अस्पतालमा अक्सिजन सिलिन्डर र आइसियू अभाव हुन नदिन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

संसदीय समितिले अस्पतालमा अक्सिजन सिलिन्डर र आइसियूको अभाव हुन नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको मंगलबारको बैठकले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । 

बैठकमा कोभिड– १९को बढ्दो संक्रमणका सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग छलफल भएको थियो । छलफलपछि समितिले अस्पतालहरूमा अक्सिजन र आइसियूको अभावमा बिरामीहरू छटपटिएर मर्ने अवस्था आउन नदिन अक्सिजन सिलिन्डर र आइसियूको व्यवस्था तुरुन्त गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

यस्तै, आइसोलेसन, क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन तीनवटै तहको सरकारको सक्रियतामा तीव्रतापूर्वक गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । नेपालगन्ज, वीरगन्ज, भैरहवालगायत भारतसँग सीमा जोडिएका सहरहरू र कोभिड– १९ बढी प्रभावित ठाउँहरूमा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीहरू यथाशक्य चाँडो पठाउन पनि सरकारले निर्देशन दिएको छ । 

कोभिडका बिरामीका लागि सहज रूपमा एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउन, कोभिडका बिरामी कुरुवालाई स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्था गर्न, कोभिडका बिरामीको उपचारमा खटिएका डाक्टर, नर्सलगायत सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री र जोखिम भत्ता तुरुन्त उपलब्ध गराउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

पिसिआर परीक्षण सहज बनाउनुका साथै एसएमएस वा टेलिफोनमार्फत चाँडै नतिजा जानकारी गराउने व्यवस्था मिलाउन, विश्वभर फैलिरहेको नयाँ भेरियन्टसहितको कोभिड– १९ को संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले ६ वैशाख ०७८ मा जारी गरेको आदेशको कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउन पनि निर्देशन दिएको छ ।

आइसोलेसन, क्वारेन्टिन, अस्पताल र स्वास्थ्यचौकीहरूमा अत्यावश्यक औषधि र स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, अस्पतालहरूमा माक्स, स्यानिटाइजरको अति अभाव भएको कारणले सोको तुरुन्त व्यवस्था गर्नुपर्ने, सरकारी र निजी अस्पतालहरूमा कोभिड– १९ को उपचारमा लाग्ने दररेटसम्बन्धी नीति बनाई यथाशीघ्र लागू गर्ने र कारागारहरूमा मानवीय वातावरणसहितको बस्ने स्थिति निर्माण गरी कोरोना र अन्य स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै १४ चैत ०७७ मा समितिले दिएको निर्देशनलाई लागू गर्न पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । जनशक्ति अभावको पूर्ति गर्न विशेष व्यवस्था गरेर तुरुन्त लागू गर्नुपर्ने, राहत वितरण र स्वास्थ्य सामग्री, औषधिको उचित र न्यायोचित रूपमा वितरण गर्न, सीमानाकालगायतको ठाउँमा हेल्थ डेस्क र सूचना डेस्क राखी प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने, सबै प्रकारका वैकल्पिक उपचार विधिलाई प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।