Skip This
Skip This
मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ६ बिहीबार
  • Thursday, 18 April, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७७ चैत २९ आइतबार ११:२०:००
Read Time : > 3 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

महासंघको भिजन पेपर : एक दशकमा मुलुकको अर्थतन्त्र तीन गुणाले बढ्ने, डेढ खर्ब डलर लगानी थपिने

Read Time : > 3 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७७ चैत २९ आइतबार ११:२०:००

करिब ३४ अर्ब डलरको अर्थतन्त्र सय अर्ब डलरमा पुर्‍याउने तथा थप २२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने परिकल्पना

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी एक दशकमा मुलुकमा १ खर्ब ५० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी गर्न सकिने बताएको छ । महासंघले समुन्नत नेपाल निर्माणका लागि एक दशकको भिजन पेपर ‘राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण २०३०’ तयार गर्दै यस्तो परिकल्पना गरेको हो । दशवर्षे भिजन पेपर इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न सकिए सन् २०३० सम्म निजी क्षेत्रबाट मात्रै १ खर्ब ८ अर्ब डलर लगानी हुने महासंघको भनाइ छ । 

महासंघले आउँदो दशक मुलुकको आर्थिक अवस्था कस्तो हुने भन्ने विषयमा भिजन पेपर तयार गरेको हो । भिजन पेपरमा दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, अर्थतन्त्रको आकार बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्नेलगायत लक्ष्य लिइएको उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । आगामी दशकको आर्थिक रूपान्तरणको मार्गचित्र तयार पारेको उनको भनाइ छ । ती लक्ष्यलाई पूरा गर्ने बलियो आधार र सुझाबसमेत भिजन पेपरमार्फत दिइएको छ । 

भिजन पेपरले आगामी एक दशकमा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार तीन गुणा बढाउने लक्ष्य लिएको छ । महासंघले अहिलेको करिब ३४ अर्ब डलरको अर्थतन्त्र सय अर्ब डलरमा पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ । भिजन पेपरमा आगामी दशकमा थप २२ लाखले रोजगारी पाउने उल्लेख छ । हाल व्यापार घाटा र अर्थतन्त्रको अनुपात करिब २८ प्रतिशत छ । दश वर्षमा आधा घटाउन सकिने भिजन पेपरमा परिकल्पना गरिएको छ ।

महासंघले सय योजना तयार पारेको छ । यसमध्ये ४० वटा योजना दुई वर्षभित्रै कार्यान्वयनमा लान सकिने महासंघले जनाएको छ । यसका लागि सरकारसँगको सहकार्य आवश्यक रहेको गोल्छाले बताए । ‘यी कार्यान्वयन गर्न सकिने र प्रतिफल दिने योजना हुन्,’ उनले भने, ‘हाम्रो अर्थतन्त्र विस्तारका लागि तयार छ, किनभने हाम्रा आधारभूत आर्थिक परिसूचक ठीक अवस्थामा छन् ।’ 

नेपालमा पूर्वाधारमा लगानी बढाउन सक्ने प्रशस्त अवसर र स्रोतको सम्भावना रहेको भिजन पेपरले देखाएको छ । ‘कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र ऋणको अनुपात ४० प्रतिशत हाराहारी छ । राजस्व र जिडिपी अनुपात २२ प्रतिशत छ । जबकि दक्षिण एसियाको औसत १२ प्रतिशत मात्रै छ,’ गोल्छाले भने, ‘यसका लागि पुँजीगत खर्च बढाउने उपाय खोजिएको छ र तिनको कार्यान्वयन आवश्यक छ ।’ बजेटको आकार बढाएर मात्र विकास सम्भव नहुने भन्दै अनुत्पादक खर्चमा बजेट कम गर्न, उत्पादक क्षेत्रमा बजेट बढाउन तथा राजस्वको सदुपयोग गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।

४० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन
आर्थिक रूपमा ४० हजार मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिने भिजन पेपरमा उल्लेख छ । भारत र बंगलादेश नेपालको बिजुली किन्न तयार छन् । बंगलादेशले ५ सय मेगावाटको सम्झौता नै गरिसक्यो । १० हजार मेगावाट विद्युत् तत्काल बंगलादेशले किन्न सक्ने सम्भावना रहेको देखाएको छ । नेपालकै औद्योगिक क्षेत्रमा बिजुलीको माग रहेको उनले बताए ।

प्राकृतिक ब्रान्ड भएको नेपालमा थोरै मात्रै स–साना सुधार गर्न सकिए पर्यटन आम्दानी बढ्न सक्ने महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले बताए । ‘अलैँची, अदुवाका हामी उत्कृष्ट उत्पादक हौँ । यस वर्षको पहिलो सात महिनामा जडीबुटीको निर्यात १ सय २३ र दालचिनीको २ सय ८ प्रतिशतले बढेको छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई साना लाग्ने यी र यस्तै कुरा संसारका लागि ठूला लाग्छन् । हामीले यसको विस्तार गर्न सक्नुपर्छ ।’ त्यस्तै, पर्यटकले नेपालमा दैनिक औसत ४४ डलर मात्रै खर्च गर्छन् ।

कार्यान्वयनमा सघाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह 
भिजन पेपरको कार्यान्वयन इकाइ आफ्नै संयोजकत्वमा गठन गरिने अध्यक्ष गोल्छाले जानकारी दिए । महासंघका सबै समिति र फोरमहरू यसको कार्यान्वयन संयन्त्र हुनेछन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण २०३० समन्वय इकाइ गठन गरी सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गर्ने संयन्त्र निर्माणका लागि गोल्छाले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे । 

नेपालभन्दा बढी सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक समस्या झेलेका बंगलादेश, क्याम्बोडिया, इथियोपिया, रुवान्डाजस्ता देशहरू हेर्दाहेर्दै धेरै अगाडि बढिसकेको भन्दै अध्यक्ष गोल्छाले अब नेपालले पनि प्रस्ट भिजन लिएर अर्थतन्त्रको सुधार गर्नुपर्ने बताए । यसको सुरुवातस्वरूप महासंघले ‘राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण २०३०’ (भिजन पेपर) तयार पारेको उनले बताए । ‘यसको मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्रले मुलुकको समृद्धिमा योगदान दिनका लागि मार्गचित्र तयार पार्नु नै हो,’ उनले भने, ‘हामी मुलुकको समृद्धिमा अहिलेभन्दा अझ बढी, व्यवस्थित र प्रभावकारी योगदान दिन चाहन्छौँ, त्यसैले त हामी सम्मानित निजी क्षेत्र समुन्नत नेपाल नाराका साथ प्रस्तुत हुँदै छौँ ।’ 

समृद्धिबाहेक अर्को गन्तव्य छैन : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भिजन पेपर सार्वजनिक गर्दै कार्यान्वयनमा सरकारको पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको बताए । सरकारले अघि सारेको सन् २०३० सम्म दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा गर्न महासंघको भिजन पेपरले पनि निकै ठूलो सहयोग पुर्‍याउने उनले बताए । ‘वर्तमान सरकार कुनै एउटा वर्गको होइन, साझा हो र यसले एउटै मात्र गन्तव्य हेरिरहेको छ, त्यो भनेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नै हो,’ उनले भने, ‘केही समस्या छ भने मिलेर समाधान गरौँ । कुनै कानुन, नियम, निर्देशिका वा व्यवहार परिवर्तनमा आवश्यक छ भने भन्नुहोस्, त्यो गर्नेछौँ, हामीले निजी क्षेत्रका माग पूरा गर्दै पनि आएका छौँ ।’

बितेका तीन वर्षमा पूर्वाधार क्षेत्रमा असाधारण र उल्लेखनीय विकास गरेको, निजी क्षेत्र, रोजगारदाता र सरकार गरी तीनै पक्षबीच सुमधुर सम्बन्ध बनाएको र निर्यात वृद्धि तथा आयात सन्तुलित बनाउँदै व्यापार घाटा कम गरेको उनले दाबी गरे । ‘थुप्रै परिवर्तनहरू भएका छन्, यद्यपि कोभिडले हाम्रो गतिलाई गम्भीर नै धक्का पु¥यायो,’ उनले भने, ‘तैपनि, सम्हालिएर र तीव्र गतिले अघि बढ्न खोजिरहेका छौँ । सफलता हासिल गरेका छौँ ।’ प्रधानमन्त्रीले देशमा हिंसा समाप्त भएको र उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रका लागि यो सबैभन्दा अनुकूल वातावरण भएको बताए ।

लगानी आकर्षण गर्न  करका दर घटाऔँ  : चन्द्रप्रसाद ढकाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष  नेउवा महासंघ

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कोभिडसँगै संकटपछिको सम्भावना पनि खोज्नुपर्ने बताए । मुलुकभित्र प्रशस्त लगानी र व्यवसाय थप विस्तार गर्न अहिलेको आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को दर परिमार्जन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । भारतले करको दरमा गरेको कटौतीलाई समेत आधार मानी दर घटाउन आवश्यक भएको उनले बताए । ‘मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गएपछि लगानी बढ्नुपर्ने हाम्रो अपेक्षा हो । तर, नीतिगत अस्पष्टता र शासकीय कार्य क्षेत्रमा देखिएका समस्याले अपेक्षाकृत लगानी आकर्षण हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘व्यवसायीहरूले दोहोरो कर तिर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ, यसलाई हटाउनुपर्छ ।’ सरकारले घोषणा गरेको औद्योगिक क्षेत्रलगायतका संरचनालाई प्राथमिकताका साथ निर्माण गरिनुपर्ने उनले बताए ।