भाइरसको जोखिमबीच हाम्रो प्रयास जीवनका अवशेषमाथि टेकेर न्यू नर्मल मात्र नभई न्यू प्याराडाइम प्राप्तिप्रति लक्षित हुनुपर्छ

कोरोना महामारीले दोस्रो वर्षमा प्रवेश गरेसँगै विश्व मानव समुदाय थप भयभीत भइरहेको छ । जोन हप्किन्स युनिभर्सिटी कोरोना भाइरस रिसोर्स सेन्टरका अनुसार यो आलेख लेखुन्जेलसम्म विश्वमा प्रति १० लाख जनसंख्यामा करिब २० हजारजना संक्रमित भइसकेका छन्, ४०० भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने २४०० जनाभन्दा बढी कोभिडविरुद्ध संघर्षरत छन् । अहिलेसम्म विश्वका १४.६ प्रतिशत मानिसले कोभिडविरुद्धको पहिलो चरणको खोप प्राप्त गरेका छन् र पूर्ण खोप प्राप्त गर्ने जनसंख्या जम्मा ३.४९ प्रतिशत मात्र छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकको पछिल्लो अनुमानमा संक्रमणका कारण सन् २०२० मा विश्वको अर्थतन्त्र क्रमशः ३.५ र ४.३ प्रतिशतले खुम्चिएको छ । विश्व व्यापार संगठनका अनुसार विश्व व्यापार ५.३ प्रतिशतले खस्केको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले यस अवधिमा ९.५ करोड जनसंख्या चरम गरिबीमा प्रवेश गरेको र आठ करोड कुपोषणबाट गुज्रिएको अनुमान गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको आकलनमा सन् २०२० मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब साढे ११ करोड रोजगारी गुम्यो । यस अवधिमा विश्वका ९३ प्रतिशत श्रमिकले आफ्नो कार्यस्थलमा कुनै न कुनै खालको प्रतिबन्ध झेल्नुपर्‍यो । यस्तो परिवेशसँगै विश्वमा दुइटा विषयमा बहस चल्यो : एक, के रोज्ने, जीवन कि जीविकोपार्जन ? दोस्रो, महामारीपछिको अवस्था अर्थात् न्यू नर्मलको स्वरूप कस्तो हुन्छ ? 

जीवन कि जीविकोपार्जन ? : कोरोना महामारी र त्यसको नियन्त्रणका निम्ति लकडाउनजस्ता उपायको अवलम्बनले जीवन कि जीविकोपार्जन रोज्ने भन्ने बहस छेडेको छ । खासगरी, विश्वभरका स्वास्थ्यकर्मी र वैज्ञानिकहरू मानवस्वास्थ्य र जीवनरक्षा नै सरकारको पहिलो कर्तव्य हुनुपर्छ र यसका निम्ति यो कदम आवश्यक छ भन्नेमा थिए । कतिपय अर्थशास्त्री र व्यवसायीले जीविकोपार्जनविना जीवन रहन नसक्ने भन्दै लकडाउनका कारण व्यवसाय बन्द हुँदा श्रमिकको रोजगारी एवं आम्दानी र अन्ततः जीवनै गुम्न सक्छ भन्ने तर्क गरेका थिए । यही तर्क र मुद्दा उठाएर अमेरिका, भारतलगायत मुलुकका व्यवसायीले संक्रमण तीव्र भएका वेला लकडाउन खोल्न सरकारलाई दबाब दिए । गत वर्ष नाइजेरियामा नागरिकले हामीलाई कोरोना भाइरसभन्दा छिटो हंगर भाइरसले मार्नेछ भन्दै सडक प्रदर्शनमार्फत लकडाउनको विरोध गरे । 

नेपालमा पनि लकडाउन हटाउन दबाब दिइएको थियो । अन्ततः भारत र नेपालमा कोरोना संक्रमण बढिरहेकै वेला महामारी नियन्त्रणको थप तयारीविना नै लकडाउन हटाइयो । अमेरिकाको टेक्सास राज्यमा नागरिकको स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रको द्विविधाले व्यवसायीको स्वार्थको पक्षमा खेल्नुसम्म खेल्यो । तर, तीव्र संक्रमणबीच आएको यो तर्कमा खासै दम भने थिएन । टेक्सासका लेफ्टिनेन्ट गभर्नरले बाँच्नुभन्दा धेरै महत्वपूर्ण चिजहरू छन् र थुप्रै अग्रजहरूले आफ्ना नातिनातिनाका लागि अर्थतन्त्र जोगाउन मृत्युवरण गर्ने इच्छा जाहेर गरेका छन् सम्म भने । खासमा, जीवन बाँच्यो भने काम वा रोजगारी पछि पनि सिर्जना गर्न सकिन्छ । सरकारले नगद राहतसहित खाद्यान्न र अन्य अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरूको व्यवस्थित आपूर्ति र वितरणका नीति अपनाए भने नागरिकहरू रोजगारी गुमेकै भरमा खान नपाएर मर्ने स्थिति रहँदैन । तर, होसियारीको अभावमा संक्रमण दु्रत गतिमा बढ्दै गयो भने हरेक मानिस बाँच्न गाह्रो हुन्छ । यद्यपि मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाइराख्नु चाहिँ महत्वपूर्ण हुन्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार विश्वका ६१ प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् लगभग दुई अर्ब मानिस असंगठित क्षेत्रमा काम गर्छन् । तीमध्ये बहुसंख्यकले सामाजिक सुरक्षा, सम्मानित काम र श्रम अधिकारको अभाव झेलिरहेका छन् । विद्यमान महामारीबाट सबभन्दा बढी यही क्षेत्रका मानिस प्रभावित छन् ।

जुन मुलुकले लकडाउनको समयलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा नागरिकलाई अभ्यस्त बनाउने र परीक्षण, प्रतिरोध एवं उपचारसँग सम्बन्धित थप स्वास्थ्य सुविधाको विस्तार गर्नेतर्फ लगाए, तिनले संक्रमणमाथि विजय पाउँदै गए । आफ्नो अर्थतन्त्रलाई पुनः जागृत गराए । तर, जुन मुलुकले अपरिपक्व तवरले संक्रमणसँगै जुद्धै आर्थिक गतिविधितर्फ लागे, केही मन्दी आउनेबित्तिकै संक्रमण अन्त्य भएको ठान्दै लापर्बाही गरे, तिनीहरू अहिले दोस्रो लहरको महामारीबाट आक्रान्त भइरहेका छन् । उनीहरूका नागरिकले हाल जीवन र जीविकोपार्जन दुवै गुमाउँंदै छन् । त्यसकारण, स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गर्ने–गराउने र स्वास्थ्य सुविधालाई आवश्यकताअनुसार मजबुत र सर्वसुलभ बनाउँदै नागरिकको जीवन बचाउनु वर्तमानमा हरेक मुलुकको पहिलो दायित्व हुनुपर्छ । संक्रमण नियन्त्रणका निम्ति आवागमन नियमन, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङ, परीक्षणजस्ता विधिको व्यापक प्रयोगतर्फ सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्छ । 

आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै स्वस्थ खाद्यपदार्थको सरल, सुरक्षित र न्यायोचित वितरण गर्नेतर्फ जिम्मेवार सरकारको कदम अघि बढ्नुपर्छ । रोजगारी र आय गुमाएका गरिब तथा विपन्नलाई तात्कालिक रूपमा जीवन धान्न न्यूनतम राहत वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सम्भाव्यताको आधारमा सुरक्षा मापदण्ड अपनाउंँदै सञ्चालन गर्न सकिने एवं अत्यावश्यक वस्तुहरूको उत्पादन र वितरणमा संलग्न उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । संक्रमणको संकुचन र स्वास्थ्य सुरक्षाको पालनासँगै बिस्तारै अन्य आर्थिक गतिविधिलाई खुला गर्दै जीवन र जीविकोपार्जन दुवै बचाएर लैजान सकिन्छ । 

असंगठित क्षेत्रको हितरक्षा : विश्वको जनसंख्यामा गरिब र असंगठित क्षेत्रको बाहुल्य छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार विश्वका ६१ प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् लगभग दुई अर्ब मानिस असंगठित क्षेत्रमा काम गर्छन् । तीमध्ये बहुसंख्यकले सामाजिक सुरक्षा, सम्मानित काम र श्रम अधिकारको अभाव झेलिरहेका छन् । विद्यमान महामारीबाट सबभन्दा बढी यही क्षेत्रका मानिस प्रभावित छन् । कम ज्याला, सानो पुँजी र कम बचतको अवस्थामा कार्यरत यिनीहरू महामारी नियन्त्रणका निम्ति गरिएको बन्दाबन्दीले सबैभन्दा नराम्रोसँग प्रताडित भइरहेका छन् । उनीहरूले नै महामारीद्वारा सिर्जित संकट झेल्न गाह्रो परिरहेको छ । रोजगारी गुम्दा यस्ता थुप्रै नागरिकलाई जीवन बचाउनै मुस्किल पर्छ । त्यसकारण, यस्ता वर्गको रोजगारी प्रवर्धन र निश्चित अवधिसम्मका लागि आर्थिक सहायताको व्यवस्था गरिनु हरेक सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । उनीहरूलाई भावी महामारीको चुनौतीको सामना गर्न सक्षम बनाउन पनि जीवन धान्न पुग्ने ज्याला दिइनुपर्छ । व्यवसायमुखी आपूर्तिकेन्द्रित नीतिसँगै यस्ता वर्गको सहयोगी हुन सक्ने मागकेन्द्रित नीतिले मात्र बहुसंख्यक असन्तुष्टिको सम्बोधन गर्छ । विरोध र प्रदर्शनको वातावरणलाई निरुत्साहित गरी संक्रमणविरुद्धको लडाइँ र मुलुकको आर्थिक पुनर्स्थापनामा यसले मद्दत पुर्‍याउँछ । 

न्यू नर्मलदेखि न्यू प्याराडाइमसम्म : विश्व समुदाय संक्रमणसँग जुधिरहेकै बखत कोभिड महामारीपछि संसारको अवस्था कस्तो हुँदै छ र हुनुपर्छ भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ । कोभिड–१९ को संक्रमणले मानव जीवनशैलीलाई र नयाँ मागसहित विश्व व्यवस्थालाई नै दिनानुदिन परिवर्तन गरिरहेको छ । परिवर्तित अवस्थालाई न्यू नर्मल अर्थात् नव–सामान्यको संज्ञा दिइएको छ । महामारीले दुनियाँमा नयाँ सूचना प्रविधिको प्रयोगको गतिलाई अझै तीव्र बनाएको छ । यसपछि दुनियाँ स्वचालित अटोमेसन, डिजिटाइजेसन, इ–कमर्स, रिमोट वर्किङजस्ता क्षेत्रको तीव्र वृद्धि र यात्रा, पर्यटन, मनोरञ्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य कामकाजका क्षेत्रमा पनि सूचना प्रविधिको अत्यधिक प्रयोगसहित अझै व्यापक परिवर्तनबाट गुज्रिनेछ । बढ्दो यान्त्रीकरणले बेरोजगारी बढाउन सक्ने भएकाले कामदारलाई जीवन धान्न सक्ने गरी ज्याला प्रदान गरिनु आवश्यक हुनेछ । बढ्दो वातावरणीय क्षयीकरण र असन्तुलनले भविष्यमा पनि मानवजातिले नयाँ खालका भाइरसको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । किनकि २१औँ शताब्दीको सुरुवातयता दुई दशकभित्र मानव समुदायले सार्स, स्वाइन फ्लु, इबोला, कोभिडलगायत भाइरसको सामना गर्नुपरेको छ्र । यसर्थ पनि अब जीवनोपयोगी र जीवनप्रतिको आधारभूत बुझाइ प्रदान गर्न सक्ने शिक्षा र मानव चुनौती सामना गर्न उपयोगी अध्ययन अनुसन्धानमा जोडसहित शिक्षामा सुधार गरिनुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधामा विद्यमान असमानता न्यूनीकरण हुनुपर्छ । प्रभावकारी स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाइसम्बन्धी सेवाको अभिवृद्धि र सुलभताजस्ता क्षेत्रमा ध्यान बढाउनु जरुरी हुन्छ । 

मानिस अबको सांसारिक परिवर्तन न्यू नर्मल मात्र नभई न्यू प्याराडाइम हुनुपर्ने तर्क गर्न थालेका छन् । कम तनावयुक्त यस्तो संसार निर्माण गर्ने हो भने हरित विकास र हरित अर्थतन्त्रतर्फ दुनियाँका नीति निर्माताको जोड हुनुपर्छ । बढ्दो उपभोक्तावादलाई नियन्त्रण गरी वातावरण संरक्षणमा सहयोग पुर्‍याउने, साधन र स्रोतको सामूहिक र किफायती प्रयोग गर्ने, स्थानीय साना–साना उत्पादन तथा आपूर्ति केन्द्रको विकास गरी आपूर्ति शृंखलालाई छोट्याउने र आयात एवं निर्यातलाई निरुत्साहित गरी विश्व व्यापारको स्वरूपलाई परिवर्तन गर्ने नीति लिइनुपर्छ । हरेक मुलुक खाद्यान्यलगायत आधारभूत आवश्यकताका वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्ने दिशातर्फ उन्मुख हुनुपर्छ । सन्तुलित विकासमार्फत गाउँ र सहरबीचको विभेद र प्रवासनलाई न्यूनीकरण गरिनुपर्छ । नयाँ प्रविधिमा सीमान्तकृत समुदायसम्म पनि पहुँच विस्तार गर्दै जानुपर्छ । नागरिकमा सामूहिक भावनाको विकास र भौतिक सुविधाप्रतिको आसक्तिभन्दा गैरभौतिक सुविधामा आफ्नो कल्याण खोज्न सक्ने चेतनाको अभिवृद्धिबाट मात्र यस्तो सम्भव हुन सक्छ । 

विश्वमा धनी र गरिबबीचको खाडल यति गहिरिँदै गएको छ कि एक प्रतिशत मानिसले ९९ प्रतिशत स्रोतमाथि कब्जा जमाएका छन् । त्यसैगरी, जातीय, साम्प्रदायिक र लैंगिक असमानता एवं बहिष्करण पनि उत्तिकै हाबी छ । माक्र्सवादी र कल्याणकारी अर्थशास्त्री एवं समाजशास्त्रीले यस्तो बढ्दो आर्थिक सामाजिक असमानता र यसले निम्त्याएका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र वातावरणीय विसंगतिप्रति चिन्ता जाहेर गरिरहेका छन् । जसको सम्बोधन र नियन्त्रणमा विश्वका नीति–निर्माताको ध्यान पुग्नुपर्छ । हरेक संकटभित्र विद्यमान सामाजिक आर्थिक मुद्दाप्रति गम्भीर अध्ययन गर्ने र दीर्घकालीन सुधारका निम्ति अघि बढ्ने अवसर लुकेको हुन्छ । यसका निम्ति सामूहिक, दु्रत र विश्वव्यापी प्रयासको खाँचो रहन्छ । न्यू नर्मल अवस्थामा यसलाई बहुजनहितायको सट्टा निश्चित वर्गको चासो र स्वार्थको प्रयोगका निम्ति दुरुपयोग गरियो भने थप संकट सिर्जना हुन सक्छ । यसरी, भाइरसको दोस्रो, तेस्रो लहरको जोखिमबीच हाम्रो प्रयास हाम्रा पुराना जीवनका अवशेषमाथि टेकेर न्यू नर्मल मात्र नभई न्यू प्याराडाइम प्राप्तिप्रति लक्षित हुनुपर्छ । नेपालका नीति–निर्माताको क्रियाकलाप पनि यसैतर्फ मोडिनु आवश्यक छ । 

(पन्त नेसनल इन्स्टिच्युट फर रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टका अध्यक्ष हुन्)