नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निषेधाज्ञापछि देशभर भइरहेको निर्माण कार्य ठप्प भएको जनाएको छ । आइतबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ र सहरी विकासमन्त्री प्रभु साहसँगको भेटमा महासंघले कोभिड–१९ को दोस्रो लहरले निर्माण उद्योग ठप्प भएको जानकारी दिएको हो । 

जवाफमा मन्त्रीद्वयले महासंघबाट प्राप्त जानकारीलाई सिसिएमसीमा राख्ने प्रतिबद्धता जनाउनुका साथै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोजनाको म्याद थपका विषयमा पनि सकारात्मक जवाफ दिएको महासंघका उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डेले बताए । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाण्डे नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्रीहरू र सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेशप्रसाद सिंहलाई भेटेको हो ।  

त्यस्तै, निर्माण सामग्रीको अभावले निर्माण कार्य प्रायः बन्द रहन गएको महासंघको भनाइ छ । निषेधाज्ञाकै फाइदा उठाउँदै निर्माण सामग्रीहरूमा गरिएको चर्को मूल्यवृद्धिले निर्माण लागत बढ्न गएको पनि महासंघले जानकारी दिएको छ । सडक, सिँचाइलगायतका कार्यहरू तोकिएकै सीमित स्थानमा नभई छरिएर गर्नुपर्ने भएकाले संक्रमण सर्ने त्रास रहेको छ । विशेष गरी सहरी क्षेत्रका र साना तथा मझौला निर्माणस्थलमा बिहान काममा जाने तथा बेलुका निवासस्थानमा जाने गरेका कैयौँ कामदारका निर्माण व्यवसायीमा पनि संक्रमण फैलिएको छ । 

निर्माण सामग्री ढुवानी लोड–अनलोड इत्यादिले गर्दा एक–अर्कासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने हुँदा र निर्माणस्थलमा खटिएका कोही कसैको संक्रमणले गर्दा निधन नै हुने डरले काममा नजाने अवस्था आएको छ ।  कतिपय स्थानमा संक्रमण फैलिने डरका कारण स्थानीयले नै काममा अवरोध सिर्जना गरेको पनि महासंघले जनाएको छ ।

निर्माण व्यवसायीले अहिलेको जटिल अवस्थालाई ख्याल गरी बैंक ऋणको किस्ता तिर्नका लागि आवश्यक समय थप गरिनुपर्ने महासंघको माग छ । अहिलेको विषम परिस्थितिको ख्याल गरी सहज वातावरण नहुन्जेलसम्मका लागि कर बुझाउने आवश्यक म्याद थप गरिनुपर्ने, निर्माण कार्य गराइराखेका केही सार्वजनिक निकायहरूले म्याद थप हुन नसकेका निर्माण कार्यहरूको बैंक ग्यारेन्टीको दाबी भुक्तानीका लागि सम्बन्धित बैंकहरूमा आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउने कार्य निषेधाज्ञा समाप्ति भएपश्चात् अवधिभरका लागि स्थगित गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।