- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता चिरञ्जीवी पौडेलले आइतबार बिहान विज्ञप्ति जारी गरेर मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएको स्पष्ट पारेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा १६९(१) (क) अनुसार पोखरेलले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । पोखरेलले दिएको राजीनामा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले स्वीकृत गरिसकेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीविरुद्ध आज संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस हुने र सोमबार मतदान हुने तय भएको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले एमाले सबैभन्दा ठूलो दल छ । ८१ सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपा एमालेको ४१ सिट छ । माओवादीबाट दुई र जसपाबाट चार सांसद कारबाहीमा परेपछि प्रदेश सभामा अहिले ८१ सांसद रहेका हुन् । त्यसकारण अहिलेको संख्या एमालेलाई अर्काे सरकार बनाउनका लागि पर्याप्त हुनेछ ।
संविधानको धारा १६८ ले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्काे सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । १६८(१) अनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै, १६८(२) ले भनेको छ, ‘प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’
अब एमालेले बहुमत रहेको दलको हिसाबले संविधानको धारा १६८(१) अनुसार मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ ।
