मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
डा. केदारनरसिंह केसी
२०७८ बैशाख ३१ शुक्रबार ०९:२५:००
Read Time : > 4 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

कोरोना महामारीमा नेतृत्वको परीक्षा

Read Time : > 4 मिनेट
डा. केदारनरसिंह केसी
२०७८ बैशाख ३१ शुक्रबार ०९:२५:००

स्वास्थ्य मन्त्रालयले अक्सिजनमा कोटा तोकिदिएपछि अस्पतालहरूको उपचार क्षमतामा गम्भीर धक्का पुगेको छ 

कोरोना महामारी नियन्त्रणमा राष्ट्रिय नेतृत्वको निर्णायक र समाधानकारी भूमिका हुन्छ भन्ने अनुभव राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण तथा घटनाबाट पुष्टि भइरहेको छ । जुन–जुन मुलुकले महामारीप्रति संवेदनशील भएर साधनस्रोतको परिचालनका साथ कडा कदम उठाए, ती मुलुक यो महामारीबाट मुक्त भए । उदाहरणका लागि चिन, इजरायल, न्युजिल्यान्ड आदि । जुन मुलुकका नेतृत्वले यसप्रति लापरबाही, स्वेच्छाचारी र भ्रष्टाचारी रबैया अपनाए, ती मुलुकमा यो महामारीले बिकराल रूप लियो । उदाहरणका लागि स्वयं नेपाल, ट्रम्पकालीन अमेरिका, ब्राजिल आदि । नेपालमा संक्रमण र मृत्युदर तीव्र रूपमा बढिरहेको विषय उठ्दा सत्ताका उच्च अधिकारीहरू युरोप र अमेरिकामा दसौँ हजार संक्रमित मरिरहेको दाबी गर्छन् । हो, विकसित मुलुकमा पनि धेरै संक्रमित मरिरहेका छन्, तर उनीहरू अस्पताल, आइसियू, भेन्टिलेटरको सुविधाका बाबजुद मरिरहेका छन् । नेपालमा अस्पताल, बेड, उपचार, अक्सिजन र आवश्यक औषधिसमेत नपाएर सडकमै ज्यान गुमाउनुपरेको छ । 

शरीर, मांसपेसी तथा हड्डी कटकट दुख्ने, गन्ध वा स्वाद थाहा नपाउने, ज्वरो आउने, टाउको र घाँटी दुःख्ने, सास फेर्न गाह्रो वा स्याँस्याँ हुने, अक्सिजनको मात्रा कम हुँदै जाने, कतिपयलाई पाचन प्रणालीमै समस्या उत्पन्न हुने, जस्तै– भोक नलाग्ने, पेट दुख्ने, वाकवाकी वा बान्ता हुने, पखाला लाग्ने आदि कोरोना भाइरस संक्रमणका सामान्य लक्षणबारे धेरै नेपाली जानकार भइसकेका छन् । संक्रमणको सुरुका पाँच दिनमै पहिल्याएर उपचारमा लाग्दा निको हुने क्षमता एकदमै धेरै हुन्छ भन्ने पनि धेरैलाई थाहा होला । मास्क तथा सेनिटाइजरको उपयोग, सामाजिक दूरी, भिडभाडमा नजानु, शरीरमा अक्सिजनको तह कम्तीमा ९४ प्वाइन्ट हुनुपर्ने, रोग–प्रतिरोधी क्षमता बढाउन अमला, कागतीजस्ता भिटामिन ‘सी’ प्रचुर पाइने खाद्य, प्रोटिनयुक्त खानेकुरा, तातो झोलयुक्त खानेकुराले यो महामारीका संक्रमितलाई राम्रो हुन्छ भन्नेबारे पनि सबैजसोलाई जानकारी भइसकेको छ । तुलसीका पात तथा बेसार–पानीको सेवन उपचारमा सहायक हुन्छ वा पानीको बाफ लिनु पनि फाइदाजनक हुने अनुभव पनि फैलिँदै गएको छ । यो सकारात्मक र सन्तोषजनक पक्ष हो ।

कोरोना भाइरस इतिहासमै सबभन्दा खतरनाक र चौतर्फी घातक महामारी भएकाले नेपाल यसबाट मुक्त हुन धेरै चरण पार गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारी होस वा अर्धसरकारी र निजी अस्पतालमा, क्षमताभन्दा बढीको रोगी वा संक्रमितको ओइरोलाई चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, नर्स तथा सहयोगी स्टाफहरूले ज्यानको बाजी लगाएर अहोरात्र सेवा पुर्‍याइरहेका छन् । यसले भोलिका दिनमा डाक्टर, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको उच्च व्यावसायिकताको विकास गर्दै नेपाल उपचार पर्यटनको केन्द्र बन्ने बाटो खोल्ला कि भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको प्रयासले संक्रमित बिमारी निको हुन्छ, तर पूरै मुलुकको महामारी उपचार व्यवस्थापनका लागि नियमन, नियन्त्रण तथा साधन–स्रोतको जोहो, दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था, बिमा तथा सुरक्षाभत्ता आदि जुटाउने अनिवार्य कर्तव्य सरकार तथा उसका मातहतका निकाय र जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूकै हो । चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीबीच समन्वयात्मक तथा ऐक्यबद्ध रणनीति मिलाएर लैजाने काम सरकारकै हो । तर, सरकार यसबीच एकदमै लापरबाहीपूर्ण, बदनियतपूर्ण र भ्रष्टाचार वा कमिसनखोरीको स्वार्थमा मग्न भएको देखिन्छ । सरकार कहिले पिसिआर टेस्ट गर्न सकिन्न, जसलाई आवश्यक छ, उसले रकम तिरेर गराओस् भन्ने सूचना निकालेर जिम्मेवारीबाट भाग्ने नियत देखाउँछ ।

 

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नत्थी लगाएर कर्तव्यमा प्रवृत्त गराउँछ । कोभिडका संक्रमितको उपचार गर्न सरकार सक्दैन भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालय विज्ञप्ति निकाल्छ, चारैतिरको जनदबाबमा टिक्न नसकेपछि आफ्नो विज्ञप्तिको भाषामा रफ्फु भरेर सच्याउने हास्यास्पद दुष्चेष्टा देखाउँछ । पछिल्लोपटक स्वास्थ्य मन्त्रालयले अक्सिजनमा कोटा तोकिदिएपछि अस्पतालहरूको उपचार क्षमतामा गम्भीर धक्का पुग्न गई थप बिमारी भर्ना गर्न नसक्ने र उपचाररत बिमारीलाई पनि अक्सिजनको अभावमा घर पठाउन बाध्य हुनुपर्दा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा अस्पतालका अधिकारीहरू क्षुब्ध हुनु स्वाभाविक हो । 

कोरोना वाक्युद्धको एउटा हतियार हुन थालेको देखिन्छ । कोरानाले विश्वलाई परिवर्तित, तर घायल रूपमा छोड्ने अवश्यम्भावी छ । त्यो वेलामा हाम्रो राष्ट्रिय अस्तित्व कसरी कायम हुने हो ? सामान्य नागरिकले कसरी बाँच्ने ? महामारीको प्रकोप थामिएपछि त्यसले छोडेको दूरगामी असरसँग जुध्ने सामथ्र्यको विकास हाम्रो आजको आवश्यकता हो ।

आज विश्वभर यो महामारीले ल्याएको खोप कूटनीति (भ्याक्सिन डिप्लोमेसी) चलिरहेको छ । त्यस्तो कूटनीतिक चलाकीमा नेपाल ज्यादै पछाडि परेको टड्कारो प्रमाण हो, भारतबाट ल्याउन भनी अग्रिम भुक्तानी गरिसकेको खोप पनि ल्याउन नसकेपछि सरकारले खोप अभियान चलाउन नसकेको वास्तविकता जगजाहेर छ । त्यसमाथि ५० लाख भ्याक्सिन खरिदमा भएको कमिसन रकमको लुछाचुँडी चलेको चरम भ्रष्टाचारको तथ्य सार्वजनिक भएपछि खोपको खरिद प्रक्रिया नै बिथोलिएको काण्डलाई नालायक नेतृत्वको नमुना र उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।

कोरोना महामारीले विश्वयुद्धजत्तिकै संसारलाई घायल बनाएर छाड्ने निश्चित छ । त्यो अमिट छाप किमार्थ सुखद हुनेछैन । लकडाउन छिट्टै खुले पनि अर्थतन्त्र पुनः सञ्चालनमा आउन आजको भोलि नै सम्भव छैन, समय लाग्नेछ । मानिसमा छाउने चिन्ताग्रस्त मनस्थितिले जीवनको लक्ष्य र सार्थकताबारे नयाँ ढंगबाट सोच्न कर लाग्नेछ । नेपाललगायत विश्वका धेरै जनसमुदायमा आफ्नो राज्यप्रति आश्वस्त हुन नसकेको अवस्था छ । हामी आफ्नै मुलुकभित्र हेरौँ, साँघुरा र भिडभाडयुक्त बसोवासहरू खासगरी सुकुम्बासी, शरणार्थी र गरिबका झोपडीहरूमा उपचार नपाएर प्रियजनको वियोग र रुवावासी यी बस्तीमा निकै उच्च छ । त्यहाँ राज्यप्रति गम्भीर निराशा र आक्रोश छ । त्यसैले राज्यले उनीहरूलाई हेर्छ, रक्षा गर्छ, उनीहरूका न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्छ भनेर आश्वस्त पार्न सक्नु पनि यो महामारी पार लगाउने अनिवार्य सर्तका रूपमा आएको छ । अन्यथा यो पनि भोलिको हिंसा र द्वन्द्वकै कारक नहोला भन्न सकिन्न ।

अहिले नै शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्वात्मक तानातानको खेलमा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरू दुर्बल हुँदै गएका छन् । वर्तमान विश्व महामारीले कूटनीतिक तिक्ततालाई विश्वभरि कसरी बढाइरहेको छ भन्ने विषयमा अनेक घटना भएका छन् । महामारीले बोकाएको आर्थिक बोझले रित्तिएका ढुकुटीहरू पुनर्भरण गर्न राज्यहरूको गतिशीलता र तँछाड–मछाडको क्रियाशीलता तीव्र दरमा बढ्न थालेर राज्यहरूबीच राष्ट्रिय स्वार्थमा टकराहट उत्पन्न भएपछि विश्वव्यापी द्वन्द्व स्वतः बढेर जानेछ । द्वन्द्व संकटले नै ल्याउने हो । कोरोना वाक्युद्धको एउटा हतियार हुन थालेको देखिन्छ । कोरानाले विश्वलाई परिवर्तित, तर घायल रूपमा छोड्ने अवश्यम्भावी छ । त्यो वेलामा हाम्रो राष्ट्रिय अस्तित्व कसरी कायम हुने हो ? सामान्य नागरिकले कसरी बाँच्ने ? महामारीको प्रकोप थामिएपछि त्यसले छोडेको दूरगामी असरसँग जुध्ने सामथ्र्यको विकास हाम्रो आजको आवश्यकता हो । आर्थिक संकट र मानिसको मनस्थिति खलबलिएको अवस्थालाई उपचार गर्नु पनि जरुरी हुन्छ । जनतालाई सान्त्वना दिने र आशा जगाउने कार्यक्रम सरकारले तत्काल लागू गर्नुपर्छ ।

महामारी र त्यसपछिको विश्वव्यापी स्थितिलाई नीति–निर्माताहरूले होसियारीको चस्माले हेर्नुपर्ने हुन्छ । गत साल विश्व स्वास्थ्य संगठनले औपचारिक रूपमा आफ्ना १९४ सदस्य मुलुकलाई ‘कोरोना महामारीको राजनीतीकरण नगर्न’ स्पष्ट आग्रह गर्नुका पछाडि मुख्यतः महामारीलाई लिएर चल्न थालेको यस्तै दोषा–दोष र कटुताप्रति लक्षित थियो भन्ने स्मरण गर्नु उचित छ ।

पश्चिमा अग्रणी सञ्चार माध्यममा, सगरमाथाको शिखरसम्म नै कोरोना महामारी पुगिसक्यो वा नेपाल भयावह संकटमा फसिसक्यो भन्ने सनसनीपूर्ण समाचार सामग्रीले नेपाललाई थप असर गरेको छ । नेतृत्व, नियमन, नियन्त्रण, समन्वय र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सरकार, जनप्रतिनिधिका संस्थाहरू र प्रशासनिक निकाय नै महामारीलाई लिएर अनेकौँ आर्थिक विवाद, भ्रष्टाचार, अनियमितता र लापरबाहीमा मुछिए भने महामारी झन् बिकराल भएर जान्छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यो महामारीको दोस्रो लहरलाई समयमै काबुमा लिन नसकेर समुदायसम्म नै फैलिनुको कारण उपरोक्त विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारमा सरकार फसेकोबाहेक अरू कारण थिएन ।

सरकारका पछिल्ला गतिविधिमा देखिएको कमिसनखोरीको लोभ, अनुत्तरदायी क्रियाकलाप, लापरबाही महामारीका लागि आगोमा घिउ खन्याए जस्तो भएको तितो वास्तविकतालाई सरकारले आत्मसात् गर्नुपर्छ । जहाँबाट जसरी हुन्छ वा जति लाग्छ, तर सबै नागरिकलाई पुग्ने महामारीको खोप भित्र्याउने एकल जिम्मेवारी सरकारकै हो । सबै नागरिकका लागि खोप जुटाउन सक्यौँ भने हामी यो महामारीलाई जित्नेछौँ । अतः तर्जुमा हुँदै गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यो महामारीलाई प्रभावकारी तरिकाले निमिट्यान्न पार्ने व्यवस्थापन र रणनीतिका लागि यथेष्ट बजेटको व्यवस्था हुनुपर्छ ।