१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ११ मंगलबार
  • Tuesday, 23 April, 2024
मिहिर शर्मा
२०७८ बैशाख १ बुधबार ०९:५०:००
Read Time : > 2 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

भारतमा कोभिड संकटको दोषी चिरपरिचित छ

Read Time : > 2 मिनेट
मिहिर शर्मा
२०७८ बैशाख १ बुधबार ०९:५०:००

अदूरदर्शिताका कारण अहिले भारतमा कोरोना भाइरसका नयाँ भेरियन्टको संक्रमण डढेलो जसरी फैलिइरहेको छ

केही हप्ताअघि मात्रै हो भारत सरकारका अधिकारीहरू आफैँले आफैँलाई धन्यवाद दिइरहेका थिए । उनीहरू भारत ‘विश्वको फार्मेसी’ भएको र भारतले सस्तोमा उत्पादन गरेका खोपहरूले कोभिड–१९ लाई विश्वबाटै लखेट्न सघाउने भनिरहेका थिए । भारतका संघीय स्वास्थ्यमन्त्रीले महामारीविरुद्धको लडाइँमा मुलुक जितनजिक पुगेको सगर्व घोषणा गरे । अरू त अरू भारतीय रिजर्भ बैंकले समेत असामान्य उत्साहजनक लवजमा कोभिड–वक्र झुकिसकेको र चाँडै नै असहजता मेटिने उद्घोष गर्‍यो ।

कम्तीमा आजको परिस्थितिमा यस्ता अहंकारी भाषणबाजी मूर्खतापूर्ण लाग्छन् । भारतमा कोभिड–१९ को संक्रमण र मृत्यु पुनः तीव्र रूपले बढ्न सुरु भएको छ, र शरदमा बनाएको कीर्तिमानी सहजै पार गर्ने देखिँदै छ । संक्रमितले भरिएर अस्पतालमा बेड र खोपका डोजको पनि अभाव हुन थालेको छ । सरकारले खोपको सम्पूर्ण निर्यातमा रोक लगाए पनि अधिकांश राज्यमा केही दिनका लागि मात्रै खोपको मौज्दात छ । के गल्ती भयो ? भारतीय आमअधिकारीमा निहित अहंकार, उग्रराष्ट्रवाद, सस्तो लोकप्रियतावाद र पर्याप्त मात्रामा कर्मचारीतन्त्रको निकम्मापन यो संकट सिर्जना गर्नमा एकमुष्ठ रूपले जिम्मेवार छ । यसले भारतलाई कोभिड–१९ को दोस्रो लहर, थुप्रै नयाँ भेरियन्ट र मानिसको दैनिकी तहस–नहस बनाउने बारम्बारको लकडाउनको जोखिमपूर्ण स्थितिमा पुर्‍याएको छ ।

सबैभन्दा खराब त के भने यसको मूल्य भारतीय मात्रै होइन, अरूले पनि चुकाउनुपर्नेछ । विश्वको फार्मेसी भनिएको विकासशील मुलुक भारतले नयाँ भेरियन्टको प्रसार फैलिइरहेको स्थितिमा पनि खोपका लागि लामो पर्खाइमा रहनुपर्ने भएको छ । पहिलो समस्या, अहंकारबाट सुरु गरौँ । गत वर्ष कठोर लकडाउन गरेको सरकारले संक्रमण ओरालो लागेको गफमाथि नै मुर्खतापूर्ण विश्वास गरेको देखिन्छ । नयाँ र कडा भेरियन्टको संक्रमण बढ्न सुरु गर्दासमेत भारतका केही अधिकारीले खोप अभियानमा तदारुकता देखाएनन् । नियामकले डिसेम्बरमा भारतको पहिलो खोपलाई अनुमति दियो, तर त्यसको दुई हप्तासम्म पनि पहिलो खोप सुरु गरिएन । दोस्रो कारक राष्ट्रवाद हो । चाहे जुनसुकै सरकारअन्तर्गतका किन नहुन् भारतीय कर्मचारीतन्त्र र नियामकहरूमा जेनोफोबिया (विदेशीप्रति तिरस्कारभाव) छ । यहीकारण, भारतीय नियामकले भारत बायोटेकले विकास गरेको कोभ्याक्सिनलाई तेस्रो चरणको नतिजा नआउँदै मैदानमा उता¥यो । तर नियामकबाट अनुमति पाइसकेका फाइजरलगायतका खोप भारतीय खोपको परीक्षण पूरा नभएसम्म रोकिए ।

भारतीय आमअधिकारीमा निहित अहंकार, उग्रराष्ट्रवाद, सस्तो लोकप्रियतावाद र पर्याप्त मात्रामा कर्मचारीतन्त्रको निकम्मापन यो संकट सिर्जना गर्नमा एकमुष्ठ रूपले जिम्मेवार छ

विश्व स्वास्थ्य संगठनको गाइडलाइनले के भन्छ भने कुनै विशेष वैज्ञानिक कारण भए खोपको प्रतिक्रिया र प्रभावकारिता जाँचका लागि ब्रिजिङ ट्रायल आवश्यक पर्न सक्छ । तर, किन सबै चरणको परीक्षण पूरा गरेको विदेशी खोपहरूले भारतमा पनि परीक्षण दोहोर्‍याउनुपरेको हो भारतीय अधिकारीहरूले बाध्यकारी वैज्ञानिक कारण प्रस्तुत गर्न कहिल्यै चासो देखाएनन् । दक्षिण अफ्रिकी एवं ब्राजिलको भेरियन्टविरुद्ध समेत प्रभावकारी देखिएको जेएन्डजेको खोपलाई किन भारतमा अर्काे ठूलो स्तरको परीक्षण आवश्यक पर्‍यो, यसको कुनै स्पष्टीकरण दिनुपर्छ कि पर्दैन ? यो कम्पनीले भारतमा ब्रिजिङ परीक्षणको अनुमति अझै पाइरहेको छैन । 

अब कुरा गरौँ लोकप्रियतावादको । सरकार मूल्यमा नियन्त्रण राखेर निजी क्षेत्रलाई निचोर्न खोजिरहेको छ । खोप उत्पादक सेरम इन्स्टिच्युटलाई भारतमा निजी बजारका लागि उत्पादन गर्न बन्देज लगाइएको छ । जबकि सेरमका सिइओ अदार पुनावाला सरकारलाई आवश्यक खोप अस्ट्राजेनेकाबाट प्रतिडोज दुई डलरमै दिने भनिरहेका छन् । सरकारलाई परल मूल्यमै चाहिएजति दिएर पुनावाला खुला बजारमा प्रतिडोज १३ डलरमा बेच्न चाहन्छन् । अझ महत्वपूर्ण त के भने यो कम्पनीले आफ्नो उत्पादन क्षमता बढाउन पैसा अभाव भएको छ । सेरमले प्रतिमहिना पाँचदेखि सात करोड खोप बनाइरहेको छ । उसले क्षमतालाई कम्तीमा दोब्बर बनाउनुपर्ने अवस्था छ । क्षमता विस्तार गर्न रकम अभाव भएपछि पुनावालाले सरकारसँग ४० करोड डलरका लागि अनुरोध गरेका छन् । 

यति हुँदा पनि जसरी बाइडेनले अमेरिकामा खाली बसेका खोप उत्पादन संरचना भाडामा लिएर भए पनि उत्पादन क्षमता बढाउनेतर्फ त कता हो कता भारत सरकार त उत्पादकसँग खरिद सम्झौता गर्नसमेत सुस्त देखिएको छ । जनवरीमा, सेरम इन्स्टिच्युटसँग लगभग पाँच करोड डोज मौज्दात थियो, तर त्यसवेला सरकारले हप्तौँ खोप खरिदको सम्झौता गरेन, त्यसपछि पनि केवल एक करोड १० लाख डोज मात्रै किन्यो । तर, सरकार अहिले भारतका खोप उत्पादकहरूले अरूसँग गरेको मुनाफादायी सम्झौता भंग गरेर भए पनि सबै खोप आफैँलाई दिनुपर्छ भनिरहेको छ, त्यो पनि परल मूल्यमा होइन । यसखाले नियमनकारी अनिश्चितता, सास्ती, अदूरदर्शिता, हतारो र वैधानिक मुनाफाको निन्दा भारतमा हरेक उद्यमीका लागि चिरपरिचतै हुन् । यस्ता प्रवृत्ति मुलुकको वृद्धि तथा लगानी संकटको जरोमै छ । जसको दुष्परिणाम अब विश्वले नै व्यहोर्नुपर्ने भएको छ । 

(शर्मा ब्लुम्वर्गका स्तम्भकार हुन्)
ब्लुम्वर्गबाट