकता हो, अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ,’ उनले भने । 

स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उच्च तहका कर्मचारीको नेतृत्वमा रहने सिडिसी स्वायत्त निकाय हुनेछ, जसले सरुवा रोगसँगै नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि अन्तरसरकार र अन्तरमन्त्रालय सहजीकरणको काम पनि गर्ने छ । हाल स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत रहेको इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखा (इडिसिडी) खारेजीको प्रस्ताव गरिएको छ ।

कानुनसचिव उदयराज सापकोटाले पनि स्थायी संरचनाको परिकल्पना गरी संक्रामक रोग ऐनमा संशोधनको गृहकार्य भइरहेको बताए । यद्यपि, कोरोना महामारीमा भने सिसिएमसीले नै काम गर्नेछ । १६ चैत ०७६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिसिएमसी गठन गरेको होे, तर यसले गरेका निर्णयमा वैधानिकताको प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउने गरिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय र सिडिओलाई अधिकार प्रत्यायोजनको तयारी
महामारी नियन्त्रणका लागि पटकपटक मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुपर्ने बाध्यता भएपछि संक्रामक रोग ऐन संशोधन गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालय र सिडिओलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिँदै छ । पछिल्लोपटक कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निषेधाज्ञा जारी गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्लाका सिडिओलाई प्रत्यायोजन गरेको छ । हाल ७३ जिल्लामा पूर्ण एवं आंशिक निषेधाज्ञा छ । 

जब कि संक्रामक रोग ऐन, २०२० मा ‘संक्रामक रोग निणन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ । ऐन संशोधन गरी यो अधिकार सिडिओलाई नै दिने तयारी गरिएको हो । त्यस्तै, देश संघीयतामा गएसँगै स्वास्थ्य संरचना पनि तीनवटै तहको दायित्वमा गएका छन् । ऐन संशोधन गरी एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली लागू गर्न खोजिएको छ । आइतबार बसेको सिसिएमसीको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनपछि सिसिएमसीले एकीकृत स्वास्थ्य प्रणालीको निर्णय गरेको हो । जसअनुसार कोरोना नियन्त्रणका लागि तीनवटै तहका अस्पताललाई आदेश जारी गर्न सक्ने अधिकार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सुम्पिइनेछ । हाल प्रादेशिक अस्पताललाई निर्देशन दिन प्रदेश सरकारमार्फत पत्राचार गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारले कोरोनाका छुट्टाछुट्टै तथ्यांक जारी गर्ने, संघमा एकीकृत सूचना दिन ढिलाइ गर्ने गर्न थालेपछि एकीकृत कार्यदलसमेत बनाउने तयारी छ ।  सिसिएमसीका सदस्यसमेत रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीका अनुसार अस्पतालसहितका स्वास्थ्य संस्था एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न र खोप, अक्सिजनलगायत स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा केही कानुनी अड्चन देखिएकाले त्यसलाई हल गरिने भएको हो । 

‘महामारी नियन्त्रणमा संक्रामक रोग ऐन, २०२० पर्याप्त देखिएन । केन्द्रीय, प्रादेशिक र आधारभूत अस्पताललाई युनिफाइड ढंगले चलाउन केही कानुनी अड्चन देखिए,’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘त्यसका लागि कानुन मन्त्रालयको समन्वयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रस्ताव अगाडि बढाउनेछ ।’