समानुपातिक समावेशिताको नीति अंगीकार गरेर आरक्षणको व्यवस्था गर्न सके मात्र कमजोर वा उपस्थिति नगन्य रहेको समूहलाई मूलधारमा ल्याउन सकिन्छ

आरक्षणको नीति र अभ्यास केही दिनअगाडि संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती कर्मचारी सेवा विधेयक–२०७५ को सहमतिसहितको प्रतिवेदन संसद्मा पेस ग¥यो । सो प्रतिवेदनमा आरक्षणसम्बन्धी गरेको सहमति संसद्मा पेस भएपछि आरक्षणको विषयले पुनः सबैको ध्यानाकृष्ट गरेको छ । नेपालमा आरक्षण नीतिको व्यवस्था, प्रयोग र अभ्यास हुन थालेको करिब डेढ दशक भयो । दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापश्चात् अन्तरिम संविधान २०६३ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम निजामती ऐन २०६४ को संशोधनमार्फत आरक्षणको व्यवस्था गरियो । यो निजामती ऐन संशोधन गर्नुपूर्व नेपालमा आरक्षणको सम्भाव्यता अध्ययन तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले संयुक्त रूपमा गरेका थिए ।

‘निजामती सेवामा आरक्षण अध्ययन प्रतिवेदन–२०६३’ प्रतिवेदन ०६३ चैतमा सरकारलाई बुझाइएको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा नेपालमा पहिलोपटक आरक्षणको नीतिगत व्यवस्था भएको हो । चैतमा सरकारलाई बुझाएको उक्त प्रतिवेदनकै जगमा निजामती कर्मचारी सेवा ऐन–२०६४ जारी भयो र प्रथमपटक नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा आरक्षणको नीतिले स्थान पायो । फलस्वरूप नेपालका ६ वटा क्लस्टरलाई निजामती सेवामा महिला ३३, आदिवासी जनजाति २७, मधेसी २२, दलित ९, अपांगता ५ र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशतका दरले माग भएको कुल संख्याको ४५ प्रतिशतमा समावेशिताको प्रतिशत किटान गरियो । यो नीति लागू भएको करिब १३ वर्ष भयो । 

अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष : ‘निजामती सेवामा आरक्षण अध्ययन प्रतिवेदन– २०६३’ प्रतिवेदनले नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा पहिलोपल्ट विभिन्न समूहगत उपस्थितिको वा हिस्साको अध्ययन गरिएको थियो । पाँचवटा समूहको अध्ययन गरिएको थियो ः आदिवासी–जनजाति समूह, मधेसी समूह, महिला समूह, दलित र अपांगता समूह । उल्लेखित पाँचवटा क्लस्टरको कर्मचारीतन्त्रमा नगन्य र कमजोर उपस्थिति रहेको कारणले यी समूहलाई विभिन्न प्रतिशतमा आरक्षणको व्यवस्था गरियो । अध्ययनमा पिछडिएको क्षेत्र समूहलाई समावेश गरिएको नगरिए पनि निजामती कर्मचारी ऐन– २०६४ पारित हुँदा पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत आरक्षण छुट्याइयो । सो प्रतिवदनअनुसार राजपत्रांकित अधिकृतस्तरमा जातजातिको सहभागिताको स्थिति बाहुनको ५८.३ प्रतिशत (४,७२१ जना) सहित अग्रस्थानमा, नेवारको १४.२ प्रतिशत (१,१५२ जना), क्षेत्रीको १३.३ प्रतिशत (१,०८० जना), जनजाति नेवारबाहेक) ३.३ प्रतिशत (२६३ जना), दलित ०.९ प्रतिशत (७४ जना) र मधेसी, मुस्लिम, मारवाडीको ९.९ प्रतिशत (८०५ जना) रहेको थियो ।

जसअनुसार राजपत्रांकित अधिकृतस्तरमा खस–आर्यको कुल सहभागिता ७१.६ प्रतिशत रहेको देखिन्छ (स्रोत ः निजामती किताबखाना, २०६३­­­­­) । यो नेपालमा निजामती सेवामा आरक्षणको नीति अँगाल्नुअगाडि नेपाल सरकारले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनको तथ्यांक हो । प्रतिवेदनको ३७ पृष्ठमा लोकसेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, कमलपोखरी, २०६३ स्रोत खुलाई उल्लेख भएबमोजिम सिफारिस हुनेमा ८६.९ प्रतिशत बाहुन र ७.६ प्रतिशत क्षेत्री गरी ९४.५ प्रतिशत खस–आर्यका थिए । यो प्रतिवेदनले नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा विभिन्न जातिजाति, समूहहरूको न्यून उपस्थिति रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । ती कमजोर उपस्थिति भएका जातजाति र समूहहरूलाई राज्यको निजामती प्रशासनमा क्रमशः लैजान आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो । 

प्रस्तावित निजामती कर्मचारी विधेयक : ०६४ को ऐनमा कुल ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर महिला ३३, आदिवासी÷जनजाति २४, मधेसी २०, दलित ९, थारू ४, मुस्लिम ३, पिछडिएको क्षेत्र ४ र अपांगता भएका व्यक्तिका लागि ३ प्रतिशत आरक्षण छुट्याइएकोमा अहिलेको प्रस्तावित विधयेकमा कुल विज्ञापित संख्याको ४९ प्रतिशत आरक्षणतर्फ छुट्याउने उल्लेख छ । तर, यो विधेयकले आरक्षणको मर्ममै प्रतिगमन गरेको छ । खस–आर्य क्लस्टरलाई मात्रै बढी फाइदा पुग्ने गरी यो विधेयक आउन खोजेको छ । प्रस्तावित अध्यादेशमा एक व्यक्तिले सेवाअवधिभरमा राजपत्रांकित श्रेणी वा अधिकृतस्तरको पदमा एकपटक र राजपत्र अनंकित वा सहायकस्तरको पदमा पनि एकपटक मात्र आरक्षणको सुविधा लिन पाउने प्रावधान राखिएको छ । 

त्यसैगरी, एउटै व्यक्तिले एकभन्दा बढी समूहबाट प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था रहेछ भने निजले त्यस्ता समूहमध्येबाट रोजेको कुनै एउटा समूहबाट मात्र आरक्षणबमोजिमको प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने उल्लेख गरिएको छ । यो विधेयकमा आरक्षित सिटमा कुनै आवेदन नभएमा वा कुनै उम्मेदवार उत्तीर्ण हुन नसकी पदपूर्ति हुन नसकेमा त्यसलाई फ्रिज गरेर अर्को आर्थिक वर्षमा खुलामा बदल्ने प्रस्ताव गरिएको छ, यसमा ०६४ ऐनमा भएको व्यवस्थालाई उल्टाइएको छ (स्रोत : प्रस्तावित विधेयक) ।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासनको प्रतिवेदन : संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रस्तावित विधेयकलाई करिब दुई वर्षसम्म आफ्नो टेबुलमा राखेर आरक्षणबारे तपसिलको सहमति गरेको छ । कुल विज्ञापित संख्याको ४९ प्रतिशत आरक्षणतर्फका लागि छुट्याइनेछ । ४९ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर त्यसबाट महिलालाई ५० प्रतिशत (२४.५) छुट्याउने र महिलालाई छुट्याइएको प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर महिलाहरूबीच मात्रै पनि प्रतिस्पर्धा गराउन विविधीकरण गर्दै खस–आर्य महिलालाई २८, आदिवासी जनजाति महिला २६, मधेसी महिला १६, दलित महिला १३, थारू महिला ५, मुस्लिम महिला, पिछडिएको क्षेत्रका महिला र अपांगता महिलालाई ४–४ प्रतिशत सिट वितरण गर्ने सहमति गरेको छ ।

राजपत्रांकित प्रथम र दोस्रो श्रेणी, विशिष्ट र सचिवस्तरमा दक्षिण अफ्रिकामा जस्तै श्वेतपत्र जारी गरी विशेष नीति ल्याएर समायोजन वा सकारात्मक विभेदसहितको प्रतिस्पर्धामार्फत नियुक्ति गर्ने कार्ययोजना ल्याउनुपर्छ । उपल्लो दर्जामा समावेशिता कडाइका साथ लागू गर्न आवश्यक छ ।

यस्तो नीतिगत व्यवस्था हुने गरी आरक्षणसम्बन्धी सहमति गरेर समितिले प्रतिनिधिसभामा अरू विषयलाई पार लगाउँदै पेस गरेको छ (स्रोत : राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन, पृष्ठ १२) । त्यसैगरी, आरक्षणका लागि छुट्याइएको ४९ प्रतिशतमध्ये बाँकी २४.५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर विभिन्न समूहका लागि भिन्न–भिन्न प्रतिशत छुट्याइएको छ । जसअनुसार दलितलाई १६ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई ३३ प्रतिशत, विपन्न खस–आर्यलाई १० प्रतिशत, मधेसीलाई २० प्रतिशत, थारूलाई ७ प्रतिशत, मुस्लिमलाई पाँच प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रलाई पाँच प्रतिशत र अपांगता भएकालाई चार प्रतिशत वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

आरक्षणको समीक्षा र पुनरावलोकन : हुन त आरक्षणसम्बन्धी नेपाल सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको संयुक्त अध्ययन प्रतिवेदन २०६३ मा २० वर्षपछि यसको पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्था हाल १३ वर्ष मात्रै पुगेको सन्दर्भमा २० वर्ष पुग्न अझै सात वर्ष बाँकी छ । तैपनि, यसको प्रयोग र कार्यान्वयन सम्बन्धमा समीक्षा हुन जरुरी छ । संसद्को विषयगत समितिमा यस विषयमा दुई वर्ष छलफल भएर प्रतिवेदन पेस भएको छ । यसबीचमा नेपाल सरकार वा संसद्ले विज्ञहरूको कार्यदल बनाएर यससम्बन्धी व्यापक अध्ययन र अनुसन्धान गर्न सकिन्थ्यो । संसद्ले कानुन बनाउनुअगाडि विद्यमान वास्तविकताको जाँच र धरातलीय यथार्थ पत्ता लगाउने कार्य गरेको भए त्यो नीति निर्माणमा निकै सहयोगी हुने थियो । तर, यस्तो हुन सकेन ।

१३ वर्षे कार्यान्वयन अवधिको समीक्षा भने गरिनुपर्छ । हाल त्यसको कुनै लेखाजोखा नभईकन हचुवाको भरमा आरक्षणसम्बन्धी नीतिमा फेरबदल र संशोधन गर्न खोजिएको छ । सबैथोक मै जान्दछु भन्ने नेताहरू भएको देशमा यस्तो हुनु संयोग होइन, स्वाभाविक नै छ । कार्यान्वयनको यसबीचको अनुभव त्यति सुखद र सन्तोषजनक छैन । आरक्षण कार्यान्वयनमा सरोकारवालाहरू खुुसी छैनन् । त्यसो हुनुको पहिलो कारण सबै क्लस्टरहरूको माथिल्लो तप्काले मात्रै फाइदा उठाउन सफल रह्यो । बाँकी सबै वञ्चितीकरणमा पर्‍यो । पिँधका पिँधमै रहे ।

दोस्रो, आरक्षणको नाममा विभिन्न क्लस्टरका मेधावीहरूलाई खुम्च्याउने कार्य भयो । तेस्रो, महिला क्लस्टरको नाममा छुट्टिने ३३ प्रतिशतमा खस–आर्य महिलाको वर्चस्व रह्यो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको संयुक्त प्रतिवेदन–२०६३ मा पाँच वर्षपछि महिला क्लस्टरको विविधीकरण गर्ने नीतिगत व्यवस्था थियो, तर त्यो लागू गरिएको छैन । चौथो, पिछडिएको क्षेत्र र अपांगताबाट पनि अधिकांश खस–आर्य नै सिफारिस भइरह्यो । पाँचौँ, खुलामै अग्रस्थानमा नाम निकाल्ने अरू जाति वा समूहका होनहारहरूलाई पनि आरक्षणबाटै सिफारिस गर्ने काम भयो । ती मेधावीहरूले खुलामा अग्रपंक्तिमा नाम निकालेका थिए, तिनीहरूलाई नतिजा ल्याउने नाममा वा अन्य कारण देखाई आरक्षणबाटै सिफारिस गरेर सिट बचत गर्दै खस–आर्य उम्मेदवारलाई खुलामा सिफारिस गर्नाले शंकाको वातावरण बन्यो ।

राज्यसत्ताको नियत : राज्यसत्ताको नीति बदलिए पनि नियत कहिल्यै बदलिएन । नियत उही रहँदा आरक्षणको कार्यान्वयन पनि इमानदार र निष्पक्ष हुन सकेन । कुनै न कुनै तरिकाले जालझेल भइरह्यो । आरक्षण नीतिको वैज्ञानिक, थप परिष्कृत र लक्ष्य हासिल हुने तरिकाले कार्यान्वयन र परिमार्जन हुनै सकेन । राज्यसत्ताले जहिले पनि समान हिस्सा माग गर्नेहरूलाई सौतेलो व्यवहार गरिरहेको छ । आफ्नो भाग खोस्न थालेको ठानिरहेको छ । नियतमा रहेको खोटले आरक्षणलाई पनि संविधानका कतिपय उचित व्यवस्थालाई लत्याएजसरी नै लत्याइरहे । ओलीको कार्यकालमा दुईवटा घातक कामहरू हुँदै छन् । प्रथम, उनले स्थानीय निकायका लागि कर्मचारी नियुक्ति गर्ने वेलामा आरक्षणको नीतिलाई लत्याए । कानुनी रूपमा जुन क्लस्टरले जति पाउनुपर्ने हो, त्यति पाएनन् र आरक्षणलाई निष्प्रभावी बनाउँदै लगे । दोस्रो, खस–आर्य समूहलाई आरक्षण दिलाउने नीतिगत व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । खस–आर्य महिलालाई २८ र विपन्न खस–आर्यका लागि १० प्रतिशतसहित कुल ३८ प्रतिशत यो समूहलाई दिने गरी संसद्मा पेस भएको निजामती कर्मचारी सेवा विधेयक न्यायोचित छैन । 

आरक्षणको नीति कस्तो हुनुपर्छ ? : आरक्षणको नीति लागू गर्नुपूर्वको कर्मचारीतन्त्रमा रहेको परिदृश्यमा अहिले पनि आधारभूत परिवर्तन आएको छैन । शदियौँदेखि कायम संरचनामा एक दशकमै आधारभूत फेरबदल आउनु सम्भव हुने पनि भएन । केही समयअगाडि प्रकाशित नतिजामा न्याय सेवा र सामान्य प्रशासनतर्फ सहसचिवमा आन्तरिकमा खस–आर्यबाहेक कोही उत्तीर्ण थिएनन् । संरचनागत लाभांश र राज्यको खस–आर्यमैत्री नीतिको कारणले एकलौटी प्रतिस्पर्धा हुने स्थिति भयो । कर्मचारीतन्त्रमा अनुपातमा जुन जनसंख्याको तुलनात्मक वर्चस्व र उपस्थिति छ, तिनलाई क्रमशः न्यूनीकरण गर्दै कमजोर उपस्थितिका समूहहरूको संख्या वृद्धि गर्दै लैजानुपर्छ । जसको न्यून वा दयनीय उपस्थिति छ, तिनलाई प्राथमिकतामा राख्नु जरुरी छ । माथिल्लो तह राजपत्रांकित प्रथम र दोस्रो श्रेणी एवं विशिष्ट र सचिवस्तरमा दक्षिण अफ्रिकामा जस्तै श्वेतपत्र जारी गरी विशेष नीति ल्याएर समायोजन वा सकारात्मक विभेदसहितको प्रतिस्पर्धामार्फत नियुक्ति गर्ने कार्ययोजना ल्याउनुपर्छ । उपल्लो दर्जामा समावेशिता कडाइका साथ लागू गर्न आवश्यक छ । आरक्षणको नीतिलाई समाजमा विद्यमान रहेका सबै प्रकारका विभेद र असमानताहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्ने लक्ष्यसहित कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । भावी दिनमा निम्तिने द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन हुने गरी आरक्षणको नीति लागू गरिनुपर्छ । 

निष्कर्ष : मूलतः नेपालमा आरक्षणको कार्यान्वयन गर्ने कार्य लोकसेवा आयोगले गर्दै आएको छ । जबकि, सो आयोगको प्रयोजन अरू नै थोक हो । नेपालमा समावेशी लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउनु आरक्षणको आवश्यकता भएको हो, त्यसैले आयोगले यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने विषय नै होइन । त्यसैले आयोगको कार्यान्वयनमा विश्वस्त हुन सक्ने स्थिति छैन । किनकि, विगतमा आयोगले स्थानीय निकायका लागि गरेको विज्ञापनमा आरक्षित समूहले पाउनुपर्ने हो, सिट छुट्याइएन । जसको देशव्यापी विरोध पनि भयो । तर पनि सम्बोधन भएन, अलमल्याइयो । त्यसकारण आयोगप्रति आँखा चिम्लिएर विश्वास गर्ने वातावरण रहेन । आरक्षण कार्यान्वयनका लागि सरकारले प्रारम्भमै कुनै स्वायत्त निकायको स्थापना गर्नुपर्थ्यो ।

अब सरकारले आरक्षण कार्यान्वयन गर्ने स्वतन्त्र प्रकारको निकाय गठन गरोस् । जसले गम्भीर निगरानी, अनुगमन र अवलोकन गरेर सरकारलाई यस विषयमा नीतिगत र व्यावहारिक निर्देशन दिन सक्ने होस् । अहिलेको निजामती कर्मचारी सेवा ऐनले खस–आर्यलाई पनि (महिला २८ र विपन्न खस–आर्यको नाममा १० प्रतिशत) ३८ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ, जसको कुनै वैज्ञानिक आधार छैन । त्यो निर्णय खस–आर्य समूहको कर्मचारीतन्त्रमा रहेको परम्परागत वर्चस्वलाई निरन्तरता दिने नियतसहित ल्याइएको हो । विपन्न खस–आर्यका लागि १० प्रतिशत आरक्षण छुट्याउने कार्य पनि उचित होइन, किनकि आरक्षणको उद्देश्य गरिबी निवारण गर्नेभन्दा पनि समावेशिता प्रवद्र्धन गर्ने हो । ३३ प्रतिशत रहेको महिला क्लस्टरलाई घटाएर २४.५ प्रतिशत बनाउने निर्णय पनि सही छैन ।

महिलाहरू दोहोरो बहिष्करणमा परेको कारणले उनीहरूका लागि ३३ प्रतिशतसहित सम्बन्धित जातिमा पनि आधा हिस्साको व्यवस्था गर्नुचाहिँ उचित हुन्छ । ३३ प्रतिशतबाट महिलाको हिस्सा वृद्धि गर्दै लैजानुपर्नेमा २४.५ प्रतिशतमा झार्नुलाई अग्रगमन नभएर प्रतिगमन मान्नुपर्छ । अहिले पनि कर्मचारीतन्त्रमा ७० प्रतिशत उपस्थितिसहितको वर्चस्व रहेको खस–आर्य समूह, जसका लागि ३८ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्नुलाई कदापि न्यायोचित मान्न सकिँदैन । विभिन्न क्लस्टरका मेधावीहरूलाई आरक्षणबाट सिफारिस गरिआएको बदनियत हेर्दा खुला ५५ प्रतिशतमा पनि खस–आर्यकै हालीमुहाली रहेको परिप्रेक्ष्यमा ३८ र खुलाको ५१ प्रतिशत दुवै गरी कुल ८९ प्रतिशत पुनः आफ्नै पोल्टामा पार्ने गरी ल्याइएको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनले संविधानले मानेको समावेशी लोकतन्त्रको धज्जी उडाएको छ ।

आरक्षणसम्बन्धी प्रस्तावित प्रावधानले समावेशिताका पार्टपुर्जा बलियो बनाउँदै लैजानुपर्नेमा उल्टै कमजोर बनाउने प्रस्टै बुझ्न सकिन्छ । समानुपातिक समावेशिताको नीति अंगीकार गरेर आरक्षणको व्यवस्था गर्न सकेमा सबैको चित्त बुझ्न सक्ला । अन्यथा, आरक्षणको नाममा प्रभावशाली जाति वा समूह नै लाभान्वित हुने नीतिको कुनै उपादेयता छैन । त्यसले समाजमा अनावश्यक विवाद, द्वन्द्व र समस्याको सिर्जना गर्नेछ । पुनस्र्थापित संसद्ले आरक्षणबारे निर्णय लिनुभन्दा अगाडि गम्भीर मन्थन गरोस् र राष्ट्रिय बहसको विषय बनाएर अघि बढाओस् । त्यसमा सबै प्रकारका आरक्षणको विज्ञदेखि समाजका सबै तप्काको सहभागिता गराएर संसद्ले पारित गर्नुअगावै बृहत् परामर्श गर्नु अति आवश्यक छ । संसद्ले आरक्षणको मर्मलाई ध्यान नदिई हठात्मा यो विधेयक पारित ग¥यो भने त्यसले समाजमा अर्को प्रकारको द्वन्द्व सिर्जना गर्ने निश्चित छ । कमजोर वा उपस्थिति नगन्य रहेको समूहलाई मूलधारमा ल्याउने गरी कानुन बनाइएमा मात्रै औचित्य स्थापित हुन सक्छ । 

(थिङ आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा सकारात्मक विभेद र आरक्षण विज्ञको रूपमा काम गरेका व्यक्ति हुन्)