निजगढ फास्ट ट्र्याकअन्तर्गतको प्याकेज टुको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन अटेर गर्दै सेनाले काम अघि बढाएको छ । सेनाले आइतबार प्याकेज टुलाई समेत समेटेर ‘नोटिस अफ लेटर अफ इन्टेन्ट’ जारी गरेको छ ।

प्याकेज टुमा आर्थिक प्रतिस्पर्धाविना नै २५ अर्बको ठेक्का दिने तयारी भएपछि लेखा समितिले गत १९ चैतमा प्रक्रिया रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएको थियो । ठेक्का प्रक्रिया अपारदर्शी र सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्मविपरीत भएको समितिको ठहर थियो ।

सेनाले निर्देशनविपरीत काम अघि बढाएपछि समितिले आइतबार पुनः रक्षा मन्त्रालयलाई खरिद प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको छ । यसअघि मन्त्रालयलाई मात्रै निर्देशन दिँदै आएको समितिले यसपटक सेनालाई पनि बोधार्थ पठाएको छ । ‘लेखा समितिको निर्णयविपरीत, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को बर्खिलाप हुने गरी टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाई संसद्को निर्णयको प्रतिकूल हुने स्थिति पैदा भएकाले उक्त खरिद प्रक्रिया रद्द गरी, गराई यस सम्बन्धमा मन्त्रालयको स्पष्ट धारणा–प्रतिक्रियासहित सम्पूर्ण कागजात तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउनू,’ समितिले मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।

लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहले निर्देशन अटेर गर्दै प्रक्रिया अघि बढाइए समिति थप कठोर कदम चाल्न बाध्य हुने बताए । ‘हामीले ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाउन भनिसकेपछि अटेर गरियो । यसको बेरुजु आउँछ, घरघरानाबाट असुल गर्ने भन्ने हुन्छ । संसदीय समितिले निर्देशन दिँदादिँदै जबर्जस्ती काम अघि बढाउने कार्यमा जो–जो संलग्न छन्, तिनीहरूलाई विभागीय कारबाही गर्नु भनेर हामी निर्देशन दिन सक्छौँ । यिनीहरूले अटेर गरे भने हामीले अपनाउने प्रक्रिया धेरै छन्,’ उनले भने । 

उता सेनाले भने सरकारबाट निर्देशन नआएकाले काम अगाडि बढाइएको प्रतिक्रिया दिएको छ । सैनिक प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलले भने, ‘फास्ट ट्र्याकको सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट कुनै निर्देशन आएको छैन । त्यसैले पूर्वनिर्धारित योजनाअनुसार फास्ट ट्र्याकको काम अघि बढेको छ ।’ 

ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न यसअघि दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भए–नभएको सम्बन्धमा जानकारी गराउन समितिले गत बिहीबार पनि रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । ‘निर्णय कार्यान्वयनका सम्बन्धमा जानकारी प्राप्त नभएको हुँदा हालसम्मको प्रगतिको विस्तृत विवरण सात दिनभित्र उपलब्ध गराइदिनुहुन अनुरोध छ,’ मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको थियो । तर, मन्त्रालयले त्यसको जवाफ अहिलेसम्म नदिएको समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले बताए । 

‘प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित नहुने भएकाले यो गैरकानुनी भएको समितिको ठहर थियो । तर, आइतबार सूचना जारी गरिएको छ । टेन्डर खोलिसकेपछि अब कसैको दाबी विरोध छ भने भन्नका लागि सूचना निकालिएको हो । प्रतिनिधिसभाले स्वीकृत गरेको निर्णय सेनाले अवज्ञा गरेको स्थिति हो यो । त्यसकारण हामीले रद्द गर्न भनेर पुनः निर्देशन दिएका छौँ,’ डा. पाण्डेले भने । 

सेनाले फास्ट ट्र्याकमा सुरुङ र जटिल प्रकृतिका पुल निर्माणको कामलाई प्याकेज वान र टु गरी दुई भागमा विभाजन गरेर ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । दुवै परियोजनामा गरी १०.५९ किलोमिटर लम्बाइका १६ वटा विशेष पुल र ६.४१ किलोमिटरका दुईवटा सुरुङमार्ग बनाउने योजना छ । 

प्याकेज वानका लागि पोली चङ्डा इन्जिनियरिङ र चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ छनोटमा परेका थिए । दुवै चिनियाँ कम्पनी हुन् । त्यस्तै, प्याकेज टुको ठेक्कामा आर्थिक प्रतिस्पर्धाका लागि २२ कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । तर, एउटा मात्रै कम्पनी पोली चङ्डालाई छानिएको छ । 

प्याकेज वानतर्फको ठेक्काको आर्थिक प्रतिस्पर्धाका लागि छानिएकोे चाइना स्टेट प्याकेज टुको प्रतिस्पर्धाका लागि नै अयोग्य ठहर गरिएको थियो । जब कि प्याकेज वान र टुको कामको प्रकृति एउटै हो । सेनाले निर्माण कम्पनीहरूको पूर्वयोग्यता निर्धारणका लागि बनाएको मापदण्ड पनि दुवै प्याकेजको एउटै छ । 

सेनाले आइतबार प्रकाशित गरेको एलओईअनुसार प्याकेज वानको लागत १८ अर्ब ७८ करोड ७० लाख ६५ हजार ६ सय (१५ करोड ६१ लाख ४२ हजार पाँच सय डलर) छ भने प्याकेज टुको लागत २५ अर्ब नौ करोड ५९ लाख ७६ हजार तीन सय ३८ (२० करोड ८५ लाख ७६ हजार नौ सय ३१ डलर) छ । 

दुई वर्षअघि नै सेनाले दुवै प्याकेजअन्तर्गतका सुरुङमार्ग र पुल निर्माणका लागि कम्पनी छनोट गर्न ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो । त्यतिखेर ४५ वटा कम्पनीले टेन्डरमा भाग लिएका थिए । पूर्वयोग्यता निर्धारणका क्रममा सेनाले ६ कम्पनीलाई सर्टलिस्ट गरेको थियो । तर, पछि एकाएक टेन्डर नै रद्द ग्रियो । 

गत वर्षको भदौमा पुनः टेन्डर आह्वान गरिँदा पोली चङ्डा इन्जिनियरिङ कम्पनी जबर्जस्त रूपमा अगाडि आयो । दुवै प्याकेजको योग्यता निर्धारणमा यो कम्पनी छनोट भयो । जब कि अघिल्लोपटकको पूर्वयोग्यता निर्धारणका क्रममा पोली चङ्डा छनोट नै हुन सकेको थिएन ।