मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
२०७८ जेठ १ शनिबार ०७:१३:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

विपक्षी मोर्चाबन्दी कायमै

Read Time : > 2 मिनेट
२०७८ जेठ १ शनिबार ०७:१३:००

१. संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने

२. प्रधानमन्त्रीको एकाधिकार र निरंकुशताविरुद्ध लड्ने

३. संसद् विघटन गर्न सक्ने प्रधानमन्त्रीको षड्यन्त्र रोक्ने

संसद्मा बहुमत जुटाउन नसकेपछि वैकल्पिक सरकार बनाउन असफल भएका विपक्षी दलहरूले आगामी दिनमा पनि मुद्दागत आधारमा मोर्चाबन्दी कायमै राख्ने भएका छन् । संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार संसद्मा ठूलो दलको हैसियतमा केपी ओली नै प्रधानमन्त्री भएपछि पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाको समीक्षा गर्न शुक्रबार छलफल गरेका विपक्षी दलहरूले संवाद र सहकार्यलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेका हुन् । 

कांग्रेस, माओवादी र जसपाका नेताहरूले वैकल्पिक सरकार निर्माणका सन्दर्भमा भएका घटनाक्रमको समीक्षा गरेका थिए । तीन दलका नेताहरूले अप्रत्यासित राजनीतिक घटनाक्रमले मुलुकलाई थप अनिश्चिततातिर धकेलिरहेको भन्दै संविधान, लोकतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता र धर्मनिरपेक्षताजस्ता महत्वपूर्ण कुराको रक्षाका निमित्त संवाद र सहकार्यलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहितका नेताले सरकार गठन हुन नसक्नुको कारणको समीक्षा गरेका थिए । नेताहरूबीच दिउँसो साढे १२ बजेदेखि एक घन्टासम्म छलफल भएको थियो । 

माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा, प्रधानमन्त्रीको एकाधिकार र निरंकुशताविरुद्धको संघर्ष र संसद् विघटन गर्न सक्ने प्रधानमन्त्रीको षड्यन्त्रविरुद्ध मिलेर अगाडि बढ्ने सहमति भएको बताए । उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीको एकाधिकार र निरंकुशताविरुद्ध लड्नुपर्छ र अल्पमतको सरकार बनेपछि फेरि संसद् विघटन गर्न सक्ने प्रधानमन्त्रीको षड्यन्त्र हुन सक्छ, यसलाई रोक्नुपर्छ र देशलाई निकास दिनुपर्छ भन्नेमा हामी सहमत छौँ,’ श्रेष्ठले भने । 

नेताहरूबीच लामो अनौपचारिक छलफलपछि देउवाले बहुमतको सरकार गठनका लागि भएका प्रयास र उपलब्धिबारे बिफ्रिङ गरेका थिए । देउवाले आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको असहयोग भएको विश्लेषण पनि सुनाएका थिए । नेताहरूले जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष तथा एमालेको झलनाथ खनाल–माधव नेपाल समूहले दृढता देखाउन नसकेका कारण ओलीको विकल्पमा बहुमतको सरकार दिन नसकिएको निष्कर्ष निकालेका छन् । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले बाहिर आएजस्तो कसैले कसैलाई धोका दिएको भनेर दोषारोपण नभएको बताए । ‘माधव नेपाल एमालेको नेता हो । उहाँहरूको पार्टीभित्रको अन्तद्र्वन्द्वले अध्यक्ष ओलीसँगको दूरी बढेको थियो, त्योबीचमा हाम्रो सहकार्यको प्रयास भएको हो,’ नेता खाणले भने, ‘हामीबीचमा ओलीको विकल्प खोज्नेबारे केही कुराकानी भएकै हो । तर, पछिल्लोपटक उहाँहरूले दृढता देखाउनुभएन र सहमति बनेन । त्यसका कारणहरू पनि होलान् । तर, हामीले यसलाई धोकाका रूपमा लिएका छैनौँ ।’

जसपाका कार्यकारिणी सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठले बहुमतको सरकार गठनका लागि दाबी गर्न नसक्नुलाई स्वाभाविक रूपमा समीक्षा गरिएको बताए । ‘हामीलाई पहिले पनि यसबारे अनुमान थियो । किनभने हामीसँग प्रस्ट बहुमत पुग्ने संख्या थिएन । संख्या पु¥याउन प्रयास गरिएको हो । संख्या नपुगेपछि दाबी गर्ने कुरा भएन,’ नेता श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

नेता खाणले फेरि पनि जसपा र माधव नेपालहरूसँग तालमेल हुन सक्ने बताए । ‘लोकतन्त्रका लागि हामी पहिले पनि सँगै लडेका हौँ, अब संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र आमनागरिकको जीवनरक्षाका निमित्त फेरि पनि सहकार्य हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘एउटै घटनालाई लिएर दोषारोपण गर्ने कुरा राजनीतिमा हुँदैन ।’ नेता खाणले जसपा एकढिक्का भएर आउनै नसक्ने भन्ने नभएको बताए । ‘जसपा फेरि पनि एक भएर आउन सक्नुहुन्छ, अहिले पनि सम्भावना सकिएको छैन । हामीले पहिले पनि सहकार्य गरेका थियौँ, त्यसैले प्रजातान्त्रिक मूल्यपद्धति र संविधानको रक्षाका निमित्त फेरि पनि सहकार्य हुन्छ, गर्नुपर्छ, त्यसैले तीव्र आलोचना गर्नुपर्ने अवस्था होइन, गरेका छैनौँ,’ उनले भने । 

बैठकमा पुनः अल्पमतको प्रधानमन्त्री भएका ओलीले चाल्न सक्ने अबका राजनीतिक कदमबारे छलफल भएको छ । नेताहरूले अहिले ओलीले विश्वासको मत पाउने आधार तय भएजस्तो देखिए पनि ओलीको आन्तरिक चाहना पुनः संसद् विघटन नै रहेको व्याख्या गरेका थिए । ओलीले अब १५ दिनभित्रै संसद्मा विश्वासको मतको प्रस्ताव लैजाने र पुनः विघटनकै बाटोमा अघि बढ्ने आकलन गरेका छन् । यदि ओलीले पुनः विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा सबै दल मिलेर पुनः संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गतको वैकल्पिक सरकार बनाउन सकिने विषयमा समेत नेताहरूले छलफल गरेका छन् । 

‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको प्रस्ताव राखे पनि आफैँ आफ्नो प्रस्ताव सफल पार्न उत्साहित हुनुहुन्थेन, उहाँको चाहना के हो ? सबैले बुझिएकै हो । हतारिएर प्रस्ताव ल्याउनुभयो र मत पाउन सक्नुभएन भने संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गतको सरकार गठनको प्रयास हुनुपर्छ, त्यसवेलासम्म सबै दल उहाँको विपक्षमा लाग्ने अवस्था आउन पनि सक्छ,’ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक खाणले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

बैठकमा कांग्रेसबाट सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाण सहभागी थिए । यस्तै, माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्ष प्रचण्ड, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेताहरू कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन र पम्फा भुसाल तथा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र कार्यकारिणी समितिका सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठ सहभागी थिए ।