कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजनामा दोहोरोपना आउन नदिन र अनियमितता रोक्न विद्युतीय परियोजना बैंक सञ्चालन गर्ने भएको छ । शनिबार मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकले परियोजना बैंक सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

परियोजना बैंक स्थापनाले प्रदेशस्तरबाट स्थानीय तहमा सञ्चालनमा हुने विकास आयोजनाको प्रभावकारी हुने प्रदेश सरकारले विश्वास लिएको छ । १ करोड रुपैयाँसम्मका आयोजनासँग सम्बन्धित स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को बजेट तथा कार्यक्रममा कार्यक्रम तय गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता तथा भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन् ।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि १ करोडदेखि १ अर्बसम्मका योजना मात्र निर्माण गर्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्ने भएको छ । त्यसका लागि स्थानीयले संघ र प्रदेश सरकारको बजेट तथा कार्यक्रमका आधारमा योजना नदोहोरिने गरी १ अर्ब 
रुपैयाँभन्दा माथिका ठूला आयोजना संघीय सरकारलाई र १ करोडदेखि १ अर्बसम्मका योजना प्रदेश सरकारलाई पठाउनुपर्नेछ । 

‘तीनै तहका सरकारका विकासका आयोजना तथा कार्यक्रममा सबैले अपनत्व ग्रहण गरी कार्यान्वयनमा अधिकतम समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने, स्थानीय तहले आ–आफ्नो तहको विकासे गुरुयोजना तयार गरी प्रदेश र संघीय सरकारलाई जानकारी गराउने र सोहीअनुसार गुरुयोजनाका आधारमा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी स्थानीयस्तरमा हुने विकास व्यवस्थापन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ,’ उनले भनिन् । 

दुई तहका सरकारबाट स्थानीय र प्रदेशमा हुने विकास योजनामा दोहोरोपन आउन तथा अनियमितता हुन नदिन प्रदेशभित्र रहेका सबै पालिकाले वडाका योजनाको एकीकृत योजना किताब तयार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यसका लागि योजनाको विवरण भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने पनि सो बैठकले निर्णय गरेको छ ।

त्यसैका आधारमा प्रदेश तहबाट पालिकामा हुने विकास योजनाको कार्यान्वयन हुने गरी विद्युतीय प्रणाली विकास गरी प्रयोगमा ल्याउन स्थानीय तहको एकीकृत विद्युतीय परियोजना बैंक विकास गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमले आवश्यक तयारी गर्ने निर्णय पनि भएको मन्त्री केसीले बताइन् ।