मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७८ बैशाख १० शुक्रबार ०९:४१:००
Read Time : < 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

कार्यान्वयनयोग्य आयोजना छनोट गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७८ बैशाख १० शुक्रबार ०९:४१:००

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र आयोजनाहरू छनोट गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएका छन् । बुधबार आयोजित अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को छैटौँ बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी बजेटका लागि कार्यान्वयनयोग्य आयोजना मात्रै छनोट गर्न निर्देशन दिएका हुन् । उनले आयोजनाहरू छनोट गर्दा गुरुयोजना, जग्गा, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, स्रोत व्यवस्थापनलगायतका पूर्वतयारीका कार्य पूरा हुन आवश्यक रहेकोसमेत औँल्याए ।

‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारको अभ्याससँगै जनतामा विकासका आकांक्षा पनि बढेको र सीमित साधन–स्रोत हुँदा अन्तरविरोधजस्तै देखिए पनि तीन तहका सरकार एक–अर्काको विरोधी नभएर परिपूरक हुन्,’ उनले भने, ‘वित्तीय संघीयतालाई समृद्ध पार्नुपर्छ, यसमा तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य आवश्यक छ ।’ उनले सहकार्यका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई आग्रहसमेत गरे ।

बैठकमा अधुरा तथा बहुवर्षीय आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतासाथ सम्पन्न गर्ने, वित्तीय अनुशासन र कानुनको परिपालन एवं मितव्ययिता कायम गर्ने, तीन तहबीचको वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई एकीकृत गरी गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । यस्तै, कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण  र उपचारमा तीन तहबीच समन्वय र सहकार्य गरी स्रोत–साधन र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने, योजनाहरूको दोहोरोपन हटाउने, प्रादेशिक र स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा स्रोत परिचालन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले हालको अनुदान वितरण प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाब दिए । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा आयोजनाहरू छनोट गर्दा त्यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयनमा सहजता हुने धारणा व्यक्त गरे । भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना गरिएको बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीहरू, अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना, राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी,  आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, प्रदेशका सचिवहरू, विज्ञ, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलगायत सहभागी थिए ।