संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बेवारिसे शवको परिचय २० वर्षसम्म सुरक्षित राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बिहीबार बसेको बैठकले जघन्य अपराध तथा फौजदारी कसुरजन्य घटनाका बेवारिसे र पहिचान नखुलेका शवको अभिलेख सुरक्षित राख्न निर्देशन दिएको हो । 

‘जघन्य अपराध तथा फौजदारी कसुरजन्य घटनाका बेवारिसे र पहिचान नखुलेका शवको अभिलेख कम्तीमा २० वर्ष रहोस्,’ समितिको निर्देशनमा उल्लेख छ । पहिचान नखुलेका शवको प्रस्ट मुखाकृति देखिने गरी ‘वेबसाइट’मा राख्न पनि समितिको निर्देशन छ । अहिले बेवारिसे शवको फोटो नेपाल प्रहरीको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिँदै आए पनि त्यो प्रभावकारी नभएको समितिको ठम्याइ छ । बेवारिसे शवसम्बन्धी जानकारी दिने गरी छुट्टै वेबपेज वा डोमेन तयार गर्नसमेत भनिएको छ ।

‘अबउप्रान्त अस्पतालमा रहेका प्रत्येक बेवारिसे शवको विस्तृत विवरणसहित छुट्टै वेबपेज वा डोमेन निर्माण गरी सञ्चारका विभिन्न माध्यम वा सामाजिक सञ्जालहरूबाट अधिक सूचना सम्प्रेषण गरी हरेक शवको ‘बायोमेट्रिक’ औँठाछाप र डिएनए नमुना संकलन भएको यकिन भएपछि मात्र शव व्यवस्थापना गर्ने कुरा मिलाउनू,’ समितिले भनेको छ ।

बेवारिसे शव सम्बन्धमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, जिल्ला अस्पताल र नेपाल प्रहरीको वेबसाइटमा फरक–फरक तथ्यांक उपलब्ध भएको भन्दै ती निकायहरूबीच समन्वय गरी एउटै तथ्यांक आउने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिको सरकारलाई निर्देशन छ ।

त्यस्तै, पहिचान नखुलेका बेवारिसे शव व्यवस्थापन गर्न निर्देशिका ल्याएर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान पनि भनिएको छ । ‘पहिचान नखुलेका बेवारिसे शव व्यवस्थापन गर्न आवश्यक निर्देशिका यथाशीघ्र ल्याएर कार्यान्वयन गर्नु । योभन्दा अघि पनि निर्देशिका नभएको होइन, तर कार्यान्वयन नभएको गुनासो सुनिँदै आएको छ,’ समितिको निर्देशन सुनाउँदै समिति सभापति शशि श्रेष्ठले भनिन् । 

बेवारिसे शव शून्य संख्यामा झार्न पनि समितिको सुझाब छ । नेपालमा हाल एक हजार एक सय ८९ वटा बेवारिसे शव रहेको गृह मन्त्रालयले समितिलाई जानकारी दिएको छ । बेवारिसे शवको व्यवस्थापन र पहिचानका लागि आवश्यक निर्देशिका बनेको गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले जानकारी दिए । 

‘बेवारिसे शवका सम्बन्धमा हाम्रा कर्मचारी साथीहरू छलफलमा हुनुहुन्छ । यस सम्बन्धमा हामीले एउटा निर्देशिकासमेत तयार गरेका छौँ । बेवारिसे शवका सम्बन्धमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेछ । शवको पहिचान कसरी गर्ने, शवको वर्गीकरणदेखि तिनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने विषय छन् । आर्थिक दायित्वको पनि कुरा आउँछ । यी सबै कुराहरू अनुत्तरित छन्,’ उनले भने, ‘यसमा आर्थिक दायित्व पनि हुने भएकाले अर्थ मन्त्रालयसँग पनि छलफल गर्नुपर्छ । अरू निकायसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहका जिम्मेवारीका कुरा पनि आउँछ । निर्देशिका ड्राफ्ट गरिएको छ, सरोकारवालाहरूसँग छलफलको आवश्यकता छ ।’