मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
रेवती सापकोटा
२०७८ जेठ २ आइतबार १०:०६:००
Read Time : > 5 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

कृषि एम्बुलेन्सको सपना

अग्रलेख

Read Time : > 5 मिनेट
रेवती सापकोटा
२०७८ जेठ २ आइतबार १०:०६:००

कृषि एम्बुलेन्स गाउँ र सहर जोड्ने साधन र गाउँका उत्पादनको स्वाद सहरलाई चखाउने भरपर्दो माध्यम बन्न सक्छ

आपत् वा संकटमा परेका नागरिकलाई उद्धार गर्ने साधन एम्बुलेन्सलाई विनाअवरोध दौडन पाउने छुट हुन्छ । आपत्, विपत्, महामारी वा द्वन्द्वका वेला पनि एम्बुलेन्सलाई अवरोध गरिँदैन, बरु आवागमनमा सघाइन्छ । सहरमा बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्स वा शव बोक्ने शववाहन दौडिँदा निराशा, चिन्ता र कारुणिक चीत्कारको भाव प्रस्तुत हुन्छ, तर यहाँ आशा जगाउने, उत्साह भर्ने र समृद्धिको दिशामा लम्काउने कृषि एम्बुलेन्स अनि त्यसको आवश्यकता र औचित्यबारे चर्चा गरिँदै छ । जुन एम्बुलेन्सले ग्रामीण क्षेत्रका उपेक्षित समुदायमा आशा र भरोसा जगाउनेछ । 

कृषि र पशुजन्य उत्पादन र ती उत्पादनका लागि आवश्यक सामग्री ढुवानी गर्ने साधनलाई कृषि एम्बुलेन्सका रूपमा परिभाषित गरी प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि आवश्यक ऐन–कानुन प्रदेशसभाले बनाउन सक्छन् । यसले प्रदेशको संरचनालाई आधारभूत तहमा खुट्टा टेक्ने आधार खडा गर्नेछ भने आधारभूत वर्ग र समुदायले संघीय संरचनामा प्रदेश सरकारले दिएको सुविधाको प्रतिफल पाउनेछन् । 

विपत् र महामारीका वेला आमसहरी उपभोक्ताले कृषि र पशुजन्य उत्पादन महँगो मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने, गाउँमा उत्पादित कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन खेर जाँदा किसानको लगानी, श्रम र मिहिनेत डुब्ने अवस्था आउन नदिन कृषि एम्बुलेन्स उपयोगी हुन सक्छ । कृषि एम्बुलेन्स गाउँ र सहर जोड्ने साधन र गाउँका उत्पादनको स्वाद सहरलाई चखाउने माध्यम बन्न सक्छ ।

प्रदेश सभाले बनाएका कानुनबमोजिम कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्नुअघि स्थानीय तहले कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनको समर्थन मूल्य तोक्न सक्छन्, किसानलाई स्वरोजगारमूलक व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रोत्साहित गर्न कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनको लागतमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले १५ देखि २० प्रतिशत अनुदान दिन सक्छन्, स्थानीय सहकारीले किसानका खेतबारी र घरगोठबाट कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन संकलन गर्न सक्छन्, सहकारीले संकलन गरेका कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन बजारमा बिक्री वितरण गर्ने संयन्त्र प्रदेश सरकारले बनाउन सक्छन् । कृषि एम्बुलेन्सलाई प्रदेश सरकारले खरिद गरी स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न सक्छन् । स्थानीय सरकार उत्पादनमा केन्द्रित हुनेछ भने प्रदेश सरकार प्रशोधन र बजारीकरणमा लाग्नेछ । स्थानीय तहमा उत्पादन भएका सामग्री प्रदेश सरकारले खरिद गरिदिन सक्छन् । प्रदेश सरकारले सहरका बजारमा बिक्रीकेन्द्र राख्न सक्छन् । ती बिक्रीकेन्द्रमार्फत गाउँबाट ल्याइएका अग्र्यानिक कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन उपभोक्तासमक्ष पुर्‍याइने संयन्त्र प्रदेश सरकारले बनाउन सक्छन् ।

कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन हुँदा सहरका नागरिकले ताजा र सस्तो कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन उपभोग गर्न पाउनेछन् भने गाउँका नागरिकले आफ्नो उत्पादनको सहज बजार पाउनेछन् 

उपभोक्ताको आवश्यकता र चाहनाअनुसारका उत्पादन प्रदेशका संरचनामार्फत बिक्री वितरण गराउन सक्छन् । ती संयन्त्रले डिमार्टमेन्टल स्टोर, ठूला होटल तथा पसलमा कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन पुर्‍याउन सक्छन् । यसबाट ती सामग्री उपभोक्तासमक्ष पुग्छन् । बिक्रीकेन्द्रले गाउँको उत्पादन बिक्री गर्ने र किसानका लागि चाहिने मल, बिउ र पशुदाना खरिद गरी एम्बुलेन्समार्फत गाउँगाउँमा पठाउन सक्छन् । गाउँमा उत्पादित सामग्री सहर लैजाने र मल, बिउ एवं पशुदाना सहरबाट गाउँ लैजाने गरी कृषि एम्बुलेन्स सेवालाई दोहोरो ढुवानीको साधन बनाउँदा दोहोरो लाभ प्राप्त हुनेछ । सहकारीले मल, बिउ र पशुदाना आफ्ना किसान सदस्यलाई सुपथ मूल्यमा वितरण गर्न सक्छन् । गाउँ र सहर जोड्ने कृषि एम्बुलेन्सले नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई मात्रै माथि उठाउँदैन, मुलुककै अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन मद्दत पुर्‍याउनेछ । नेपाललाई समृद्ध र विकसित बनाउने गतिलो आधार कृषि एम्बुलेन्स कार्यक्रम हुन सक्छ । 

संविधानले नागरिकलाई दिएका अधिकारबारे सहकारीमार्फत किसानलाई बुझाउने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । संविधान, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बनाएका कानुनी अधिकार नागरिकलाई बुझाउन राजनीतिक कार्यकर्ता पनि गाउँमा परिचालित हुनेछन् । तीनवटै तहका सरकारले दिएका अधिकार थाहा भएमा किसानले पनि आफ्नो अधिकार खोज्न सम्बन्धित सरकारको ढोका ढकढक्याउन सक्छन् । 

कृषि एम्बुलेन्सले गाउँमा रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउन थाल्नेछ अनि रोजगारीको खोजीमा सहर र विदेशमा भौंतारिएको जनशक्तिलाई गाउँमा गएर उद्यमी बन्न प्रोत्साहित गर्नेछ । आफूले उत्पादन गरेका सामग्री आफ्नै खेतबारी र घरगोठबाट बिक्री गर्न सकिने भएपछि गाउँमा रहेको जनशक्ति कृषि र पशुपालनमा लाग्न प्रोत्साहित भइसकेको हुनेछ । गाउँमा युवाले व्यवसाय गरेर सहरमा भन्दा बढी आम्दानी गर्न थालेपछि सहरमा रोजगारीको खोजीमा भौंतारिएको जनशक्ति गाउँ फर्किन प्रोत्साहित हुनेछ । कृषि एम्बुलेन्सले गाउँमा उद्यमशीलताका लागि सीप सिकाउन माग बढाउनेछ, मागबमोजिम प्रदेश सरकारले उद्यमशीलताका लागि व्यापक रूपमा गहन तालिम सञ्चालन गर्न सक्छन् । कृषि एम्बुलेन्स गाउँमा सञ्चालन हुन थालेपछि सहुलियतपूर्ण ऋण, मल, बिउ र प्राविधिक सेवाको गाउँगाउँमा माग बढ्न थाल्नेछ । स्थानीय सरकारको मागबमोजिम ती सेवा पुर्‍याउन प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न सक्छन् । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबाट किसानले प्राप्त गर्न सक्ने सुविधाबारे उद्यमी जनशक्तिलाई निरन्तर जानकारी गराइराख्नुपर्छ । त्यसका लागि गाउँमा सामुदायिक सूचना केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ । जहाँ इन्टरनेटको पहुँच हुनुपर्छ । सामुदायिक सूचनाकेन्द्रले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले गाउँका किसानका लागि ल्याएका प्याकेज सहयोगबारे निरन्तर जानकारी गराइराख्न सक्छन् । 

कृषि एम्बुलेन्सको सञ्चालनपछि गाउँमा सबै भएर पनि केही छैन जस्तो अवस्था बाँकी रहनेछैन । बरु, यसले गाउँमा सबथोक छ भन्ने आशा जगाउनेछ । कृषि एम्बुलेन्सले गाउँमा पातलिँदै गएको जनशक्तिलाई बाक्लो बनाउन र सहरको बाक्लो उपस्थितिलाई घटाउन सघाउनेछ । गाउँमा अवसर सिर्जना गराउन कृषि एम्बुलेन्सले प्रोत्साहित गर्नेछ । कृषिभूमिलाई उर्वरशील बनाउन कृषिमा आधारित जनशक्तिलाई सीप सिकाउँदै उद्यमशीलतामा प्रोत्साहित गर्दा मुलुकभर उद्यमीको संख्या बढ्नेछ । गाउँमा दौडिने कृषि एम्बुलेन्सले पीडा होइन, हाँसो र खुसी दिनेछ अनि आशा र भरोसा जगाउनेछ अनि सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्ध प्रगाढ बन्दै जानेछ ।

कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन हुँदा कृषिजन्य उत्पादनका लागि विदेशी परनिर्भरता घटाउनेछ र आत्मनिर्भरता बढ्नेछ । सहरका नागरिकले ताजा र सस्तो कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन उपभोग गर्न पाउनेछन् भने गाउँका नागरिकले आफ्नो उत्पादनको सहज बजार पाउनेछन् । सहरको पैसा गाउँमा लैजान कृषि एम्बुलेन्सले दूतको काम गर्नेछ । उत्पादन, संकलन, भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणमा खपत हुने जनशक्ति स्वरोजगार हुनेछ । अभावले सिर्जना हुने द्वन्द्वमा कमी आउनेछ। 

उत्पादनको मात्रा हेरी कच्चा सामग्री सहरमा निर्यात गर्ने वा प्रशोधन गरी निर्यात गर्ने छुट्याउन प्रदेश र स्थानीय सरकारले छलफल गर्न सक्छन् । त्यसका लागि आवश्यक ज्ञान, सीप, श्रम र लगानीका आधारमा धेरै उत्पादन हुने कृषि उपजलाई प्रशोधन गरी बजारीकरण गर्ने योजना बनाउन सक्छन् । कृषि तथा पशुपालनमा ज्ञान र सीप हासिल गरेको जनशक्तिलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन, प्राविधिक परामर्श दिन प्रदेश र स्थानीय सरकारले अग्रसरता लिनुपर्नेछ । आफ्नो उत्पादनको मूल्य उत्पादनस्थलमै पाउने र गुणस्तरीय उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा गराउने अनि पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने प्रणालीको विकास गराउन सकिन्छ । त्यसले पनि रोजगारीको खोजीमा सहर भित्रिएका र बिदेसिएका युवालाई गाउँमा फर्किने वातावरण बनाउनेछ । 

प्रशस्त कृषि उत्पादन हुने स्थानीय तहमा शीतभण्डार स्थापना, कृषिकर्ममा लाग्न चाहने जनशक्तिलाई प्रोत्साहन भत्ता, प्राविधिक सेवाको उपलब्धता, कृषकका उत्पादन खरिद गर्ने प्रणाली, आवश्यकताअनुसार भण्डारण र बजारमा बिक्री–वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउँदा उराठलाग्दा ग्रामीण क्षेत्र उर्वरशील हुनेछन् र ग्रामीण क्षेत्रमा सहरका दक्ष जनशक्तिको आकर्षण बढ्नेछ । जब गाउँमा बस्ने नागरिकको आम्दानी बढ्न थाल्छ, उनीहरूको क्रयशक्ति स्वतः बढ्छ । क्रयशक्ति बढेपछि उनीहरू आफ्ना बालबच्चाको शिक्षामा खर्च बढाउन सक्छन् । कृषि एम्बुलेन्सले उच्च शिक्षा दिने हैसियत नराख्ने गाउँलाई उच्च शिक्षा दिने हैसियत बनाइदिनेछ, किनकि कृषि एम्बुलेन्सले गाउँको आम्दानीमा वृद्धि गराउनेछ र सहरमा भन्दा बढी पारिश्रमिक दिएर दक्ष शिक्षक राख्ने हैसियत गाउँले बनाउनेछ ।

गाउँमा बस्न नरुचाउने शिक्षकलाई गाउँमा सेवा गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ । दक्ष शिक्षक भएपछि गाउँमा गुणस्तरीय पढाइ हुन थाल्नेछ । त्यहाँबाट जन्मिने गुणस्तरीय जनशक्ति स्वदेश तथा विदेशमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हुनेछ । छोराछोरी पढाउने बहानामा गाउँमा वृद्धवृद्धालाई छाडेर श्रीमान् बिदेसिएको भोलिपल्टै सहर पलायन हुने प्रवृत्तिमा कमी आउनेछ । गाउँका नागरिकले वृद्धवृद्धाको स्वास्थ्योपचारमा खर्च बढाउन सक्छन् । कृषि एम्बुलेन्सले गाउँमा बस्न नरुचाउने दक्ष चिकित्सकलाई गाउँमा बस्न रुचाउने बनाउनेछ, किनकि त्यो चिकित्सकले सहरमा भन्दा बढी आम्दानी गाउँमा गर्नेछ । गाउँमा अत्याधुनिक सेवा तथा सुविधा भएका उपचारकेन्द्र सञ्चालनमा आउन थालेपछि सहरका नागरिक उपचारका लागि गाउँ जानुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुनेछ । 

सहरमा बिर्सिंदै गएको संस्कृति सम्झाउने गरी कृषि एम्बुलेन्सले गाउँको उत्पादन सहरमा ल्याउनेछ । गाउँमा जीवित नेपाली मौलिकता झल्कने उत्पादन कृषि एम्बुलेन्सले सहरमा ल्याइदिनेछ । कृषि एम्बुलेन्सले माघे संक्रान्तिका वेला गाउँको तरुल अनि साग र सिस्नो सहरमा ल्याउनेछ । कृषि एम्बुलेन्सले बिचौलिया घटाउनेछ, कृषिउपजको उचित मूल्य उपलब्ध गराई किसानलाई धनी बनाउने अनि उपभोक्ताको बचत बढाउनेछ । 

गाउँमा कृषि एम्बुलेन्स दौडिन थालेपछि गाउँको विपत्, दुर्घटना वा महामारीका मात्रै समाचार सहरका सञ्चार माध्यममा आउनेछैनन्, बरु गाउँमा भइरहेको कृषिक्रान्तिका समाचार सहरका सञ्चार माध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारण हुनेछन् । कृषि एम्बुलेन्सले गाउँका नागरिकको अवस्थाको चित्रण भएको समाचार सहरका सञ्चार माध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारण गराउने वातावरण बनाउनेछ । 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको काम भइरहेको छ । आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा स्थानीय तहमा कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न आवश्यक नीति, योजना र बजेट बनाउन उपयुक्त हुन्छ । जलवायु परिवर्तनको असरसँगै विपत् र महामारीसँग जुध्ने दिन आगामी दिनमा घट्नेछैन, बढ्नेछ । जुनसुकै परिस्थितिमा पनि अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्ने नीतिअनुरूप कृषि एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने योजना अहिलेको महामारीका लागि मात्रै उपयोगी छैन, आगामी दिनमा जुनसुकै विपत्का वेला र सामान्य अवस्थाका लागि पनि उपयोगी हुन सक्छ । 

(लेखक बागमती प्रदेशका सञ्चार रजिस्ट्रार हुन्)