९१.८ प्रतिशतले सञ्चारमाध्यमलाई विश्वास गर्ने निकायको सूचीमा रोजेका छन् भने ८०.४ लाई स्थानीय प्रमुखमा विश्वास छ

काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ आर्टस्ले ‘इन्टर डिसिप्लिनरी एनालिसिस’ र द एसिया फाउन्डेसनसँगको सहकार्यमा सन् २०१७ देखि नेपाली जनमत सर्वेक्षण गर्दै आएको छ । ०७६ फागुन र चैत महिनामा ७३ जिल्लाका १८ वर्ष वा सोभन्दा माथि उमेरका ७ हजार ५६ उत्तरदातालाई नमुना छनोट विधिका आधारमा कतिपय प्रश्नमा एकल र धेरैमा बहुउत्तरको अपेक्षासाथ गरिएको यो सर्वेक्षणको मुख्य तथ्यांक यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । 

महिलाको अवस्था : सर्वेक्षणमा विगत पाँच वर्षमा समाजमा महिलाको स्थितिमा सुधार भएको देख्नेको संख्या ८६.७ प्रतिशत भइरहँदा परिवारमा छोरीभन्दा छोराको महत्व बढी हुन्छ भन्नेहरू समाजमा अझै १२ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको देखिन्छ । आफ्नो आय, घुमफिर र अन्य निर्णयमा महिलाले स्वतन्त्र रूपमा निर्णय लिन पाउनुहुन्न भन्नेहरू २७.४ प्रतिशत, महिलाले राजनीतिमा संलग्न हुन सुहाउँदैन भन्नेहरू ६.४ प्रतिशत, उच्च शिक्षामा महिलाभन्दा पुरुषले प्राथमिकता पाउनुपर्छ भन्नेहरू ६.५ प्रतिशत, रोजगारीको अवसर खुम्चिन्छ भने पुरुषले प्राथमिकता पाउनुपर्छ भन्नेहरू ११.८ प्रतिशत रहेको सर्वेक्षणमा देखिएको छ । श्रीमान्ले भनेको नमान्ने श्रीमतीलाई श्रीमान्ले दिने सजायको भागिदार बन्नुपर्छ भन्नेहरू समाजमा अझै १३ं.२ प्रतिशत हुनुले हाम्रो समाजमा महिलाको स्थिति कस्तो छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । 

त्यस्तै बालबच्चा हुर्काउने काममा बाबुको भूमिका महत्वपूर्ण छ भन्ने सवालमा असहमत हुनेहरू ६५.५ प्रतिशत र परिवारको आर्थिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने जिम्मा पुरुषको हो भन्नेहरू २५.२ प्रतिशत देखिए । महिलालाई कुन पदमा देख्न चाहनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा १८ प्रतिशतले उपभोक्ता समूह, २१.२ प्रतिशतले बचत तथा ऋण समूह र १२.३ प्रतिशतले विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा भनी छानेका छन् । यसले महिला यस्ता संस्थामा मात्र नेतृत्व गर्न सक्छन् अथवा भनौँ, महिलालाई स्थानीयतामा सीमित गर्न चाहनेको संख्या समाजमा अझै प्रभावशाली छ भन्ने देखाउँछ ।

जातीय अन्तरसम्बन्ध : देशका जातीयसहित सामाजिक समूहबीचको अन्तरसम्बन्धमा सुधार भइरहेको बताउनेहरू बढ्दै गएको देखिन्छ । गत सर्वेक्षणमा ६१.९ प्रतिशत उत्तरदाताले सुधार देखेको, ७.४ प्रतिशत उत्तरदाताले अन्तरसम्बन्ध थप बिग्रिएको र बाँकीले यथास्थितिमा रहेको उत्तर दिएकोमा यसपटक भने ६९.९ प्रतिशतले सुधार देखेका छन् । ८.८ प्रतिशत बुद्ध धर्म मान्ने, ८.१ प्रतिशत किरात र ५३.० प्रतिशत अवकाश प्राप्त उत्तरदाताले सामाजिक समूहबीचको अन्तरसम्बन्ध बिग्रिएको बताएका छन् । 

४.९ प्रतिशतले आफ्नो जात–जातिका कारण समाजमा अप्ठ्यारोमा परेको बताएका छन् भने नेपालीबाहेकका अन्य भाषा बोल्ने १८.२ प्रतिशतलाई कार्यालयमा, १६.६ प्रतिशतलाई प्रहरी तथा अन्य कार्यालयमा सेवा लिँदा र १६.६ प्रतिशतलाई विद्यालय र विश्वविद्यालयको शिक्षा लिने सन्दर्भमा अप्ठेरो हुने गरेको बताएका छन् । यस सर्वेक्षणमा अन्तरजातीय विवाह अस्वीकार गर्नेको संख्या भने बढेको देखिन्छ । गत वर्ष ७६.१ ले यस्ता विवाह स्विकार्ने बताएकोमा त्यो संख्या झरेर यसपटक ७३.६ प्रतिशतमा आएको छ । २७ं.३ प्रतिशत तराईमा बस्ने, ४५.८ प्रतिशत मधेसी र ५६.० प्रतिशत इस्लाम धर्म मान्नेहरू यस्ता विवाह अस्वीकार गर्नेमा छन् । 

स्थानीय कर, विकास योजना र स्थानीय सरकार : सेवाको गुणस्तर बढेमा थप स्थानीय कर वा शुल्क तिर्नेमा ६३.७ प्रतिशत सकारात्मक देखिएका छन् । गत सर्वेक्षणमा ६४.१ र सन् २०१७ को सर्वेक्षणमा ७७.६ प्रतिशत जनताले यस्तो मत राखेका थिए । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सेवाको गुणस्तर बढ्ने सर्तमा थप स्थानीय कर तिर्न तयार छौँ भन्नेको संख्या फरक छ । कर्णाली प्रदेशमा ८५.२ प्रतिशत र गण्डकी प्रदेशमा ८२.४ प्रतिशतले यसो भनिरहँदा प्रदेश १ मा भने ४४.० प्रतिशत मात्र यस विषयमा तयार रहेको बताएका छन् । तर, ९८ प्रतिशतले कर उठाउने र खर्च गर्ने सरकारी प्रक्रियाबारे अनभिज्ञता देखाउनु र ४० प्रतिशतले आफूले तिरेको कर सदुपयोग भएकोमा शंका गर्नुले कर प्रशासनमा अत्यधिक सुधार आवश्यक रहेको देखाउँछ । 

सर्वेक्षणले स्थानीय सरकार र त्यसका प्रतिनिधिलाई सर्वसाधारणको चासोमा ध्यान दिने सरकारका रूपमा जनसमक्ष स्वीकार्यता बढेको देखाउँछ । ७१.१ उत्तरदाताले सर्वसाधारणको विषयमा चासो राख्ने सरकारका रूपमा स्थानीय सरकार रहेको बताइरहँदा ६२.२ प्रतिशत जनताले प्रदेशलाई र ६२.१ प्रतिशतले संघीय सरकारलाई रोजेको देखियो । स्थानीयतामा विश्वास बढ्दै जाँदा उत्तरदाता त्यहाँको योजना तर्जुमा, बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी भने औँल्याउन पछि परेका छैनन् । परिणामतः ७१.६ प्रतिशत जनताले स्थानीय रूपमा ल्याइएका योजना र बजेट निर्माण प्रक्रियाबारे अनभिज्ञता जनाएको, ८३.४ प्रतिशतले स्थानीयस्तरमा पब्लिक अडिट हुने गरेको थाहा नभएको बताएको पाइन्छ । अर्थात् ती प्रक्रियामा जनसहभागिता सुनिश्चित गर्न थप काम गर्न बाँकी रहेको बुझिन्छ । 

समाजमा महिलाको स्थितिमा सुधार भएको देख्नेको संख्या ८६.७ प्रतिशत भइरहँदा परिवारमा छोरीभन्दा छोराको महत्व बढी हुन्छ भन्नेहरू अझै १२ प्रतिशतको हाराहारीमा छन् । आफ्नो आय, घुमफिर र अन्य निर्णयमा महिलाले स्वतन्त्र रूपमा निर्णय लिनुहुन्न भन्नेहरू २७.४ प्रतिशत र महिला राजनीतिमा संलग्न हुन सुहाउँदैन भन्नेहरू ६.४ प्रतिशत रहेको सर्वेक्षणमा देखिएको छ ।

जनताले विश्वास गर्ने निकायको सबैभन्दा माथिल्लो सूचीमा ९१.८ प्रतिशतले सञ्चारका माध्यमलाई रोजेका छन् भने ९०.६ प्रतिशतलाई नेपाली सेना, ८७.७ प्रतिशतलाई अदालत, ८७.१ प्रतिशतलाई सशस्त्र प्रहरी, ८५.७ प्रतिशतलाई प्रहरी, ८४.६ प्रतिशतलाई वडा अध्यक्ष र ८१.२ प्रतिशतले नगर तथा गाँउसभा, ८०.४ प्रतिशतलाई स्थानीय सरकारका प्रमुखमा विश्वास रहेको बताएका छन् । अर्कोतर्फ राजनीतिक दल, प्रदेश र संघीय संसद्का सदस्यमा जनताको विश्वास क्रमशः ५६.२, ६७.१ र ६७.२ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । 

जग्गा विवाद, ऋण लेनदेन, महिला हिंसा तथा अन्य अपराध घटेको अवस्थामा अदालत तथा न्यायिक निकायमा जान चाहनेको संख्या दुई प्रतिशत पनि नदेखिनु, अपराधको सन्दर्भमा पनि प्रहरी गुहार्न नचाहेको संख्या ४९.६ प्रतिशत मात्र रहनु, तर त्यस्ता घटनामा ८ देखि १६ प्रतिशत उत्तरदाताले अझै परम्परागत न्याय प्रणालीमा विश्वास गर्नुले जनताको प्रहरी तथा न्यायिक निकायप्रतिको आशंका कायम रहेको देखिन्छ । स्थानीयस्तरमा न्याय दिने गरी परिकल्पना गरिएको न्यायिक समितिमा जान चाहनेको संख्या एक प्रतिशत पनि नदेखिरहँदा वडा अध्यक्ष र सदस्यको ढोका ढकढक्याउन चाहनेको संख्या भने २३ देखि ३३ प्रतिशत देखिन्छ । जनताले चुन्ने संस्था आफैँमा आजको परिस्थितिअनुकूल देखिएको अवस्थाका बाबजुद ९० प्रतिशतभन्दा बढी उत्तरदाताले आफूले रोजेको निकायमा जाँदा न्याय पाउनेमा ढुक्क र आशावादी रहेको बताएका छन् ।

देशले लिएको बाटो : समग्रमा नेपालले लिइरहेको दिशा ‘सही छ कि गलत’ भन्ने प्रश्न सर्वेक्षणको एउटा पाटो थियो । यस अध्ययनमा मुलुक सही दिशातिर हिँडिरहेको भन्नेहरू ६५.६ प्रतिशत र देश गलत दिशातिर भन्नेहरू ३१.७ प्रतिशत देखिए । यसरी मुलुक सही दिशातिर हिँडिरहेको बताउनेहरू सबभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७५.४ प्रतिशत छन् भने सबैभन्दा न्यून बागमती प्रदेशका उत्तरदाता । बागमती प्रदेशका ४४.६ प्रतिशत उत्तरदाताले मुलुक सही दिशातिर हिँडिरहेको बताइरहँदा त्यहाँका ५३.८ प्रतिशत जनता मुलुक गलत दिशातिर गइरहेको मत दिइरहेका देखिन्छन् । समग्र तथ्यांकले पुरुष (६३.८) भन्दा महिला (६७.३ प्रतिशत), सहरिया (६३.०) भन्दा गाउँमा बस्ने (७०.२), धनीभन्दा कम आय भएका र उच्च योग्यता भएका भन्दा कम शैक्षिक योग्यता भएकाले देशले लिएको हालको बाटो या दिशाबारे सकारात्मक जवाफसहित आशावादिता देखाएका छन् । जातीय हिंसामा पनि परम्परागत तथा कथित उच्च जातिका (यस अध्ययनमा भनिएको अन्य जात–जाति) भन्दा तराईका जनजाति, मुसलमान, दलितहरू आशावादी पाइएका छन् । 

राम्रो हुँदै आएको बाटोघाटो या सडक (७३.६), बिजुलीमा सुधार (४०.६), स्वास्थ्य (२८.६) र शिक्षा (२७.७) मा पहुँचलाई आशावादिताका महत्वपूर्ण कारणका रूपमा औँल्याइएको छ । त्यसैगरी भ्रष्टाचार (४३.२), मूल्यवृद्धि (४२.३), गुणस्तरीय पिउने पानीको अभाव (३६.९), बेराजगारी या काम नपाइनाले जीवन जिउनमा कठिनाइ भइरहेका (३४.५) निराशावादिताका कारणमा छन् । महिलाको अवस्थामा आएका सुधारलाई सकारात्मक मान्नेहरू २.२ प्रतिशत, राजनीतिक स्थायित्वलाई सकारात्मक हुनाका आधार मान्नेहरू २.१ प्रतिशत, आम्दानी या आर्थिक स्रोतको अभावमा ६ प्रतिशत उत्तरदाताले अझै पनि उनीहरूको परिवारका सदस्यले वेलावेलामा छाक छाड्न परेको, १५.५ प्रतिशतले बिरामी हुँदा उपचार गर्न नसकेको र १०.८ प्रतिशतले आफ्ना सन्तानलाई विद्यालय पठाउन नसकेको बताएको तथ्यले नेपाली समाजको लकडाउन अगाडिको जर्जर आर्थिक अवस्था अनुमान गर्न सकिन्छ । 

(प्याकुरेल अनुसन्धान प्रतिवेदनका सहलेखक हुन्)