खोपका कारण कारागारमा कोरोना नियन्त्रणमा

देशैभरि कोरोना भाइरस समुदायस्तरमा फैलिए पनि जोखिम मानिएको कारागारमा भने तुलानात्मक रूपमा यसपटक ठूलो समस्या देखिएको छैन । कोभिड–१९ विरुद्धको खोपका कारण कारागारमा संक्रमण नियन्त्रणको अवस्थामा रहेको कारागार प्रशासनले जनाएको छ । 

कोरोनाको पहिलो लहरको समयमा केन्द्रीय कारागारलगायतका जेलमा ठूलो संख्यामा कैदी/बन्दीलाई संक्रमण भएको थियो । हाल फैलिएको नयाँ भेरियन्ट कारागारमा फाट्टफुट्ट मात्र देखिएको छ । ‘कारागारमा कोरोना नियन्त्रणकै अवस्थामा छ,’ कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक द्रोण पोखरेलले भने, ‘हामीले सावधानी पनि अपनाएका छौँ, अर्काे कुरा खोपले पनि संक्रमण नियन्त्रणमा सहयोग गरेको छ ।’ 

द्रोण पोखरेल महानिर्देशक, कारागार व्यवस्थापन विभाग

‘कारागारमा कोरोना नियन्त्रणकै अवस्थामा छ । हामीले सावधानी पनि अपनाएका छौँ, अर्काे कुरा खोपले पनि संक्रमण नियन्त्रणमा सहयोग गरेको छ ।

सरकारले देशभरिका कारागारमा खोप अभियान चलाएको थियो । हालमा जेलमा करिब २५ हजार कैदी÷बन्दी रहेकोमा करिब ९० प्रतिशतले खोप लगाइसकेको महानिर्देशक पोखरेलले बताए । कारागारलाई जोखिम क्षेत्रका रूपमा सरकारले प्राथमिकतामा आधारमा कारागारमा कैदी/बन्दीलाई खोप लगाएको थियो । 

गत वर्षजस्तो यसपटक ठूलो संख्यामा कारागारमा संक्रमण देखिएको छैन । डिल्लीबजार कारागारमा एक र नख्खुमा दुईजनालाई संक्रमण देखिएको छ । त्यस्तै, म्याग्दी, अछामलगायतका केही कारागारमा थोरैलाई मात्र संक्रमण देखिएको छ । ‘कारागारको अहिलेको अवस्थाले के देखाउँछ भने कोरोना नियन्त्रणमा खोप निकै प्रभावकारी छ,’ कारागार व्यवस्थापन विभागका एक अधिकारी भन्छन्, ‘खोप नलगाएको भए अहिले कारागारमा कोरोना संक्रमणको अवस्था नियन्त्रणबाहिर जाने थियो ।’ कोरोनाको दोस्रो लहरमा कुनै पनि कैदी/बन्दीको मृत्यु भएको छैन । कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएपछि देशभरिका कारागारमा भेटघाट बन्द गरिएको छ । बाहिरबाट सामान लैजाँदा पनि स्यानिटाइज गर्न निर्देशन दिइएको छ । 

कार्यान्वयन भएन सर्वाेच्चको परमादेश 
कैदीहरूलाई कानुनमा भएको सुविधा दिन सर्वाेच्च अदालतले दिएको आदेश सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन । कैदीलाई प्यारोलदेखि खुला कारागारमा राख्ने कानुनी प्रावधान कार्यान्वयन गर्न सर्वाेच्चले गत वर्ष वैशाखमै सरकारलाई आदेश दिएको थियो । १७ वैशाखमा न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले कैदीबन्दीलाई कानुनमा भएको सुविधा दिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

‘फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा २२, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१ र ४९ को व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याई कारागारहरूको व्यवस्थित सुधार गर्ने प्रयोजनका लागि सोही ऐनको दफा १ (२) बमोजिम नेपाल राजपत्रमा सात दिनभित्र सूचना प्रकाशित गरी उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयनको प्रक्रिया आरम्भ गर्नू,’ आदेशमा भनिएको थियो । सोही आदेश कार्यान्वयन नभएपछि कैदीबन्दीले प्रधानमन्त्रीलाई पत्रसमेत लेखेका थिए । 

दफा २२ मा ६ महिनासम्म कैद सजाय भएका कैदीलाई सामाजिक सेवामा लगाउन सकिने, २५ मा दुई वर्षसम्म कैद सजाय भएकालाई सुधारगृह पठाउन सकिने, लागुऔषध सेवनको कसुर र मानसिक दुर्बलता भएकालाई पुनस्र्थापना केन्द्र तथा दफा २७ मा एक वर्षसम्म कैद सजाय भएकालाई सप्ताहको अन्तिम दिन तथा राति मात्र कारागार बसी भुक्तान गर्न सकिने प्रावधान छन् । एक वर्षसम्म कैद सजाय भएकाले यस्तो सुविधा पाउने व्यवस्था छ । यो प्रावधानअनुसार केही कैदीलाई भने कारागारबाट छाडिएको थियो । 

यस्तै, दफा २८ मा दुईतिहाइ कैद भुक्तान गरेका कैदीबन्दीलाई खुला कारागारमा राख्न सकिने प्रावधान छ । गम्भीर किसिमका मुद्दाबाहेकका कैदीलाई दुईतिहाइ कैद भुक्तान गरिसकेको अवस्थामा प्यारोलमा छाड्न तथा कैदबापत शारीरिक श्रममा लगाउन सकिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सर्वाेच्चले आदेश दिएको थियो । तीमध्ये अधिकांश आदेश गृह मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । ती आदेश र कानुनी व्यवस्था लागू गरिए जेलमा भिडभाड र संक्रमणको जोखिम कम हुने कैदीबन्दीको भनाइ छ । ऐनमा उल्लेखित सुविधा लागू गर्न छलफल भइरहेको कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक पोखरेलले बताए । 

ऐनको प्रावधानअनुसार जन्मकैद, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, मानवताविरुद्धको अपराध, जबर्जस्ती करणी, संगठित अपराध, राज्यविरोधी अपराध, भ्रष्टाचारलगायत नौवटा मुद्दामा भने प्यारोल सुविधा दिन मिल्दैन । तर, आधा कैद मिनाहा नहुने लागुऔषध तथा वन्यजन्तुसम्बन्धी अपराधका कैदीले प्यारोलको सुविधा पाउँछन् । महान्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा रहने प्यारोल समितिले सिफारिस गरेपछि अदालतको आदेशमा मात्र सुविधा दिन मिल्छ । 

यस्तै, ६ महिना मात्र कैद बाँकी भएका र ६५ वर्षमाथिका कैदीबन्दीको बाँकी कैद मिनाहा गर्नसमेत माग गरिएको थियो । पछि साउनमा समेत सर्वाेच्चले यससम्बन्धी मुद्दाको फैसला गर्दै सरकारलाई परमादेश दिएको थियो । ‘वर्तमान कानुन लागू हुनुअघि नकारात्मक सूचीमा नरहेका कसुरहरूको हकमा साबिकका कसुरदारहरूलाई माफीमिनाहाको सुविधा उपलब्ध गराउनू भनी कारागार व्यवस्थापन विभाग र गृह मन्त्रालयका नाममा परमादेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा उल्लेख छ । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले यस्तो आदेश दिएको थियो । उक्त परमादेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै गृह मन्त्रालयमा पटकपटक निवेदन परेको छ ।