मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
  • Friday, 19 April, 2024
पुरञ्जन आचार्य
२०७७ चैत २९ आइतबार ११:१४:००
Read Time : > 5 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

देउवा प्रधानमन्त्री बन्लान् ?

अग्रलेख

Read Time : > 5 मिनेट
पुरञ्जन आचार्य
२०७७ चैत २९ आइतबार ११:१४:००

देउवाको राजनीतिक जीवनमा अहिले प्रश्न उठेको छ, भारतको लाइन पर्खिने कि भारतलाई आफ्नो लाइनमा ल्याउने ?

नेपाली कांग्रेसका सभापति र संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले आफ्नो निवासमा तीन दलको बैठक बोलाएपछि नेपालको सत्ता राजनीतिमा नयाँ तरंग आयो । लामो समयदेखि सुस्त र गतिहीन बनेको नेपालको राजनीतिलाई देउवाको बूढानीलकण्ठ निवासमा भएको बैठकले हलचल नै ल्यायो । राजनीतिमा उत्पन्न यो हलचल र कम्पनले प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ता बहिर्गमन र देउवाको सत्तारोहण हुने खालका अडकलहरू चर्चामा छन् । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति र पूर्वपदाधिकारीको बैठकबाट कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने निर्णय गएको हप्ता भएको थियो । कांग्रेसमा जुन ढंगको किचलो छ र पार्टीको चौधौँ महाधिवेशनको पृष्ठभूमिमा देउवाको नाम प्रधानमन्त्रीका लागि जसरी एकमतबाट निर्णय गरियो त्यो कांग्रेसजनका लागि सुखद आश्चर्य नै भएको हुनुपर्छ । 

सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीको पद सजिलै आउने शक्ति र संख्या कांग्रेससँग छैन । यही बुझेर हुनुपर्छ देउवा प्रधानमन्त्री हुन खासै तातेका छैनन् । संसद्मा भएको शक्तिका कारण मात्र देउवा नतातेको स्विकार्न देउवालाई नजिकबाट चिन्नेहरू मान्न तयार छैनन् । देउवालाई चिन्नेहरू भन्छन्– ‘यसमा केही झोल छ ।’ देउवाको निष्क्रियताले ओलीको निरंकुशताविरुद्ध डटेर लड्न कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेललाई अवसर प्रदान गर्‍यो । पौडेल संसद् पुनस्र्थापनाका लागि जनमत तयार गर्न मात्र लागेनन्, अहिले ओलीको विकल्प खोज्न पनि उनै सक्रिय देखिए । संसद्मा नभएका पौडेलमाथि टिप्पणी गर्नेहरू– ‘ताप्के नतातेको बरु बिँड तातेको’ अवस्थामा कांग्रेस छ भन्छन् । प्रश्न छ सत्ता निर्माणका अनुभवी र माहिर खेलाडी देउवा किन प्रधानमन्त्री हुन तातेका छैनन् ?

देउवाको स्वभावसँग परिचितहरू अहिले उनलाई प्रधानमन्त्री हुने ‘लाइन’ दक्षिणबाट नआएकाले उनी निष्क्रिय छन् भनी अड्कल काट्छन् । अड्कल त्यत्तिमा मात्र सीमित छैन, ओलीलाई दक्षिणबाट भरथेक भइरहेका वेला कांग्रेस नेता देउवाको निष्क्रियता स्वाभाविक नै मान्नेको पनि कमी छैन कांग्रेसभित्र । दक्षिण बोल्दैन, तसर्थ सबै अनुमान ‘रे’मा आधारित हुन्छन् काठमाडौंमा । तर, देउवाले बिर्सनुहुँदैन नेपालको सत्ता राजनीतिमा भारतले कैयन उट्पट्याङ खेल खेलिरहेको हुन्छ । आफ्नो अनुकूल नेपालको सत्ता निर्माणमा भारतको ध्यान हुनु अस्वाभाविक नभए पनि यही कर्म गर्न भारतले ‘लिने लाइन र दिने लाइन’ कैयनपटक उसैका लागि प्रत्युत्पादक भएका उदाहरण छन् । नेपालका राजनीतिज्ञको छवि भारतको लाइन खोज्ने क्रममा स्खलित भएका कैयन उदाहरण छन् । देउवाको लामो राजनीतिक जीवनमा अहिले प्रश्न उठेको छ, भारतको लाइन पर्खिने कि भारतलाई आफ्नो लाइनमा ल्याउन क्षमता देखाउने ? 

ओलीले जतिखेर संसद् विघटन गरे त्यतिवेला कांग्रेसमा देउवा खेमा आमनिर्वाचनको मुडमा थियो भनिन्छ । देउवालाई यो मुडमा पु¥याउने भारत नै हो भन्ने शंका तिनताका राजधानीमा थियो । अझै पनि देउवा तत्कालै निर्वाचन हुन्छ र तयार रहनुपर्छ भनी भाषण गर्दै छन् । देउवा खेमाका नेताहरू संसद् पुनस्र्थापनापूर्व आ–आफ्नो चुनावी क्षेत्रमा प्रचार–प्रसार गर्न जुटेको देखिन्थ्यो तिनताका । ओली, देउवा, सर्वोच्च अदालत र भारतको सेटिङबाट संसद् विघटन भएको हो भन्ने मान्यता तिनताका कांग्रेस र कम्युनिस्टमा मात्र होइन, आममानिसमा पनि यो भ्रम थियो । संसद् पुनस्र्थापना कुनै पनि हालतमा हुँदैन भनी अड्कल काट्नेको कमी थिएन तिनताका । र, चुनावको विकल्प नै छैन भनी दाबा गर्थे प्रधानमन्त्री, तर सेटिङ भत्किएको देखियो । संसद् पुनस्र्थापना भयो । अनुमान र ‘रे’को राजनीतिले आधिकारिता पाएन । तर, पनि अझै चुनाव र संसद् विघटनको सम्भावना टरेको छैन । यो रोक्ने कि यसलाई गति दिने यसको छिनोफानो कांग्रेस नेता देउवाको रणनीतिक चातुर्यतामै भर पर्नेछ । 

संसद् पुनस्र्थापना भएको दुई हप्ता पनि बितेको थिएन सर्वोच्च अदालतबाट झन्डै तीन वर्षअगाडि दुई ठूला कम्युनिस्ट एक भएर निर्माण भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाम नै असंवैधानिक र ओभरल्यापिङ भएर आएको हो भनी निर्णय भयो । सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै एक वर्षदेखि दन्त–बझानमा रहेका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी छुट्टाछुट्टै अस्तित्वमा आए । ओली सरकार यो तीन वर्षको समयमा कहिले दुईतिहाइ बढीको भयो, कहिले झन्डै दुईतिहाइको र अहिले प्राविधिक रूपमा बहुमतमा भए पनि राजनीतिक रूपले अल्पमतको सरकारमा रूपान्तरित भएको छ । ओली सरकारमा अनेकन उतार–चढाव आए पनि नेपाली कांग्रेसको भूमिका भने विगत तीन वर्षदेखि नै यथास्थानमा छ अर्थात् प्रतिपक्षमा । 

ओलीको विकल्प देउवा मात्र होइनन् । सत्ता राजनीतिका कच्चा खेलाडीले खेल्ने खेल कांग्रेस कार्यसमितिले खेल्यो । यसले ओलीलाई थप अक्सिजन दिने काम गरेको छ । ओलीको विकल्प ‘संसद् पुनर्स्थापनाका पक्षमा उभिने जो–कोही पनि हुन सक्छन्’ भनी कांग्रेसले निर्णय गरेको भए ओलीविरुद्धको मोर्चाबन्दी सहज र सैद्धान्तिक हुने थियो ।

प्रतिपक्षमा बस्दा कांग्रेस कहाँ छ भन्ने प्रश्न देशव्यापी रूपमा उठ्यो विगतमा । त्यस प्रकरणमा देउवालाई नेपाली समाजले आशा र भरोसाका रूपमा खोज्यो । उनी कहीँ कतै भेटिएनन्, देखिएनन् । देउवालाई प्रतिपक्ष नेताको भूमिकामा हराएको अपजसबाट मुक्त हुन धेरै ढिलो भए पनि यतिखेर तीन दलको बैठक बसाउन देउवा बाध्य भए । कांग्रेस प्रतिपक्षको भूमिकामा अप्रभावकारी थियो, यो सत्य हो । प्रधानमन्त्री ओलीको अपारदर्शी, निरंकुश र अनुत्तरदायी शासनको कांग्रेसले कडा प्रतिवाद गर्न सकेको भए ओलीले असंवैधानिक र अपारदर्शी काम गर्न खुला छुट पाउँदैनथे । कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीका अलोकतान्त्रिक कदम रोक्न सकेन वा चाहेन भनी नागरिक तहबाट आवाज उठ्यो । सरकारको निरंकुशताविरुद्धको आन्दोलनमा नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी र सर्वसाधारण मानिस गोलबन्द भएकै प्रतिपक्ष कमजोर भएर हो । कांग्रेस यी सबैको दबाबपछि अहिले निद्राबाट ब्युँझियो । 

पुनर्स्थापित संसद्बाट ओलीलाई पदच्यूत गर्न सम्पूर्ण शक्तिसहित कांग्रेस सत्ता अखडामा उत्रिनेछ भन्ने आमनागरिकको विश्वास थियो । अझ संसद् पुनस्र्थापना गर्न एक ठाउँ उभिएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी) र जनता समाजवादी पार्टीको सामूहिक प्रयासले प्रधानमन्त्रीको सत्ता बहिर्गमन हुने विषय धेरै ढिला हुँदैन भनी राजनीतिका सामान्य ज्ञान बुझ्नेका लागि स्वाभाविक विषय थियो, तर त्यस्तो भएन । कांग्रेस नेतृत्वमा फेरि पनि ऊर्जाको कमी देखियो । देउवा, ओलीको विकल्प दिने विषयलाई संसद्को गणित र प्राविधिक विषय हो भनी पन्छिन रुचाए । कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिले ओलीलाई निरंकुश, अधिनायकवादी र स्वेच्छाचारी भनी निर्णय गरेको छ । संसद् पुनस्र्थापना हुँदैमा ओलीको चरित्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरित हुने हो ? देउवाले खोइ कुरा बुझेको ? नेपाली कांग्रेस सम्मुख यतिखेर केही मूलभूत चुनौती छन् । यसको प्रस्ट सरल रेखा कोरेर मात्र देउवाले कांग्रेस र लोकतन्त्रप्रति न्याय गर्न सक्छन् । 

ओलीको विकल्प देउवा मात्र होइनन् । देउवा नेतृत्वमा कांग्रेसले सत्तारोहण गर्ने सर्तमा छलफल अगाडि बढ्न सक्तैन भनी बुझ्न जरुरी छ । तसर्थ, कांग्रेसले गत हप्ता गरेको निर्णय उदात्तभावबाट ओलीको विकल्प खोज्ने प्रयत्न हो भनी मान्न सकिन्न । कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने निर्णय जनता र कांग्रेस कार्यकर्ताबीच मात्र होइन, गठबन्धन गर्नुपर्ने दलबीच पनि लोकप्रिय मानिएन । सत्ता राजनीतिका कच्चा खेलाडीले खेल्ने खेल कांग्रेस कार्यसमितिले खेल्यो । यसले ओलीलाई नै थप अक्सिजन दिने काम गरेको छ । ओलीको विकल्प ‘संसद् पुनस्र्थापनाका पक्षमा उभिने जो–कोही पनि हुन सक्छन्’ भनी कांग्रेसले निर्णय गरेको भए ओलीविरुद्धको मोर्चाबन्दी सहज र सैद्धान्तिक हुने थियो । मुलुकको राजनीतिमा एउटा नयाँ वातावरण बन्ने सम्भावना थियो । देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारेर फेरि पनि कांग्रेसले अन्य पार्टीको महत्वलाई कम गर्दै आफूलाई ‘ठालु र ठुल्दाइ’को स्तरमा पुर्‍याएको देखियो । यसको अर्थ यो होइन कि देउवा प्रधानमन्त्री हुन सक्दैनन् । प्रधानमन्त्रीमा देउवाकै प्रस्ताव पनि गठबन्धनको सामूहिक निर्णयबाट अगाडि आउँदा, त्यसले स्वाभाविक र भावी दिनमा देउवालाई सत्ता सञ्चालन गर्न सहज हुन्थ्यो । 

देउवाका अभिव्यक्ति र उनको ‘बडिल्याङ्वेज’ सरकारको नेतृत्व लिन अग्रसर भएजस्तो फिटिक्कै देखिँदैन । देउवा बाध्यताले मात्र ओलीविरुद्धको मोर्चामा सहभागी भएको हो कि भन्ने बुझिनगएको छ । जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू देउवा ओलीको पक्षमा छन् भन्ने निष्कर्षमा नपुगे पनि शंका भने गर्छन् । ओलीको विकल्प लोकतन्त्र र संविधानलाई थप घायल हुन नदिने उद्देश्यबाट प्रेरित छ भनी प्रतिपक्षका नेता देउवालाई कांग्रेस कार्यसमितिले अझै किन बुझाउन नसकेको होला । अचम्म छ ! ओलीको विकल्प अहिले उनका विरोधीको साझा मुद्दा हो र हुनुपर्छ । तसर्थ, अहिले को प्रधानमन्त्री हुने भन्ने विषय गौण हुन आउँछ । निश्चय पनि कांग्रेसभित्रबाट ओलीको विकल्प खोज्दा देउवा स्वाभाविक विकल्प देखिन्छन् । तर, नेपालको संसदीय इतिहासमा कैयनपटक संसद्मा अत्यन्त शक्तिहीन साना पार्टीका नेता पनि प्रधानमन्त्री भएका उदाहरण छन् ।

लोकतन्त्रको आवरणभित्र लोकतान्त्रिक संस्थाको दुरुपयोग गरेकाले मात्र ओलीको विरोध गर्नुपरेको होइन । संविधानलाईसमेत आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने उनको कुत्सित सोचका कारण उनको आलोचना गर्नुपरेको हो । ओलीविरुद्धको लडाइँ दलगत आधारमा मात्र गर्नुपर्ने केही कारण छैन । त्यस्तै, सत्तालाई केन्द्रमा राखेर र व्यक्तिगत रिसइबी फेर्न पनि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्नुपर्ने कारण केही छैन । यो सैद्धान्तिक लडाइँ हो । तसर्थ, लोकतन्त्र र संविधान रक्षार्थ कांग्रेसको निर्णय पनि त्यही किसिमको हुनुपथ्र्यो । नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल ओलीविरुद्धको मोर्चाबन्दी सैद्धान्तिक हो भनी मान्छन् । पौडेलका लागि प्रधानमन्त्रीमा ओलीको विकल्प खोज्नु जति सैद्धान्तिक हो, माओवादी केन्द्रका नेता प्रचण्डका लागि उनको विकल्प खोज्नुभनेको आफ्नो अस्तित्व र व्यक्तिगत तुष्टिसँग सम्बन्धित विषय हुन सक्छ । त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टीका नेता महन्थ ठाकुरका लागि कमजोर र परनिर्भर हुँदै गएका ओलीलाई यही समय निचोरेर अवसरको दोहन गर्ने हुन सक्छ । दक्षिणका लागि ओलीसँग ‘इङ्गेज’ हुने बाध्यता छ । लैनचौरका कूटनीतिज्ञहरू अनौपचारिक कुराकानीमा यसै भन्छन् ।

कांग्रेसका नेता देउवालाई इतिहासले अवसर दिएको छ नयाँ भूमिका खेल्ने । उनी आफ्नो राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा छन् । गिरिजाप्रसादले जीवनको उत्तरार्धमा देशबाट हत्या र हिंसाको राजनीति समाप्त गरेर आफ्नो नयाँ इतिहास निर्माण गरेका छन् । गिरिजाप्रसादको महत्व नेपालको राजनीतिमा समय बित्तै जाँदा उकालो लाग्ने निश्चित छ । देउवा आफ्नो इतिहाससँग सचेत छन् भने लोकतन्त्र र संविधान रक्षार्थ अग्रसर भएको नेपाली जनताले देख्न सक्नुपर्छ ।