मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७८ बैशाख ९ बिहीबार १०:१२:००
Read Time : > 3 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

निष्प्रभावी बन्यो समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति

Read Time : > 3 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७८ बैशाख ९ बिहीबार १०:१२:००

सर्वसाधारणको डुबेको १ अर्ब ९६ करोडमध्ये डेढ करोड मात्र उठायो

२०७४ मा गठन भएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सोही वर्षको कात्तिकमा ओरियन्टल ऋण तथा बचत सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने र दायित्व भुक्तानी गर्ने जिम्मेवारी पायो । त्यसपछि विभिन्न १२ वटा संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा व्यवस्थापन समितिले पाइसकेको छ । समिति गठन भएको चार वर्षमा तीनजना अध्यक्ष फेरिइसकेका छन् । तर, सर्वसाधारणको बचतको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएको समितिले हालसम्म कुनै पनि सहकारीको पुर्ण व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । समितिले नै व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको ओरियन्टल सहकारी त सर्वोच्चको निर्णयसँगै पुनः सहकारी विभाग र सहकारी मन्त्रालयमातहत पुगेको छ । नौवटा सहकारीको ओरियन्टलसँग लेनदेन जोडिएकाले यसलाई अलग्याएर हेरिएको समितिका सदस्यसचिव केशवप्रसाद पौडेलको भनाई छ । ‘पहिले ओरियन्टलकै व्यवस्थापनमा समितिको सम्पूर्ण ध्यानकेन्द्रित थियो,’ उनले भने, ‘करिब नौवटा सहकारीको ओरियन्टलसँगै लेनदेन जोडिएका कारण पनि अलग्याएर हेरिएको रहेनछ, अहिले हामीले ती संस्थाका ऋणीको दस्तावेज अभिलेखीकरण गर्ने, उनीहरूले लुकाएका कागजात, कम्प्युटरको सिपियूलगायत जफत गरेका छौँ ।’

ओरियन्टलले सर्वोच्चबाट मुद्दा जितेपछि हाल समितिले ११ वटा संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीको जिम्मेवारी पाएको छ । यिनमा स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट, प्यासिफिक सेभिङ, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी, कोहिनुर हिल सेभिङ, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड छन् । त्यस्तै, कुवेर बचत तथा ऋण सहकारी, चार्टर सेभिङ एन्ड क्रेडिट, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी, स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी र लुःनिभा बहुदेश्यीय सहकारीको समेत व्यवस्थापन जिम्मा पाएको छ । 

हालसम्म समितिले १ करोड ४८ लाख दायित्व देखिएको स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोजबाट १२ लाख ४० हजार, १० करोड २२ लाख दायित्व रहेको सोसाइटलबाट ६० लाख र २० करोड २९ लाख दायित्व भएको लुःनिभाबाट ८० लाख असुल गर्न सफल भएको छ । 

समितिका अनुसार लुःनिभाका बचतकर्तामध्ये क्यान्सर पीडित ६ जनालाई ८ लाख र बाँकी रकम ५० हजारभन्दा कम रकम बचत गर्ने २५ जनालाई वितरण गरिएको छ । सोसाइटलबाट समेत ५० हजारभन्दा कम रकम भएका ५५ जना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गरिएको हो । सोसाइटलका अन्य ७६ बचतकर्ताले साँवाको ११ प्रतिशतको दरमा भुक्तानी पाएका छन् । समितिले हेरिरहेका ११ समस्याग्रस्त सहकारीको कुल दायित्व १ अर्ब ९६ करोड ६० लाख रुपैयाँबराबर छ । तर, हालसम्म समितिले जम्मा १ करोड ५२ लाख ४० हजार मात्रै असुल गर्न सकेको छ । 

समस्याग्रस्त घोषणापछि अदालति प्रक्रियाका कारण पनि सहकारीहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा समस्या पर्ने गर्छ । तर, समितिले हाल हेरिरहेका ११ वटा सहकारीमा एउटा सहकारीमा मात्रै यस्तो समस्या देखिएको छ । ७ करोड रकमबराबरको ऋण लिएका 
लुःनिभाका दुई ऋणीहरूले धितो बिक्री रोक्काको माग राखेर अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । अन्य १० वटा संस्थामा भने हालसम्म यस्तो कुनै समस्या आएको छैन । 

किन भयो समिति निष्प्रभावी ? 
०७० मा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको समस्याग्रस्त सहकारीको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले १ सय ५३ वटा सहकारीमा समस्या देखाएको थियो । बचतकर्ताहरूले यी संस्थाले हिनामिना गरेको भन्दै ७ अर्ब ६० करोड साँवा र २ अर्ब ब्याजको भुक्तानी दाबी माग गरेका थिए । यीमध्ये हालसम्म १२ संस्था मात्रै समस्याग्रस्त घोषणा भए । 

‘त्यही समयका पनि धेरै सहकारीहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिनुपर्दथ्यो,’ पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले भने, ‘समस्याग्रस्त घोषणा गरिएकाको समेत सम्पत्ति व्यवस्थापनमा गतिलो काम हुनसकेको छैन ।’ समितिले नेपाल केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सि आइबी)को सहयोगमा समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकहरूको परिवारको समेत सम्पत्ति हेर्न सक्ने व्यवस्था गरेको भए पनि  खासै काम हुन नसकेको कार्कीको भनाइ छ । समितिमा राजनीतिक नियुक्ति हुने र त्यस्ता नियुक्तिमा रहेकाहरूले समस्या समाधानमा दरिलो नहुने गरेकाले पनि समस्या आएको कार्कीको दाबी छ । 

पछिल्ला केही समययता समस्या देखिइरहेका आनन्दनगर बचत तथा ऋण सहकारी, गुडविल सहकारी, सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारीका बचतकर्ताहरूसमेत सहकारी विभाग र मन्त्रालयमा पुगेर सहयोग माग्नेभन्दा पनि आफँै मिलेर समस्या सल्टाउन लागिपरिरहेका छन् । 

‘समस्याग्रस्त सहकारीमा पुग्यो भने समाधान हुनै वर्षौं लाग्नेरहेछ,’ सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिटको संघर्ष समितिमा रहेका एक सदस्यले भने, ‘हामी आफैँले दबाब दिएर सम्पत्ति बिक्री गराएरै भए पनि बचत उठाउने निधो गरेका छौँ ।’ 

समितिमातहतमै पुगेका सहकारीहरूमा पनि पछिल्लो समय यही अभ्यास भइरहेको छ । ‘समितिमातहत पुगेको कोहिनुर हिलमा अब ३२ लाखको मात्रै दायित्व मिल्न बाँकी छ,’ हाम्रो ल फर्म चलाइरहेका अधिवक्ता मधुकुमार चौलागाईंले भने, ‘समितिअन्तर्गतको लुःनिभा मात्रै होइन समितिमै नपुगेका अन्य १०÷१२ सहकारीको मेलमिलापबाटै समस्या समाधानमा हामी लागेका छौँ, केहीमा सफल भइसकेका छौँ ।’ समितिको विवरणअनुसार भने कोहिनुर हिलको ४ करोड ७९ लाख दायित्व बाँकी छ । 

समितिको कार्यक्षेत्रबाहिर ओरियन्टल 
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले यसअघि हेर्दै आएको ओरियन्टल ऋण तथा बचत सहकारीबाट २ करोड ३४ लाख असुल गर्न सफल भएको छ । तर, सर्वोच्च अदालतको १ फागुन ०७६ को आदेशले ओरियन्टललाई गरिएको समस्याग्रस्तको घोषणा नै बदर गरिदिएकाले समितिले यसको व्यवस्थापनको जिम्मा छाडेको समितिका सदस्यसचिव पौडेलले जानकारी दिए । 

अहिले पनि ओरियन्टलको दाायित्व रकममा अलग–अलग दाबी देखिएको छ । समितिले विगतदेखि नै ओरियन्टल सहकारीको दायित्व १७ अर्बबराबर रहेको बताउँदै आएको छ । तर, ओरियन्टलको समेत मुद्दा हेरिरहेको हाम्रो ल फर्मले भने संस्थाको दायित्व २ अर्ब १० करोड मात्र रहेको दाबी गरेको छ । यसअघि ओरियन्टलले चितवन, सिमरा र बनेपाका २ हजार बचतकर्ताहरूको बचत रकम भने जग्गा बाँडफाँडबाट मिलान गरिसकेको छ ।