१. महन्थ–राजेन्द्रसँग चुनावी सहकार्यसम्मको प्रस्ताव

२. झलनाथ–माधव पक्षका सांसदसँग राजीनामाको अपेक्षा

संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत गुमाएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले नयाँ सरकार गठनका लागि पहल थालेको छ । माओवादीको समर्थन पाएको कांग्रेसले सरकार गठनका लागि जसपाको महन्थ–राजेन्द्रसँग चुनावी सहकार्यसम्मको प्रस्ताव र झलनाथ–माधव पक्षका सांसदसँग राजीनामाको अपेक्षा गरेको छ । 

मंगलबार बसेको कांग्रेस पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीको बैठकले संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत गठबन्धन सरकार गठनका लागि पार्टी सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेस गर्ने निर्णय नै लिएको छ । कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बैठकमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन पार्टीले सम्पूर्ण प्रयास गर्ने र त्यसको जिम्मा सभापति देउवालाई दिने निर्णय गरेको बताए । 

‘कांग्रेसका लागि अहिले सत्ता प्राथमिकताको विषय होइन, तर संविधान, लोकतन्त्र र व्यवस्था बचाउनुपर्ने बाध्यता आएको छ । ओलीजीले कुन वेला के गर्नुहुन्छ भन्ने भर छैन,’ वरिष्ठ नेता पौडेलले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘त्यसैले वैकल्पिक सरकार बनाउन तयार हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ उनले सत्ताकै लागि कुनै पनि मुद्दामा ‘कम्प्रोमाइज’ गर्न भने कांग्रेस तयार नहुने बताए । 

कांग्रेस गठबन्धन सरकार गठनका लागि तयार भए पनि संसद्को अंकगणितमा बहुमत पुर्‍याउन भने त्यति सहज छैन । संसद्मा हाल कायम रहेको दुई सय ७१ जना सांसदमध्ये सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्‍याउन एक सय ३६ जना सांसदको आवश्यकता पर्छ । तर, हाल गठबन्धनसँग कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४८ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्षका १६ जना सांसदको मात्रै टुंगो लागेको छ । गठबन्धलाई बहुमतको सरकार बनाउन कि त जसपा सिंगै सहभागी हुनुपर्छ अन्यथा एमालेकै असन्तुष्ट पक्षका कम्तीमा १८ जना सांसदले बहिर्गमन रोज्नुपर्ने हुन्छ ।

कांग्रेसले मंगलबारको पदाधिकारी बैठकबाट यी दुवै विकल्पमाथि अधिकतम पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक बस्नुअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग सभापति देउवाले अनौपचारिक छलफल गरेका थिए । छलफलमा प्रचण्ड र उपेन्द्रले देउवालाई गठबन्धन सरकार गठनमा बहुमत पुर्‍याउने गरी जसपाको बाँकी टिम र एमालेको असन्तुष्ट पक्षलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्न सुझाब दिएका थिए । सोहीअनुसार बैठकबाट कांग्रेसले सकेसम्म गठबन्धनमा रहेको जसपालाई नै एक ढिक्का भएर निर्णय गर्न मनाउने, नभए एमालेमा असन्तुष्ट रहेको झलनाथ खनाल तथा माधव नेपाल समूहसँग सहयोगका लागि आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । 

सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कांग्रेसले माओवादी केन्द्र र जसपाको समर्थनमा सरकारको नेतृत्वका लागि दाबी गर्ने बताए । बैठकमा माओवादी केन्द्र आफूसँगै रहेकाले जसपालाई एक ढिक्का बनाउन प्रयत्न गर्ने र त्यो सम्भव नभए एमालेको झलनाथ–माधव पक्षलाई राजीनामा गरेर सहयोग गर्न छलफल गर्ने निष्कर्षमा कांग्रेस पुगेको छ । 

‘माओवादी केन्द्र र कांग्रेस एकै ठाउँमा छौँ । हामीबीचमा समस्या छैन । बाँकी जसपाको एउटा समूह तयार छ, अर्को समूहसँग छलफल भइरहेको छ । हामीले सिंगो पार्टीकै निर्णय लिएर सामेल हुन आग्रह गरिरहेका छौँ । सिंगो जसपा आउन सक्ने प्रशस्त सम्भावना छ,’ उनले भने । 

पदाधिकारी बैठकमा नेताहरूले पनि जसपाकै महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षलाई मनाउन प्रयास गर्नुपर्ने राय राखेका थिए । ‘सबै नेताहरूले महन्थ ठाकुरसँग वार्ता गर्न र निष्कर्षमा पुग्न सुझाब दिनुभयो, सकेसम्म स्वाभाविक गठबन्धनकै लागि प्रयत्न गर्ने र त्यसैमा पार्टीको बल प्रयोग गर्ने कुरा भएको छ,’ एक पूर्वपदाधिकारीले भने, ‘यदि त्यस्तो नभए एमालेकै माधव नेपाल समूहसँग समेत सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल भयो ।’ 

बैठकमा देउवाले जसपासँग आगामी चुनावसम्मै सहकार्य गरेर जान सकिने प्रस्ताव गरेका छन् । ‘जसपा लोकतान्त्रिक शक्ति हो । उससँग हिजो पनि सहकार्य भएको छ, भोलि पनि हुन सक्छ । हामी एउटै गठबन्धनमा हुँदा चुनाव फेरि पनि सुविधाजनक समयमा गर्न सक्छौँ,’ देउवानिकट एक नेताले भने । ती नेताले चुनावी तालमेलका सन्दर्भमा जसपा अध्यक्ष ठाकुर र देउवाबीच मोटामोटी कुरा मिलेको, तर ठोस सहमति नभइसकेको दाबीसमेत गरे । 

मंगलबारको अनौपचारिक छलफलमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र जसपाका अध्यक्ष यादवले पनि ठाकुरलाई विभिन्न विकल्पसहित मनाउने जिम्मा देउवालाई दिएका थिए । गठबन्धनको मुख्य सहयात्री दल माओवादी केन्द्र पनि यसमा सकारात्मक रहेको छ । पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य गिरिराजमणि पोखरेलले ओलीको ५ पुसको असंवैधानिकलगायत कदममा एउटै धारमा उभिएका शक्तिहरूले लामो सहकार्य गर्न सक्ने बताए । ‘ओलीले असंवैधानिक ढंगले संसद् विघटन गर्दा एउटै मतसहित विरुद्धमा उत्रिएका शक्तिहरूले लामो सहकार्य गर्ने कुरामा कसैको विमति रहँदैन । मुख्य कुरा लोकतन्त्र र अहिलेको व्यवस्था जोगाउने कुरा हो,’ पोखरेलले भने, ‘संविधान र लोकतन्त्र रक्षाका लागि एउटै ठाउँमा उभिएका शक्तिहरू यसरी अगाडि बढ्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना पनि छन् । यही आधारमा छलफलसमेत भइरहेको छ ।’ 

गठबन्धनले मंगलबार अबेरसम्म पनि जसपाको महन्थ–राजेन्द्र पक्षसँग यस विषयमा कुनै प्रस्ताव अघि बढाइसकेको छैन । जसपा वरिष्ठ नेता महतोले आफूसँग कसैले त्यस्तो प्रस्ताव नगरेको र त्यस्तो प्रस्ताव गरेकै भरमा कसैसँग गठबन्धनमा सहभागी हुने सम्भावना पनि नरहेको बताए । बरु उनले केही व्यक्तिले सत्तालिप्साका लागि पार्टीको नाम बेचेको भन्दै कारबाही हुन सक्ने बताए । यस्तै, जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य केशव झाले पनि विपक्षी गठबन्धनसँग सत्ता सहकार्यको सम्भावना नरहेको बताए । ‘अहिलेलाई सरकार, त्यो पनि विपक्षी गठबन्धनसँग मिलेर जाने सम्भावना देखिँदैन,’ झाले भने, ‘बरु हाम्रा मुद्दाहरू सम्बोधन नभएको खण्डमा बाहिरै बस्छौँ । तर, सहमतिविपरीत कुनै निर्णय गर्दैनौँ ।’ 

कांग्रेसले पदाधिकारी बैठकबाट एमालेको झलनाथ–माधव समूहसँग सहकार्य गर्न सकिने विकल्पलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ ।  विपक्षी गठबन्धनले खनाल–नेपाल समूहसँग १८ सांसदले राजीनामा दिएर सहयोग गर्ने अपेक्षा गरेको छ । सोमबार संसद्मा भएको विश्वासको मत लिने क्रममा पनि खनाल–नेपाल समूहका २८ जना सांसद अनुपस्थित भएपछि यसले विपक्षी गठबन्धनलाई आशा जगाएको देखिन्छ । 

देउवानिकट स्रोतका अनुसार मंगलबारको पदाधिकारी बैठकबाट कांग्रेसले झलनाथ–माधव पक्षसँग सहकार्य गर्न सहज हुनेसमेत अनुमान गरेको छ । कांग्रेस बैठकमा छलफल भए पनि निष्कर्ष ननिस्किएको र निर्णय लिने जिम्मा देउवालाई दिएको छ । उनीहरूले आफूले अहिले राजीनामा दिएका ठाउँमा उपनिर्वाचनमार्फत विजयी गराउनुपर्नेसम्मको प्रस्ताव गरेको स्रोतको दाबी छ । कांग्रेस सहमहामन्त्री महतले पनि सरकार गठनका विषयमा झलनाथ–माधव पक्षसँग पनि छलफल भइरहेको पुष्टि गरे । ‘एमालेभित्र पनि असन्तुष्टि छ । झलनाथ–माधवजीहरू हिजो मतदानमा उपस्थित हुनुभएन । हामी उहाँहरूको पनि सहयोग लिने प्रयास गर्छौँ,’ महतले भने ।

तर, झलनाथ–माधव समूहका स्थायी समिति सदस्यले मंगलबार भर्चुअल छलफलमा सरकार गठनसम्बन्धी विपक्षी गठबन्धनको औपचारिक छलफलमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ । यद्यपि, एमालेको तर्फबाट नभएर व्यक्तिगत रूपमा भने कुनै पनि नेताले अर्को दलको नेतासँग भेट्ने कुरालाई नै संस्थागत र औपचारिक निर्णय वा धारणा नमान्ने सो समूहका नेताहरू भनाइ छ ।