मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
२०७८ बैशाख १७ शुक्रबार १७:०२:००
Read Time : > 3 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

केन्द्रबाट प्रदेशसम्म पुग्यो जसपाको विवाद : लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्री भएका जसपाका चार सांसद निष्कासित

Read Time : > 3 मिनेट
२०७८ बैशाख १७ शुक्रबार १७:०२:००

लुम्बिनी प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का चारजना सांसद निष्कासित भएका छन् । पार्टी निर्णयविपरीत लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएका चारजनालाई संसदीय दलले कारबाही गरेको जानकारी प्रदेश सभालाई गराएअनुसार पदबाट मुक्त गरिएको सूचना संसदमा टाँस गरिएको हो । 

अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्णय भन्दै बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित लुम्बिनी प्रदेश सभालाई पत्र लेखेपछि संसदीय दलको निर्णयको जानकारीअनुसार उनीहरूलाई कारबाही गरिएको गरिएको हो । यससँगै लामो समयदेखि जसपाभित्र जारी विवादसमेत छताछुल्ल भएको छ ।

प्रदेश सभाको बैठक चालू नरहेको अवस्थामा दलले कारबाही गरेको प्राप्त जानकारीअनुसार सूचना टाँस गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । जारी गरिएको सूचनामा ‘रुपन्देही क्षेत्र नं. ३ (१) बाट निर्वाचित सदस्य सन्तोषकुमार पाण्डेय, बाँके क्षेत्र नं. २(१) बाट निर्वाचित सदस्य विजयबहादुर यादव, समानुपातिक बन्दसूचीबाट निर्वाचित सदस्य सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई प्रदेश सभा सदस्य र पार्टी सदस्य पदबाट निष्कासन गरिएको भनी आएको जानकारीअनुसार सांसद पदबाट मुक्त गरिएको’ उल्लेख छ ।

प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले जारी गरेको सूचनापत्रमा ‘चारजना सांसदहरूलाई प्रदेश सभा सदस्य र पार्टी सदस्यबाट निष्कासन गरिएको सूचना राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३५ को उपदफा २ तथा प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम १९१ बमोजिम हाल प्रदेश सभाको बैठक चालू नरहेकोले सचिवालयको सूचना पार्टीमा आदेशअनुसार टाँस गरिएको’ उल्लेख छ । 

निलम्बित चारजना सांसदहरूलाई लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलले ६ वैशाखमा आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको केही घन्टामै आफ्नो मन्त्रिपरिषदमा नियुक्त गरेका थिए । पोखरेलले चारजनामध्ये तीनजनालाई मन्त्री र एकजनालाई राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । हाल पाण्डेय भौतिक पूर्वाधार विकास, यादव भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, पाण्डे शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय र रायमाझी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री बनेका छन् ।

प्रदेशसम्म पुग्यो जसपाको विवाद

लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले ६ वैशाखमा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध  अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । अविश्वासको प्रस्तावमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँगै जसपाका एकजनाबाहेक सबै सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, सोही दिन अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको केही समयपछि हस्ताक्षर नगरेका  रायमाझीसहित चारजना मुख्यमन्त्री पाखरेल नेतृत्वको क्याबिनेटमा मन्त्रीको शपथ लिएका थिए । 

त्यसको भोलिपल्ट ७ वैशाखमा जसपाको लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले पार्टी नीति र निर्णयविपरीत मन्त्री बनेको भन्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । प्रदेश सभाको संसदीय दलले चारैजना सांसदलाई छुट्टाछुट्टै २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

जसपाले स्पष्टीकरणमा ‘लुम्बिनी प्रदेश सरकार र मन्त्रिपरिषद्प्रति विश्वास छैन भन्ने जसपाको लुम्बिनी प्रदेश समितिको २६ चैतको बैठकको निर्णय र ६ वैशाखको संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित भएर हस्ताक्षर गरेको निर्णय किन उल्लंघन गरेको’ भनेर सोधेको थियो । त्यसको जवाफ नआएपछि जसपाले प्रदेश सभाको संसद् सचिवालयलाई कारबाहीका लागि सिफारिस बिहीबार नै कारबाही गरेको जानकारी पठाएको थियो भने सोहीअनुसार संसद सचिवालयले पदमुक्त भएको सूचना टाँस गरेको बताएको छ ।

यससँगै जसपाभित्र लामो समयदेखि जारी विवाद थप चर्किएको छ । बिहीबार मात्रै प्रदेश सभाबाट चारजना सांसदलाई कारबाही गरिएको सूचना सार्वजनिक भएलगत्तै जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षले त्यसमा असहमति प्रकट गरेको छ । जसपाको पूर्वराजपा पक्षबाट अध्यक्ष बनेका ठाकुरले प्रदेश सभामुखलाई पत्र लेख्दै केन्द्रबाट कसैलाई पनि कारबाही नगरिएको भन्दै पत्र लेखेका छन् ।

‘लुम्बिनी प्रदेशमा पूर्वराजपा नेपाल र समाजवादी फोरमका प्रदेश समितिको समायोजन हुन नसकी जसपा नेपालको प्रदेश समिति गठन हुन बाँकी नै रहेको तर प्रदेश सभामा दुवै संसदीय दलको समायोजन भई जसपा नेपालको ६ सदस्यीय संसदीय दल गठन भई कार्यरत रहेकाले यसैलाई स्वायत्तता दिई प्रदेश सभासम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट गर्न गराउन दिनर्देशन पठाइसकेँ र त्यसैलाई मान्यता दिइने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ,’ ठाकुरले जसपाको संसदीय दललाई समेत बोधार्थ गरेको पत्रमा भनिएको छ, ‘केन्द्रीयस्तरबाट लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई कुनै कारबाही न भएको व्यहोरासमेत अनुरोध छ ।’

तर, प्रदेश सभाले भने प्रदेश सभाको संसदीय दलबाट कारबाही भएको पत्र प्राप्त भएपछि पदमुक्त गरेको सूचना टाँस गरेको जनाएको छ । साथै ठाकुरले केन्द्रबाट कुनै कारबाही नगरिएको पत्र पठाए पनि ५१ सदस्यीय कार्यकारिणीमध्ये २६ जनाले हस्ताक्षर गरेका पत्र प्रदेश सभामा बुझाइएको थियो । उनीहरूलाई जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमतबाट कारबाही गरिएको प्रमाण प्रदेश सभालाई बुझाइएको छ । 

यसले जसपाभित्रको विवाद थप पेचिलो बन्ने देखिएको छ । केन्द्रमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग गर्ने कि कांग्रेस र माआवादी केन्द्रसँग मिलेर गठबन्धन बनाउने भन्ने विषयमा जसपा एकमत हुन सकिरहेको छैन । यसै विषयमा निष्कर्ष निकाल्न नसक्दा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध ल्याउन लागिएको अविश्वास प्रस्तावसमेत रोकिएको छ । 

अविश्वास प्रस्ताव पारित गराउने योजनामा दलहरू
गठबन्धमा रहेको जसपाभित्र विवाद रहे पनि अरू दुईवटा दलहरू लुम्बिनी प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पारित गराउन लागि परेका छन् । हाल बन्द रहेको लुम्बिनी प्रदेश सभाको अर्को अधिवेशन १९ वैशाखबाट सुचारु हुनेछ । सोही दिनबाट अविश्वास प्रस्तावमाथि समेत छलफल हुने गरी १८ वैशाखमा कार्य व्यवस्था समितिको बैठक बस्ने तयारी प्रदेश सभा सचिवालयले गरेको छ । तर, अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका चारजना सांसद हालका मुख्यमन्त्रीकै नेतृत्वमा सरकारमा गएका छन् भने त्यही कारण उनीहरूको सांसद पदसमेत गुमिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा संसद्को अंकगणित फेरिएको छ । 

लुम्बिनी प्रदेशमा कुल ८७ जना सांसद थिए । जसमध्ये माओवादी केन्द्रका २० मध्ये दुईजना र जसपाका ६ जनामध्ये चारजना सांसद पदमुक्त भएसँगै अब ८१ जना सांसद बाँकी रहन्छन् । अविश्वासको प्रस्ताव सफल वा असफल गराउनका लागि कुल ४१ जना सांसदको मत आवश्यक पर्दछ । लुम्बिनीमा एमाले एक्लैसँग ४१ ज्ना सांसद छन् भने अब कांग्रेससँग १९ जना, माओवादी केन्द्रसँग १८ जना र जसपासँग दुईजना मात्रै सांसद छन् । यसबाहेक राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद छन् ।

यसअनुसार अब कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपासँग अब ३९ जना मात्रै सांसद रहन्छन् । राजमोका एकजनालाई पनि विपक्षी गठबन्धनमा सामेल गराउँदा समेत सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव सफल हुनेछैन । तर, कर्णाली प्रदेशमा जस्तै यहाँ पनि एमालेकै असन्तुष्ट पक्षले ‘फ्लोर क्रस’ गरेको खण्डमा भने पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढल्नेछ । हाल एमालेको लुम्बिनी प्रदेश सभाका दुईजना सांसद माधव नेपाल पक्षमा खुलेका छन् । 

लुम्बिनी प्रदेश सभाका कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले अविश्वासको प्रस्ताव सफल बनाउने गरी गठबन्धनमा रहेका दलहरू रणनीति बनाइरहेका हुँदा आफूहरू सफल हुने दाबी गरे । ‘अविश्वासको प्रस्तावलाई पास गर्ने गरी अन्य दलहरूसँग पनि छलफल भइरहेको छ । प्रक्रियामा गइसकेको अविश्वास प्रस्तावलाई सफल बनाउने गरी रणनीतिमा जुटेका छौँ,’ खानले भने । मुख्यमन्त्री पोखरेल र उनी नेतृत्वको सरकारविरुद्ध ६ वैशाखमा गठबन्धनले कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १७ जसपाका पाँचजना गरी ४१ जना सांसदको हस्ताक्षर रहेको अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । मुख्यमन्त्रीमा भने माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई प्रस्ताव गरेको छ ।