मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७८ बैशाख ९ बिहीबार ०९:५२:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

आयल निगमका निर्देशक दीपक बरालद्वारा राजीनामा

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७८ बैशाख ९ बिहीबार ०९:५२:००

नेपाल आयल निगमको आपूर्ति तथा वितरण विभाग प्रमुख निर्देशक दीपक बरालले राजीनामा दिएका छन् । कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलको विश्वास पात्रका रूपमा काम गरिरहेका बरालले साताअघि अकस्मात् राजीनामा दिएका हुन् । उनले निगममा २५ वर्षभन्दा बढी समय बिताइसकेका छन् । 

गत २९ चैत राति रुपन्देहीको गैडहवा गाउँपालिका–७, सूर्यपुरामा रहेको अभिषेक आयल सप्लायर्समा तेल खन्याउने क्रममा ट्यांकरमा आगजनी भएको थियो । सो घटनाको भोलिपल्ट निगम केन्द्रीय कार्यालयमा आगजनी घटना न्यूनीकरणबारे छलफल गर्न कर्मचारी बैठक डाकिएको थियो । सोही बैठकमा निर्देशक बरालले अकस्मात् राजीनामा दिन चाहेको बताउँदै पत्र दर्तासमेत गराएका हुन् । राजीनामापत्र दर्ता गराए पनि उनी १ वैशाखबाट लागू गर्न खोजेको इन्टरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिङ (इआरपी) सफ्टवेयर लागू गर्नका लागि दुई नम्बर प्रादेशिक कार्यालय, अमलेखगन्ज पुगेर चार दिन काममा खटिएका थिए । 

स्रोतका अनुसार बरालको राजीनामा स्वीकृत गर्ने पक्षमा कार्यकारी निर्देशक छैनन् । एक वर्षअघिबाट वितरण विभाग प्रमुखका रूपमा कार्यरत बरालले त्यसअघि ग्यास विभाग सम्हालेका थिए । गत वर्ष कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन गर्नासाथ भारतबाट ग्यास आयातमा कमी आएको थियो । त्यसवेला बरालले भारतबाट बढीभन्दा बढी ग्यास ल्याउन र आयातीत ग्यासलाई पारदर्शी ढंगले वितरण गर्न प्रमुख भूमिका खेलेका थिए । 

त्यस्तै, पाँच वर्षअघि भारतले नाकाबन्दी गरेका वेला सरकारले चीनबाट १३ लाख लिटर पेट्रोल आयात गर्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन समयमा समेत वितरण विभाग प्रमुख रहेका बरालले बेइजिङ पुगेर इन्धन आयातको सम्झौता गर्न र केरुङ नाकासम्म काठमाडौंबाट ट्यांकर लैजाने तथा केरुङ नै पुगेर तेल बुझिलिने काममा खटेका थिए ।

आकर्षक मानिने आयल निगमबाट पछिल्लो समय माथिल्लो तहका कर्मचारीहरू राजीनामा दिन थालेका छन् । डेढ वर्षअघि दुईजना निर्देशक राजीव शर्मा र रूपकान्त मैनालीले पनि राजीनामा दिएर अवकाश लिएका थिए । माथिल्लो तहमा जागिर छाड्ने प्रवृत्तिका कारण निगमले नीति–निर्माण तह र डिपो प्रमुखका रूपमा योग्यता पुगेका कर्मचारी पठाउन सकेको छैन । अहिले अधिकांश डिपोमा एक तह कम योग्यता भएका कर्मचारीलाई प्रमुखका रूपमा जिम्मेवारी दिएर पठाउने गरिएको छ ।