बैंकहरूको  निक्षेप र पुँजीको तुलनामा कर्जा लगानी अनुपात (सिसिडी रेसियो) उच्च दरमा बढे पनि तत्काल निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने सुरमा बैंकहरू देखिन्छन् । यसको विकल्पमा बैंकहरूले उच्च ब्याजदर तिरेर एक–अर्कासँगै सापटी लिइरहेका छन् । 

बैंकहरूको सिसिडी अनुपात औसतमा ७८ प्रतिशत छ भने बैंकहरूमा तरलता अभाव बढ्न थालेसँगै अन्तरबैंक ब्याजदरसमेत बढेर करिब ५ प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ । चैत अन्त्यमा बैंकहरूले एक–अर्कासँग कारोबारका लागि लिएको सापटीको ब्याजदर ४ दशमलव ५८ प्रतिशतसम्म पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । विशेषतः अन्तिम त्रैमास भएकाले खर्च बढाउन सरकार बाध्य हुने भन्दै बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदरमा खासै परिवर्तन नगरेका हुन् ।  

‘हामीले सरकारलाई खर्च बढाउन आग्रह गरेका छौँ,’ नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवन दाहालले भने, ‘हामी सरकारको खर्च बढ्नेमा आशावादी छौँ । यसो भयो भने बैंकिङ प्रणालीमा फेरि तरतला बढ्छ ।’ 

१ वैशाखदेखि लागू हुने गरी नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका करिब २१ वाणिज्य बैंकमा तीन बैंकले मात्रै मुद्दती निक्षेपमा ८ प्रतिशतभन्दा माथि ब्याजदर प्रस्ताव गरेका छन् । एनआइसी एसिया, प्राइम कमर्सियल र सिभिल बैंकले ८ दशमलव २५ देखि ८ दशमलव ५५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर प्रस्ताव गरेका हुन् । ८० प्रतिशतमाथि सिसिडी रेसियो पुग्ने कुल ९ बैंकमा यी तीनवटै छन् । यी तीन बैंकको सिसिडी रेसियो क्रमशः ८४ दशमलव २१, ८१ दशमलव ७१ र ८० दशमलव २० प्रतिशतसम्म पुगेको छ । यसअघिसम्म सिसिडी अनुपात ८० प्रतिशत रहेको भए पनि कोभिडको प्रभावकै कारण गत वर्ष यो ८५ प्रतिशतसम्म बनाइएको थियो । 

सिसिडी ८० माथि रहेका अन्य बैंकहरूमा बैंक अफ काठमाण्डू, कुमारी, माछापुच्छे«, मेगा, नबिल, एनएमबि, सानिमा बैंक हुन् । मेगा र सानिमा बैंकको यो अनुपात ८३ दशमलव ५४ र ८३ दशमलव ७६ प्रतिशतसम्म छ । यो उच्च भए पनि मेगाले ब्याजदर मुद्दतीको ब्याजदर ७ दशमलव २५ प्रतिशतबाट घटाएर ६ दशमलव ७५ मा सीमित पारेको छ । सामान्य बचतको न्यूनतम ब्याजदरसमेत २ प्रतिशतभन्दा कम तोकेको छ । सानिमा बैंकले भने व्यक्तिगत मुद्दतीको ब्याजदर अधिकतम ६ दशमलव ७५ सम्म प्रस्ताव गरेकोमा बढाएर ७ दशमलव ५१ प्रतिशतसम्म पुर्‍याएको छ । 

गत एक वर्षमा बैंकहरूको निक्षेप २४ प्रतिशतले बढेर ३९ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ पुग्दा कर्जा लगानी भने २५ दशमलव ५९ प्रतिशतले बढेर ३५ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।