तालिबाननियन्त्रित अफगानिस्तानले अमेरिका र उसका मित्रको चासोलाई दिगो क्षति पुर्‍याउनेछ 

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण परीक्षणमध्ये एउटा अफगानिस्तान सम्बन्धमा उनले लिने नीतिमा हुनेछ । ट्रम्प प्रशासनसँग सम्पन्न भएको सम्झौतामा आफ्नो हात माथि पारेको तालिबानले पछिल्लो समय व्यक्तिहत्या र आतंकवादी आक्रमण बढाउँदै लगेको छ । फेब्रुअरी २०२० मा हस्ताक्षर भएको शान्ति सम्झौतामा अफगान सरकारमा तालिबानको सहभागिता र मे १ सम्म सबै अमेरिकी फौज फिर्ता गर्ने विषय छन् । 

बाइडेनको अफगान नीतिले अफगानिस्तानको भविष्य मात्र निर्धारण गर्दैन, यसले क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवादविरुद्धको विश्वव्यापी युद्ध र अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत क्षति पुर्‍याउँछ । ट्रम्प प्रशासनले त्यो समूहसँग ‘शान्ति सम्झौता’ गर्‍यो, जसलाई कुनै वेला अमेरिकाले आक्रमण गरेर सत्ताच्युत गरेको थियो । सेप्टेम्बर ११, २००१ को आतंकवादी आक्रमणमा मुख्य आरोपी ओसामा बिन लादेनलाई संरक्षण दिएको आरोपमा अमेरिकाले तालिबान सरकारमाथि आक्रमण सुरु गरेको थियो । ट्रम्पले सम्झौताबाट तालिबानलाई आधिकारिकता त दिए, तर शान्ति सम्झौतापछि अफगानिस्तानमा आक्रमण घट्नुको साटो बढिरहेको छ । यसले पनि अमेरिका–तालिबान सम्झौता खासै उपलब्धिपूर्ण नभएको बताउँछ । 

अमेरिका आफू संलग्न सबैभन्दा लामो युद्धबाट बाहिरिन चाहनु स्वाभाविक हो । यस युद्धमा अमेरिकाले हालसम्म आठ सय अर्ब डलर र २,२१८ सेना गुमाइसक्यो । ट्रम्पले शासन सम्हाल्नुअघि नै अफगानिस्तानभित्र अमेरिकी फौजको युद्धसम्बन्धी भूमिका अन्त्य भइसकेको थियो (जनवरी १, २०१५ सम्म अफगान सेनाले सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मा हातमा लिइसकेको थियो) । यस्तोमा ट्रम्पले तालिबान र उसको सहयोगी पाकिस्तानलाई फाइदा पुग्ने गरी अफगानिस्तान छोड्ने सम्झौता गरे । पाकिस्तानको शक्तिशाली सेनाले तालिबानलाई महत्वपूर्ण आर्थिक सहयोग मात्र दिएको छैन, उसका नेता कार्यकर्तालाई सीमापारि संरक्षण दिँदै आएको छ । ट्रम्पको सम्झौता अफगानिस्तानको आन्तरिक मामिलामा पाकिस्तान हावी हुने गरी आएको छ । 

सत्ता सम्हालेलगत्तै बाइडेनले ट्रम्पकै सम्झौतालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरे । ट्रम्पले अफगानिस्तानका लागि नियुक्त गरेका विशेष अमेरिकी प्रतिनिधि जल्मे खलिलजादलाई नै निरन्तरता दिएर बाइडेनले यसको संकेत गरेका थिए । अफगानिस्तानमा जन्मिएका खलिलजादले तालिबानसँग त घनिष्ठता विकास गरेका छन् । तर, उनी अफगान सरकारसँग साझा मुद्दा बनाउन भने असफल भएका छन् । 

अफगान शान्ति प्रस्तावसम्बन्धी बाइडेन प्रशासनले बनाएको कार्ययोजना केही समयअघि लिक भयो । त्यसमा मे १ भित्रै अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता गर्ने विषयमा जोड दिइएको छ । त्यसमा वर्तमान अफगान राष्ट्रपति अस्रफ घानीलाई हटाएर एक नयाँ संक्रमणकालीन सरकार निर्माण गर्ने विषय पनि समावेश छ । संक्रमणकालीन सरकारमा तालिबानलाई आधा प्रतिनिधित्व दिइनेछ । 

अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले घानीलाई एक पत्र पठाएर ‘नयाँ, समावेशी सरकारको रोडम्याप’ र नयाँ संविधान विकास गर्न दबाब दिएको पनि खुलेको छ । पत्रमा अफगान सरकार र तालिबान प्रतिनिधिबीचको भेट गराउन र ‘शान्ति सम्झौतालाई टुंगोमा पुर्‍याउन टर्कीको इस्लामवादी सरकारसँग सहयोग मागिएको पनि उल्लेख छ । चिठीको धम्कीपूर्ण भाषातर्फ संकेत गर्दै अफगान उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सलेहले अफगानिस्तानले कहिल्यै पनि ‘थोपरिएको शान्ति स्वीकार नगर्ने’ बताए । 

बाइडेन प्रशासनले एक महत्वपूर्ण प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ ः एउटा आतंकवादी समूह कसरी सरकारको हिस्सा हुन सक्छ ? तालिबान अझै पनि सत्ता कब्जा तथा कठोर धार्मिक शासनको मुद्दामा अडिग देखिन्छ । अमेरिकाको बहिर्गमनपछि तालिबान अफगानिस्तानलाई पूर्ण ‘कब्जा’ गर्न चाहन्छ । यदि बाइडेनले सन् २०२२ भन्दा अघि नै अमेरिकी फौजलाई अफगानिस्तानबाट फिर्ता गरे भने उनले अफगानिस्तान आतंकवादीको कब्जामा गएको हेर्नुपर्नेछ । 

अमेरिकी सेना फर्केपछि अफगानिस्तानमा अलकायदाले पुनः आधार बनाउला कि नबनाउला, आइएसले पनि संगठन विस्तार गर्छ कि भन्ने दुई प्रश्नमा अमेरिकामा बहस भइरहेको छ । तर, बहसकर्ताले इस्लामवादी आतंकवाद विभिन्न जिहादी समूहलाई एकताबद्ध गर्ने स्वनिर्मित विचारधारात्मक आन्दोलन हो र यसलाई समन्वयकारी भूमिको आवश्यक पर्दैन भन्ने बिर्सिरहेका छन् । तालिबान मिलिसियाको उद्देश्य विश्वव्यापी विस्तार नहोला, तर यो समूह अन्तर्राष्ट्रिय जिहादी आन्दोलनको महत्वपूर्ण कडी हो । अमेरिकालाई अफगानिस्तानबाट बाहिरिन बाध्य बनाएर काबुल कब्जा गरेपछि तालिबानले विश्वभरका जिहादी समूहलाई आफ्ना गतिविधि वृद्धि गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ । विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली फौजलाई हराएको दाबी गर्न सक्ने अवस्थाको तालिबान इस्लामवादी समूहको आदर्श बन्नेछ । 

यो परिस्थिति पन्छाउने हो भने अमेरिकाले केही फौज अफगानिस्तानमा पछिसम्म राख्नुपर्छ । सानो संख्याको अन्तर्राष्ट्रिय फौजले अफगान सेनालाई सघाउनेछ । अहिले नै अफगानिस्तानमा २५ सय मात्र अमेरिकी फौज बाँकी छ । युद्ध चरमचुलीमा हुँदा पनि त्यहाँ एक लाख फौज मात्र थिए । युद्ध भूमिका टुंगिएपछि अमेरिकाको वित्तीय लागत तथा सैन्य हताहती उल्लेख्य घटेको छ । पछिल्लो १४ महिनामा एकजना पनि अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तानमा मारिएका छैनन् । बाइडेनसँग अमेरिकी फौजको पूर्ण निष्कासन गरेर अफगान राज्यलाई कमजोर बनाउने एउटा विकल्प छ । अर्को विकल्पमा उसले थोरै फौज अफगानिस्तानमा राखेर गृहयुद्धको सम्भावना र अफगानिस्तानलाई आतंकवादी हब हुनबाट रोक्न सक्छ । पहिलो विकल्प रोज्दा अमेरिकाले २० वर्षे युद्धमा आफ्नो इज्जत जोगाउने अवसर गुमाउनेछ भने तालिबानले आफ्नो जित दाबी गर्ने असवर पाउनेछ । तालिबाननियन्त्रित अफगानिस्तानले अमेरिका र उसका मित्रको चासोलाई दिगो क्षति पुर्‍याउनेछ । 

चेलानी दिल्लीस्थित सेन्टर फर पोलिसी रिसर्चका रणनीति अध्ययनका प्राध्यापक हुन् । उनी बर्लिनस्थित रोबर्ट बोस्च एकेडेमीका फेलो पनि हुन् । 

© Project Syndicate 2021
नयाँ पत्रिका र प्रोजेक्ट सिन्डिकेटको सहकार्य