सर्वोच्च अदालतले एमालेको आन्तरिक विवाद सम्बन्धमा परेको रिटउपर सुनुवाइ गर्दै यसलाई अग्राधिकार दिएको छ । यद्यपि निवेदनमा माग भएबमोजिम अन्तरिम आदेश दिन भने सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको सोमबार बसेको इजलासले विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न भनिएको छ ।

‘..राजनीतिक दलसम्बन्धी समग्र सिद्धान्त र कानुनी व्यवस्थाअनुकूल छ–छैन भन्ने कुरा निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका बखत निर्णय हुन सक्ने प्रकृतिको देखिएकाले पछि ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा हालको प्रारम्भिक अवस्थमा पार्टीको आन्तरिक कार्य व्यवस्थापनको सिलसिलामा स्पष्टीकरण सोधिएकै भरमा मात्र माग गरेबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपर्ने अवस्था नदेखिँदा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपरेन,’ आदेशमा भनिएको छ । 

एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितले हालेको रिट निवेदनमा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले आफूहरूमाथि थप कारबाहीको तयारी गरेकाले सो रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । तर, सर्वोच्चले आदेश दिन अस्वीकार गर्दै सोधिएको स्पष्टीकरणमाथि कुनै कारबाही अघि नबढाइएकाले पछि मात्र यस विषयमा निर्णय गर्ने भएको छ । साथै, रिटलाई अग्राधिकार दिई छिटै टुंग्याउने आदेशसमेत भएको छ ।

नेता नेपालसहित उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले निवेदक भई बिहीबार रिट दायर गराएका थिए । रिटमा निर्वाचन आयोग, एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, संघीय संसद् सचिवालय र एमाले महासचिव तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलका साथै निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको थियो । उनीहरू राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ का विभिन्न दफालाई आधार मान्दै आफूहरूमाथि भएको कारबाही ऐन र विधानविपरीत भएको दाबीसहित सर्वोच्च पुगेका थिए । 

एमाले अध्यक्ष ओलीबाट भएको कारबाही अनधिकृत रहेकाले तिनको बदर र एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक आह्वानका लागि आदेश माग्दै रिट दायर गरिएको थियो ।

‘...गैरकानुनी र अनधिकृत निर्णयको आधारमा हामीलगायत पार्टीका २७ जना नेता, कार्यकर्ता र प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई गरिएको, सोधिएको स्पष्टीकरण र प्रारम्भ गरिएको भनिएको कारबाही र संसद् सदस्यसमेतबाट निष्कासन गर्न प्रारम्भ गरिएको कार्यवाहीसमेत उत्प्रेषण, प्रतिषेधको आदेशद्वारा बदर एवं रोक्का गरी अन्य उपयुक्त आदेशसमेत जारी गरिपाउँ,’ निवेदनमा भनिएको थियो ।