संसदवादी साम्यवादी हुन सक्दैनन्, त्यसैले साम्यवादी समाजवाद हाम्रो सन्दर्भमा कल्पनामा मात्र सीमित छ

सामाजिक विकृति र शोषणको अन्त्य गरी स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिका साथ मानव विकासका उद्देश्य प्राप्ति हेतु मार्ग प्रशस्त गर्नका लागि नेपाल एक समाजवादी राष्ट्र हो । यस प्रकारको प्रतिबद्धता नेपालको संविधानले गरेको छ । यसलाई दैवीशक्तिभन्दा ज्यादा मानिसले नियन्त्रण कायम गर्न सक्ने शक्ति अथवा भौतिकवादी विचारका आधारमा परिभाषा गर्ने गरिन्छ । मानिसका व्यक्तिगत स्वार्थलाई समाजको स्वार्थसँग समायोजन गर्नु नै समाजवाद हो । मानव समुदायले आदिम कालदेखि नै सामूहिक समस्याका बारेमा संयुक्त रूपमा आफ्नो अनुभव, सीप र चिन्तनको प्रयोग गर्दै समस्याको समाधान गर्नुलाई धर्मका रूपमा लिने गरिएको छ । 

विश्वले आधुनिक समयमा स्वीकार गरिआएको समावेशीकरण सिद्धान्तको अवलम्बन गर्नु पनि समाजवादउन्मुख हुनु हो । यसलाई मानव सभ्यताको उत्कर्षका रूपमा लिइन्छ । सभ्यताको सम्पूर्ण उपलब्धिलाई ग्रहण गर्दै उत्पादनमा वृद्धि गरेर न्यायोचित वितरणमा जोड दिने कार्य समाजवादमा गरिन्छ । देश समृद्धिको दिशामा अभिमुख हुँदा मात्र समाजवादलाई सुदृढ गर्न सकिन्छ र यो आफैँमा समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख हुन्छ । त्यसैले नैतिक भावना र आदर्शलाई मूर्तरूप दिने काम समाजवादले गर्छ । पूर्ण पुँजीवादी, क्षेत्रीय पुँजीवादी र समाजवादी गरी तीन प्रकारका अर्थ व्यवस्था आधुनिक विश्वले अवलम्बन गर्दै आएका छन् । पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थामा आउँदै गरेको संकटका कारण अबको विश्व जनमत बिस्तारै समाजवादतर्फ अभिमुख हुँदै जाने सम्भावना प्रबल छ ।

लोकतान्त्रिक समाजवाद : यसमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र राजनीतिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्दै समाजवादलाई अवलम्बन गर्ने नीति तय गरिएको हुन्छ । उत्पादनका साधनमा सामूहिक र सामाजिक स्वामित्व र नियन्त्रण कायम हुन्छ । यसमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई अपरिहार्य मानिन्छ । सर्वसत्तावादलाई समूल समाप्त गर्दै उदार समाजवादका आदर्शलाई ग्रहण गरिन्छ । जनसहभागिताका लागि संरचनात्मक र कानुनी व्यवस्थापन गरी जनतालाई राज्यका समग्र क्रियाकलापमा सशक्त बनाइन्छ । केन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था र राष्ट्रियकरणलाई लोकतान्त्रिक समाजवादले स्वीकार गर्दैन । मजदुरलाई पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान गरी उनीहरूको अधिकारको प्रत्याभूति गर्छ । नागरिकले स्वतन्त्र पेसा अवलम्बन गरी व्यक्तिगत सम्पत्ति आर्जन गर्न सक्छन्, तर व्यक्तिगत सम्पत्ति आर्जनका लागि सीमा निर्धारण गरिएको हुन्छ । 

राष्ट्रिय नीतिले व्यक्तिगत आर्जनका लागि सर्तहरू निर्धारण गरिदिएको हुन्छ । सरकारले अर्थ व्यवस्थाको अनुगमन गर्छ । असहाय, कमजोर, ज्येष्ठ नागरिकको उत्तरदायित्व सरकारले वहन गर्छ । उदार पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थाबाट समाजवादउन्मुख नीतिहरू कार्यान्वयनमा आएका हुन्छन् । विकेन्द्रित आर्थिक योजना, बजारमा आधारित समाजवाद, प्रतिस्पर्धाका आधारमा बजारको व्यवस्थापन, लोकतान्त्रिक योजनाका आधारमा अर्थ व्यवस्था सञ्चालन गरिएको हुन्छ । लोकतान्त्रिक समाजवादका सम्बन्धमा स्वर्गीय बिपी कोइरालाले साम्यवादमा प्रजातन्त्र जोडिदिए समाजवाद बन्छ र समाजवादबाट प्रजातन्त्र झिकिदिए साम्यवादमा पुगिन्छ भन्ने अत्यन्त सरल र स्पष्ट परिभाषा दिनुभएको छ ।

लोकतान्त्रिक समाजवादका सम्बन्धमा स्वर्गीय बिपी कोइरालाले साम्यवादमा प्रजातन्त्र जोडिदिए समाजवाद बन्छ र समाजवादबाट प्रजातन्त्र झिकिदिए साम्यवादमा पुगिन्छ भन्ने अत्यन्त सरल र स्पष्ट परिभाषा दिनुभएको छ

साम्यवादी समाजवाद : यसको गन्तव्य आफैँमा समानता हो । वर्गविशेषको विशेषाधिकारको अन्त्य यसको मुख्य विशेषता हो । साम्यवादमा स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको कल्पना गरिँदैन । पुँजीवादलाई निरपेक्ष रूपमा अस्वीकार गर्छ । बुर्जुवाका हातबाट आर्थिक उत्पादनका साधन खोसी पूर्ण रूपमा राज्यबाटै नियन्त्रण गरिन्छ । फ्रान्सेली क्रान्ति र कार्लमार्क्सको साम्यवादी घोषणापत्रलाई यसले आधार मानेको छ । हुनेखाने र हुँदाखानेबीचको द्वन्द्वको सामाधान साम्यवादी समाजवादलाई मान्ने गरिन्छ । साम्यवादमा आधारित समाजवादमा लोकतन्त्र र नागरिकका अधिकार र स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरिन्छ । केन्द्रीकृत शासन सञ्चालन गरिन्छ, लोकतान्त्रिक समाजवादको मौलिक विशेषता भनेकै नागरिक स्वतन्त्रता हो । यो विभेदलाई अलग गर्दा दुवै प्रकारका समाजवादको समान गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ । संक्षेपमा लोकतान्त्रिक समाजवादमा हुर्किंदै गरेका बिरुवामध्ये स्वस्थ र कमजोरबीच समानताको नाममा अग्ला र स्वस्थ बिरुवालाई समान आकारमा ल्याउन कमजोरको तहमा पुर्‍याउने काम हुने र लोकतान्त्रिक समाजवादमा यी सबै बिरुवाहरूको समान संरक्षण गर्दै अस्वस्थहरूलाई बिशेष उपचारका आधारमा सबैको बराबरीमा पुर्‍याउने कल्पना गरिएकाले यी दुवै वादको गन्तव्य समान भएको, तर तरिका र माध्यम मात्र पृथक् भएको पाइन्छ ।

नेपालमा समाजवाद : देशको सबै प्रकारको परिस्थिति र वर्तमान व्यवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि समाजवादको इमानदारिताका साथ कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ । तर, समाजवादको यात्रा नेपालका लागि त्यति सहज छैन । नेपालमा समाजवाद होइन, सुसंगठित समाजको जग बसाल्ने कामसम्म पनि गर्न सकिएको छैन । संघीयताको कार्यान्वयनमा देश प्रवेश गरिरहेको अवस्थामा नेपालको केन्द्रीय राजनीतिको मनोविज्ञान केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमै अभ्यस्त छ । सबै कानुनहरू प्रदान गरी स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई पूर्ण रूपमा सहजीकरणसमेत गरिएको छैन । नेपालमा सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक प्रथाका रूपमा स्थापना गरिएको सामन्ती संस्कृतिक, संस्कार र त्यसैअनुसारको जीवनशैलीका कारण समाजवादको यात्रा कठिन बन्दै गएको छ । 

यस परिस्थितिमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसमेत कथनीमा सीमित बनेको छ । समाजलाई गन्तव्यमा पु¥याउन समाजले आफ्नो सामाजिक व्यवहार र शैलीमा परिवर्तन गर्नु अत्यावश्यक छ । शासनमा रहनेहरू उदाहरणीय बन्न सक्नुपर्छ, जुन नेपालको हकमा भने सर्वथा अभावोन्मुख छ । देश त्यसको ठिकविपरीत दिशामा गइरहेको छ । यसर्थमा समाजवादउन्मुख नेपालको भविष्य पुनः अन्योलग्रस्त बन्दै गएको प्रस्ट छ । करिब दुईतिहाइ संसद्को समर्थन प्राप्त गरेको सरकार दलभित्रको समूह र उपसमूहको व्यवस्थापन गर्ने जटिलतामा फस्दै गई सामान्य बहुमतको सरकार मात्र नभई मिलिजुली र अस्थिर सरकारको अवस्थामा आपुगेको छ । वैदेशिक नीतिका सम्बन्धमा देशमा अन्योल कायम छ ।

पञ्चशीलको सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रप्रतिको प्रतिबद्धता, असंलग्न परराष्ट्र नीति सबै गौण बनिरहेका छन् । सरकार प्रमुख देशको अर्थतन्त्र र प्रविधिलगायतले धान्न नसक्ने गरी जनतासमक्ष प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका छन् । प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने, तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि कुनै पहल नलिने सरकार प्रमुखका कारण लज्जित अवस्थामा खुम्चिनुपर्ने अवस्था बनेको छ । कृषिप्रधान देश नेपालमा उर्वर भूमि बाँझै रहने प्रवृत्ति बढ्दै छ । कृषिमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै विदेश पलायन भइरहेका युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न सकिएको छैन । कृषि उत्पादनमा बिचौलियाले लिने फाइदालाई कटौती गरी वास्तविक किसान र उपभोक्ताको पक्षमा फाइदा दिन सक्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उत्साह सरकारमा रहनेहरूले देखाएका छैनन् । प्राकृतिक स्रोत–साधनमाथिको अधिकारका सम्बन्धमा संघीय र अन्य सरकारबीचको विवाद अत्यन्त ज्यादा छ । 

उत्पादनका साधनमा जनताको नियन्त्रण कायम राखी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर न्यायोचित वितरण प्राणाली कायम गर्न सक्नुपर्नेमा उत्पादनको अभावमा वितरणलाई प्राथमिकता प्रदान गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षाजस्ता अत्यावश्यक महत्वपूर्ण कार्यक्रमसमेत आयातित करमा आधारित हुँदै गएका छन् । साधारण खर्च अत्यधिक भई वैदेशिक सहयोग र ऋणबाट दैनिक शासन सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थिति छ । जग्गा व्यवस्थापन समाजवादमैत्री प्रकारले हुन सकेको छैन । बजार मूल्य र मजदुरले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिकको समायोजन उपयुक्त प्रकारले गर्न नसक्दा बजार अर्थतन्त्र हाबी भएको छ, जुन समाजवादका लागि अनुकूल होइन । आर्थिक वृद्धिका लागि आन्तरिक र वैदेशिक व्यापार दुवै अत्यन्त राम्रो गरी अघि बढ्नुपर्नेमा हाम्रो वैदेशिक व्यापारको घाटाको अवस्था अत्यन्त पीडादायक छ । 

लामो समयदेखिको क्षेत्रीय व्यापारसम्बन्धी रणनीतिसमेत नेपालका लागि खासै उपलब्धिमूलक छैनन् । विकसित देशले आफ्नै नागरिकलाई रोजगारीका अवसरहरू प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गर्दा विकासशील देशका आप्रवासी कामदारहरू गुणस्तरयुक्त रोजगारी प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनबीच भइरहेको अस्वस्थ व्यापारिक प्रतिस्पर्धाबाट विश्व नै प्रभावित भइरहेको छ । यसबाट विकासशील राष्ट्रहरू अत्यन्त ज्यादा प्रभावित भइराखेका छन् । क्षेत्रीय पुँजीवादी प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने उद्देश्यले सन् १९९० यता करिब दुई सय संख्यामा क्षेत्रीय व्यापार सम्झौता भएका छन् । इयू, बिआरआई, इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी, एसिया प्यासिफिक इकनमिक कोअपरेसन केही उदाहरण हुन् । 

यस्ता सम्झौताबाट नेपालले उल्लेखनीय फाइदा लिन सक्ने अवस्था देखिएको छैन । नेपालका उद्योग आयातित कच्चापदार्थमा आधारित हुनु, अर्थ व्यवस्था बाह्य सहयोगमा निर्भर हुनु, औद्योगिक सहरहरू समाप्तितर्फ उन्मुख हुँदै सबै व्यापारिक नगरका रूपमा रूपान्तरित हुँदै जानु, कृषि उत्पादनमा ह्रास आउनु, सामान्य नागरिकको दैनिकी अत्यन्त असहज बन्दै जानु, ग्रामीण इलाकालाई व्यापारिक केन्द्रका रूपमा रहेका सहरी क्षेत्रको सञ्जालसँग आबद्धता गराउन नसक्नु आदि नेपालका थप कठिनाइ हुन् ।

देशमा भ्रष्टाचार संस्थागत भइरहेको छ । नीतिगत भ्रष्टाचारबाट देश आक्रान्त छ । एकै व्यक्ति व्यापारी र राजनीति दुवैतर्फ छाएको छ । शासनमा रहनेहरू क्षेत्रगत माफियाबाट पूर्ण रूपमा नियन्त्रित भएको स्थिति छ । माफियाको स्वार्थसँग मेल नखाने विधेयकहरू संसद्बाट पारित गराउन कठिन हुँदै गएको छ । मुख्य समस्या भनेकै शासकको मानसिकता समाजवादी छैन । समाजवादका सम्बन्धमा दुवै ठूला राजनीतिक शक्तिहरू प्रतिबद्ध देखिएका छैनन् । शासन र सत्ताको चरित्रमै गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सरकारको कार्यशैली आलोचनाबाट ग्रसित छ । राज्य संरचना उपयुक्त ढंगको नभएकोे आलोचना सम्बन्धित विज्ञबाट भइराखेका छन् । ठूलो संख्यामा रहेका नेपाली युवालाई उत्पादक कार्यमा प्रयोग गर्न सकिएको छैन । 

तसर्थ समाजवादका लागि आवश्यक आधारशिला तयार नभएको मात्र होइन, यसतर्फ राज्यको र शासकको ध्यान जान सकेको छैन । त्यसैले समग्र अर्थ व्यवस्थामा सुधारको आवश्यकता छ । समाजवादी नीति र कार्यक्रम यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन सम्बन्धित विज्ञको योगदान राष्ट्रका लागि जरुरी छ । नेपालमा लोकतान्त्रिक समाजवाद र साम्यवादी समाजवाद कुनलाई अवलम्बन गर्ने भन्ने विषयमा द्विविधा छ । सत्तारुढ दल नेकपा, साम्यवादी ब्रान्डमा राजनीति गर्न रुचाउँछ । वामपन्थी रुझान भएका मतदाता आफूतर्फ आकर्षित गर्ने एक मात्र अभिप्रायले उनीहरूको राजनीतिको मियो निर्धारित भएको छ । तर, उनीहरूमा लेस मात्र पनि समाजवादी चरित्र छैन । संसद्वादी साम्यवादी हुन सक्दैनन्, त्यसैले साम्यवादी समाजवाद हाम्रो सन्दर्भमा कल्पनामा मात्र सीमित छ । 

लोकतान्त्रिक साम्यवादको सम्बन्धमा विचार गर्दा सबैभन्दा बढी लोकतन्त्रका लागि त्याग गरेको र नेपालको राजनीतिको सधैँ मियोको रूपमा स्थापित नेपाली कांग्रेसभित्र नै लोकतन्त्रको खोजी गर्नुपर्ने अवस्था छ । लोकतान्त्रिक दलहरू सिद्धान्ततः लोकतान्त्रिक कित्तामा राजनीति गर्दै छन् । साम्यवादीहरू व्यवहारमा लोकतन्त्रतर्फ नै आकर्षित छन् । यसर्थ नेपालले आफ्नो समाजवादको ढाँचा तयार गर्दा लोकतान्त्रिक समाजवादलाई नै स्वीकार गर्नु पर्नेछ । वर्तमान अवस्थामा समाजवाद नेपालमा अलपत्र परेको छ । पुँजीवादी अर्थ व्यवस्था संकटग्रस्त बन्दै जानु र एसियामा चीनको प्रभाव बढ्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा समेत समाजवादलाई उच्च प्राथमिकता प्रदान गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।