संघीय संसद्को प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा रणनीतिक सडक ३ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य, कुल २ हजार २१० किलोमिटर सडक थप कालोपत्रे हुने, सडक बहुवर्षीय र दुई लेनको हुने

सरकारले संघीय संसद्को प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा रणनीतिक सडक निर्माण कार्यको शुभारम्भ गरिएको छ । शनिबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बालुवाटारबाट निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रमको भर्चुअल शुभारम्भ गरेका हुन् । देशभरका कुल १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा १ सय ६५ सडक छनोट भइसकेका छन् । ती सडकको अनुमानित लागत ५७ अर्ब १० करोड रहेको छ । सडकलाई बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार छनोट भएका सडक सबै निर्वाचन क्षेत्रमा तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ । सबै सडक सम्पन्न हुँदा देशभर २ हजार २ सय १० किमि कालोपत्रे सडक थपिनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकले राष्ट्रिय राजमार्गको सञ्जाल विस्तारमा ठूलो सहयोग पुग्ने बताए । तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न मन्त्रालय र निकायलाई उनले निर्देशन दिएका छन् । ‘समयमा सम्पन्न गर्ने मात्र होइन, गुणस्तरीय निर्माण हुनुपर्छ,’ उनले भने । 

राष्ट्रिय सडक सञ्जाल दु्रत गतिमा अघि बढेको तथा मापदण्ड पूरा गरेर सडक छनोट गरिएको उनले जानकारी दिए । दुई लेनका सडकका लागि बजेट सुनिश्चित भइसकेको छ । अहिले अलपत्र परेका र पूरा नभएका, रुग्ण बनेका सडकलाई पनि यस सूचीमा राखिएको छ । ‘यसलाई पर्यटन, कृषि र बजार जोड्न पनि सहयोगी बन्नेछ,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले भने । तोकिएको समय, लागत र गुणस्तरमा सडक सम्पन्न हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले दाबी गरे । 

हिमालीमा ६० करोड, काठमाडौंमा २० करोड प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र
निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक निर्माण तथा सञ्चालन मापदण्ड २०७७ ले एउटा निर्वाचन क्षेत्र भएका हिमाली जिल्लामा ६० करोड रुपैयाँ सडकका लागि छुट्याइएको छ । त्यस्तै, एउटा निर्वाचन क्षेत्र भएको पहाडी जिल्लाहरूका लागि ५० करोड रुपैयाँसम्मको सडक छनोट गरिएको छ । दुई निर्वाचन क्षेत्र भएका २१ जिल्लाहरूमा भने प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ४० करोडको सडक छनोट गरिएको छ । 

तीन निर्वाचन क्षेत्र वा त्यसभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका २० जिल्लाका लागि भने प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र २५ करोड रुपैयाँको एउटा सडक छनोट गरिएको छ । काठमाडौं जिल्लाका लागि भने प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र २० करोड रुपैयाँको सडक छनोट गरिएको छ । स्थानीय र प्रदेशको प्राथमिकतामा नपरेका र निर्माण हुन नसकेका सडकलाई प्राथमिकता दिएको छ । तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुने, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएको र अन्य प्राविधिक काम सम्पन्न गरिएका सडकलाई छनोट गरिएको छ । 

‘संसदीय समितिले आयोजना रोक्न निर्देशन दिनु गलत’
प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय समितिहरूले पूर्वाधार आयोजनाको कामलाई रोक्न निर्देशन दिएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘कामलाई रोक्दा आर्थिक रूपमा देशलाई नै ठूलो असर पर्छ,’ उनले भने । संसदीय समितिले छानबिन गर्ने नाममा काम रोक्न निर्देशन दिने निर्णय सर्वथा गलत भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । ‘काम रोक्दा अर्थतन्त्रमा कति ठूलो असर पर्छ भन्नेमा सचेत हुनुपर्छ,’ उनले भने । काम चालू राखेर नै छानबिन गर्नुपर्ने र अर्बौँ लगानीका आयोजना रोकिँदा ठूलो घाटा हुने उनको भनाइ छ । बरु काम पनि सुचारु राख्ने र छानबिन पनि गर्ने र दोषी भेटिए सम्बन्धित व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिए । 

तीन वर्षमा पूर्वाधारमा धेरै काम भएको दाबी 
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार गठन भएको ३ वर्षमा पूर्वाधार क्षेत्रमा धेरै काम भएको बताए । सरकार गठन भएको फागुन ०७४ देखि ०७७ फागुनसम्ममा ३ हजार ५ सय १२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, ३ हजार ३ सय ग्राभेल र १ हजार ६ सय ८६ किलोमिटर माटे सडक निर्माण भएको जानकारी दिए । त्यस्तै, ६ सय २८ सडक पुल निर्माण बनेको तथ्यांक उल्लेख गरे । आयोजनालाई समयमा सम्पन्न गर्नका लागि आउँदा दिनमा टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम) को प्रयोग गरेर खानेपानी, सिँचाइ र जलविद्युत्को क्षेत्रमा प्रयोग बढाउँदै लैजाने बताए ।