- वि.सं २०७८ बैशाख ३० बिहीबार
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलका विरुद्धमा प्रदेश सभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको टुंगो सोमबार लगाइने भएको छ । आइतबार प्रस्ताव संसद् बैठकमा प्रस्तुत हुने र सोमबार टुंग्याउने गरी तयारी भएको छ ।
शनिबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा विशेष अधिवेशनको एजेन्डामा छलफल भएको छ । बैठकमा केही सांसदहरूले एकैदिन अविश्वासको प्रस्तावको टुंगो लगाउनुपर्ने बताएका थिए ।
परामर्श समितिको बैठकपछि सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले दुई दिनमा टुंग्याउने गरी कार्यसूची तय गरेका छन् । प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरका अनुसार आइतबार अविश्वास प्रस्ताव बैठकमा पेस हुने र त्यसमाथि छलफल हुनेछ । सोमबार मुख्यमन्त्री पोखरेलले जवाफ दिनेछन् । मुख्यमन्त्रीको जवाफपछि सभामुखले निर्णयार्थ पेस गर्नेछन् ।
यसरी हुँदै छ छलफल
आइतबारको बैठकमा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवबाट अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाइनेछ । त्यस्तै, सांसद पद गुमाएका जसपाका चारजना सांसदका बारेमा सूचना पढेर सुनाएपछि बैठक अविश्वास प्रस्तावमा केन्द्रित हुनेछ । अविश्वासको प्रस्तावका एक नम्बरका प्रस्तावक कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रकुमार कनोडियाले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । उनको प्रस्तावपछि दलका प्रतिनिधिका रूपमा सांसदहरूले छलफलमा भाग लिनेछन् ।
छलफलका लागि एमालेलाई सवा घन्टा, कांग्रेसलाई ३५ मिनेट, माओवादी केन्द्रलाई ३१ मिनेट समय उपलब्ध हुनेछ । त्यस्तै, जसपा र राजमोले पाँच–पाँच मिनेटका दरले समय पाउनेछन् । दलहरूले आ–आफ्ना दलका तर्फबाट को–को बोल्ने भन्ने बारेमा आइतबार बिहान नाम उपलब्ध गराउनेछन् र सोहीअनुसार छलफलमा सहभागिता जनाउनेछन् ।
दलीय प्रतिनिधिका रूपमा छलफलमा भाग लिनेहरूका लागि समय छुट्याइएको भए पनि प्रस्तावक कनोडिया र मुख्यमन्त्री पोखरेललाई समयका बारेमा सीमा तोकिनेछैन ।
दलहरू आ–आफ्नै रणनीतिमा
लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पोखरेलका विरुद्धमा गत ६ वैशाखमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । अविश्वास प्रस्ताव दर्तापछि सांसदहरूले प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवसमक्ष विशेष अधिवेशन आह्वानका लागि समावेदन गरेका थिए ।
प्रदेश प्रमुख यादवले नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ बमोजिम १९ वैशाख आइतबार दिउँसो १ बजे प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् ।
अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा हस्ताक्षर गरेका तीनसहित चार सांसद मन्त्री भएका छन् । सरकारमा सहभागी भएका जसपाका चार सांसद पदमुक्त भएका छन् ।
मुख्यमन्त्री पोखरेललाई सत्ता जोगाउन ४१ सांसदको आवश्यकता पर्छ । ४१ सांसद एमालेकै छन्, तर ४१ मत प्राप्त हुनेमा आशंका उब्जिएको छ ।
पार्टीभित्रको चर्को अन्तरद्वन्द्वका कारण सबै मत प्राप्त हुनेमा आशंका उब्जिएका छन् । लुम्बिनीमा माधव नेपाल समूहमा खुलेका सांसदहरूसमेत छन् ।
एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाल एमालेका सबै ४१ सांसद एक ठाउँमा उभिएको भन्दै अविश्वास प्रस्ताव विफल हुने बताउँछन् । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने दलका नेताहरू अविश्वासको प्रस्ताव पास हुने विश्वासमा रहेको बताउँछन् ।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्ती मगर अग्रगमन र प्रतिगमनका बीचको लडाइँ रहेको भन्दै अग्रगमनको पक्षमा निर्णय हुने बताउँछन् ।
लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री पोखरेलका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएकै दिन मुख्यमन्त्री पोखरेलले सत्ता टिकाउन सहयोग हुने गरी मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीका विरुद्धमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । सोही दिन अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर भएका तीनसहित जसपाका चारजना सांसद सरकारमा सहभागी भएका थिए । तर, उनीहरूको सांसद पद गुमेपछि संसद्को अंक गणित फेरिएको छ ।
संसद्मा सांसदको संख्या घटेर ८१ मा झरेको छ । जसमा एमालेका ४१, कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १८, जसपाका दुई, जनमोर्चाका एकजना सांसद छन् ।
