- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफूलाई एक नम्बर भ्रष्टाचारविरोधी कहलाउन प्रयास गरिरहन्छन् । उनको दाबी हेर्दा यस्तो लाग्छ कि उनले बोलेपछि देशमा भ्रष्टहरू थरहरी हुन्छन् र भ्रष्टाचार आफैँ हट्छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रश्नहरू जब उनका वरपरका व्यक्तिका बारेमा उठ्छ, तब उनी त्यसलाई अनेक लेपन लगाएर छोपछाप पार्न र आरोपीलाई सुनपानी छर्केर चोख्याउन सक्रिय हुन्छन् भन्ने आरोप पनि उनलाई लाग्ने गरेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय गुप्तचर निकाय आफैँ मातहत राखेका प्रधानमन्त्री मातहतका काम हेर्यो भने उनले न्यायका सबै खराब सिङ मात्र सक्रिय हुन दिएजस्तो देखिन्छ, जसले न भ्रष्टाचार कम गर्न सहयोग गर्छ, न भ्रष्टाचारी कार्बाहीमा पर्छन् ।
बारा परवानीपुरका उमाशंकर रायको व्यथा थाहा पाउने सबैले भन्न सक्ने कुरा एउटै हो, सरकारले भ्रष्टाचारीलाई होइन, निमुखा र पहुँचविहीनहरूलाई जेल पठाएर भ्रष्टाचार अन्त्यको नग्न नाच मञ्चन गरिरहेको छ
बारा परवानीपुरका उमाशंकर रायको व्यथा थाहा पाउने सबैले भन्न सक्ने कुरा एउटै हो, सरकारले भ्रष्टाचारीलाई होइन, निमुखा र पहुँचविहीनहरूलाई जेल पठाएर भ्रष्टाचार अन्त्यको नग्न नाच मञ्चन गरिरहेको छ । उमाशंकर गरिब छन्, ज्यालादारी गरेर जीविका गर्छन् । तर, अहिले उनलाई २७ करोड ९० लाख करछली गरेको अभियोगमा अनुसन्धान विभागले मुद्दा चलाएको छ र उनी पूर्पक्षका लागि नख्खु कारागार चलान भएका छन् । उनको नाम राखेर कम्पनी खडा गर्दै राजस्व छली गर्दै आएको समूह चोखै बच्ने र २७ रुपैयाँ तिर्न नसक्नेलाई २७ करोड मागदाबी गरेर मुद्दा चलाउने राजस्व अनुसन्धान विभागको कामले सरकार भ्रष्टाचारीलाई कार्बाही गर्नुभन्दा निमुखामाथि खनिएर आफ्नो उपलब्धि गणना गराउने पक्षमा रहेको सन्देश दिन्छ ।
उमाशंकर एउटा उदाहरण मात्र हुन्, करछलीका मुद्दा परेर पीडित बनाइएका अति विपन्न परिवारका दुःखका । यसअघि नयाँ पत्रिकाले दोलाखाका गरिब माझीहरूको बस्तीमा प्रवेश गरेर कसरी उनीहरूलाई जालमा पारियो र उनीहरूको नाममा रहेको नागरिकता प्रयोग गर्दै कम्पनी खडा गर्ने, मोबाइल निकाल्ने र गलत काममा प्रयोग गर्ने गरियो भन्ने विषयमा विस्तारमा समाचार ल्याएको थियो । यस्तो काम गर्नेहरूको गिरोहले गरिबहरूका अनेक विवशताबाट फाइदा उठाउँछ र उनीहरूलाई प्रयोग गरेर कम्पनी दर्ता गर्छ । अनेक वैध–अवैध धन्दा गर्छ र पैसा कमाउँछ । घानमा पर्ने वेला निमुखाहरू धकेलिन्छन् । उमाशंकरको मुद्दामा पनि राजस्व अनुसन्धान विभागलाई उनी गिरोहको फन्दामा परेको थाहा नभएको होइन ।
उनले त्यत्रो कारोबार गरेका पनि छैनन् र कर छलेका पनि होइनन् भन्नेदेखि जान्ने, सुनी–जान्ने र कम्पनीमा उनीहरूको नाम भएकोबाहेक अन्य कुनै पनि प्रमाणले उनीहरूलाई दोषी नठहर्याउने हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले पोलेको व्यक्तिलाई कार्बाही गरेर उमाशंकरहरूलाई क्षतिपूर्तिसहित भराएर न्याय दिलाउनुको साटो उनैलाई जेल पठाउने कार्यले राजस्व अनुसन्धान विभागको छलकारी चरित्र उजागर गर्छ । यस्तोमा अनुसन्धान विभाग र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयसहित गिरोहको मिलोमतो भएको शंका गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा सामान्य मानवीय व्यवहार गरेको खण्डमा उमाशंकरहरूले यो कहर र आतंक सहनुपर्ने होइन । उमाशंकरलाई थुनेर न भ्रष्टाचार रोकिन्छ, न भ्रष्टाचारी तर्सिन्छन् । के गरेको हो प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईं मातहतको निकायले ?
