- वि.सं २०८१ बैशाख १२ बुधबार
दूरसञ्चार कम्पनी युनाइडेट टेलिकम लिमिटेड (युटिएल)को ग्राहक शून्य भएको छ । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विगत लामो समयदेखि सेवा नै बन्द रहेको उक्त कम्पनीको ग्राहक संख्यालाई सूचीबाट हटाएको हो । यसअघि प्राधिकरणले कम्पनीका ग्राहक नै नभए पनि डब्ल्युएलएलमा ५० हजार १३६ र सिडिएमएतर्फ ४ लाख ७६ हजार ७३८ गरी ५ लाख २६ हजार ८७४ ग्राहक रहेको सूची प्रकाशित गर्दै आएको थियो ।
सरकारले दूरसञ्चार नियमावली संशोधनमार्फत वरिष्ठ निर्देशक पुरुषोत्तम खनाललाई कार्यबाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएपछि प्राधिकरणले युटिएलको ग्राहक शून्य रहेको तथ्य औपचारिक रूपमै सार्वजनिक गरेको हो ।
अनुमतिपत्र खारेजीको अवस्थामा
२० भदौ ०७३ मा सबै किसिमका दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने गरी युनिफाइड लाइसेन्स प्राप्त गरेको युटिएलले भदौ ०७४ सम्म ४२ जिल्लामा भदौ ०७५ भित्र थप १७ जिल्लामा सेवा विस्तार गर्नुपर्ने थियो । सो काम गर्न नसकेपछि प्राधिकरणको अनुमति शाखाले दूरसञ्चार ऐनको दफा २८ र ४७ अनुसार कारबाहीका लागि फायल अगाडि बढाएको थियो ।
त्यसअघि प्राधिकरणले ४ चैत २०७४ मा पहिलो एक वर्षको सर्त पूरा गर्न नसकेको भन्दै ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेर ६ महिना समय थप गरेको थियो । उक्त समयसीमा असोज पहिलो सातामा पूरा भइसकेको छ । तर, उसले जरिवानाको ५ लाख रुपैयाँसमेत प्राधिकरणमा बुझाएको छैन । सर्तअनुसार निर्धारित समयमा सेवा सुरु नगरेको उक्त कम्पनीले करोडौँ बक्यौता नबुझाउँदासमेत अनुमतिपत्र खारेजीको निर्णय हुन सकेको छैन ।
भारतीयहरूको मुख्य लगानी रहेको युटिएलले नेपालमा सन् २००२ देखि सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ । युटिएलको सेयर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ पत्नी जुली महतोको नाममा समेत रहेको छ ।
अनुमतिपत्र खारेजीको अवस्थामा भए पनि २ अर्बको परियोजना
निर्धारित समयमा सेवा सञ्चालन गर्न नसकेपछि अनुमतिपत्र खारेजी गर्नुपर्ने युटिएललाई नै सरकारले २ अर्ब १ करोड रुपैयाँको अप्टिकल फाइबर परियोजनाको जिम्मा दिएको छ । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषअन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर विस्तार परियोजनाका लागि तत्कालीन अवस्थामै अयोग्य रहेको युटिएललाई सरकारले दुई वर्षअघि उक्त परियोजना दिएको हो । प्रदेश नम्बर ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने परियोजना युटिएललाई दिन प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले ठेक्काको रिक्वेस्ट फर प्रपोजल (आरएफए)मा संशोधन गरी युटिएललाई योग्य देखाएका थिए ।
परियोजना निर्माणका लागि प्राधिकरण र युटिएलबीच २५ वैशाख २०७४ मा सम्झौता भएको थियो । तर, युटिएलले आफूले पाएको टेन्डर नेपाल इन्फ्रा एन्ड कम्युनिकेसन प्रालिलाई बिक्री गरिसकेको छ । उक्त बिक्रीलाई प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष दिगम्बर झाले मान्यतासमेत दिएका थिए ।
युटिएलबाट ८० करोड बक्यौता उठ्न बाँकी
युटिएलले पुस मसान्तसम्मको ७९ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी छ । कम्पनीले ४८ करोड १४ लाख ४० हजार रुपैयाँ फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, २१ करोड २३ लाख ५६ हजार रोयल्टी, १० करोड रुपैयाँ नवीकरण किस्ता र ५ लाख रुपैयाँ बक्यौता सरकारलाई बुझाएको छैन । गत साता संघीय संसद्को अर्थ समितिले युटिएललगायतका दूरसञ्चार कम्पनीहरूको बक्यौता एक महिनाभित्रै असुल गर्न सरकारलाई निर्देशिन दिएको थियो । बक्यौता रकम असुल नभएसम्म ती कम्पनीलाई थप सुविधा र पुँजी वृद्धिलगायतका सेवा विस्तार अनुमतिसमेत नदिन, तोकिएको समयमा बक्यौता नतिरेमा कानुनअनुसार सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्न र अनुमतिपत्र रद्द गर्नेसम्मको कारबाही प्रक्रियासमेत अगाडि बढाउनसमेत भनिएको थियो ।
विचाराधीन अवस्थामा छौँ
मीनप्रसाद अर्याल
प्रवक्ता, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
अनुमतिपत्रको सर्तअनुसार काम गरेको देखिँदैन । सेवा पनि सुरु गर्न सकेको छैन । बक्यौता पनि बाँकी छ । बक्यौता पूरा गरी सेवा सुरु गर्न नसक्नुको कारण पनि मागेका छौँ । जवाफ आइसकेको छ । तर, अनुमतिपत्रको विषयमा के गर्ने भन्ने विषय विचाराधीन अवस्थामै छ ।
