बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडी प्रयास (बिमस्टेक)को १७औँ मन्त्रीस्तरीय बैठकले श्रीलंकामा हुने पाँचौँ शिखर सम्मेलनमा तीन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको छ । श्रीलंकाले यही वर्ष आयोजना गर्ने पाँचौँ शिखर सम्मेलनमा बिमस्टेक बडापत्रको टुंगो लगाउन पनि परराष्ट्रमन्त्रीहरू सहमत भएका छन् । 

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार पाँचौँ सम्मेलनमा आपराधिक मामिलामा पारस्परिक कानुनी सहयोगसम्बन्धी महासन्धि, बिमस्टेक प्रविधि हस्तान्तरण सुविधा स्थापनासम्बन्धी समझदारीपत्र तथा बिमस्टेक सदस्य मुलुकका कूटनीतिक प्राज्ञिक÷तालिमसँग सम्बन्धित निकायहरूबीच आपसी सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय भएको छ । 

‘बैठकले बिमस्टेक सम्मेलनमा यसको बडापत्रको दस्ताबेजलाई अन्तिम रूप दिने आन्तरिक प्रक्रियामा छन् भन्ने विषयलाई नोट गरेको छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा मन्त्रीस्तरीय भर्चुअल बैठकपछि बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यातायात कनेक्टिभिटीका लागि बिमस्टेकको गुरुयोजना, बिमस्टेकका विभिन्न क्षेत्र र उपक्षेत्रहरूको पहिचान र बिमस्टेक केन्द्रहरूको स्थापनासम्बन्धी हस्ताक्षर पनि आगामी सम्मेलनका क्रममा हुनेछ । 

बैठकले पाँचौँ शिखर सम्मेलनको तयारीबारे विस्तृतमा छलफल गर्दै सम्मेलनको घोषणापत्र मस्यौदालाई पनि अन्तिम रूप दिएको छ । बिमस्टेकको अध्यक्ष मुलुक श्रीलंकाले बैठकको आयोजना गरेको हो ।

परराष्ट्रमन्त्रीको भर्चुअल सम्बोधन
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सन् २०३० सम्म बिमस्टेक क्षेत्रमा गरिबी उन्मूलनका लागि तयार गरिएको कार्ययोजनाको प्रभावकारी र समयबद्ध कार्यान्वयनमा जोड दिए । ‘क्षेत्रीय रूपमा आर्थिक वृद्धि र सम्पन्नता हासिल गर्न गहिरो सहकार्य आवश्यक छ । हामीले अब कनेक्टिभिटी, ऊर्जा, व्यापार, लगानी, पर्यटन, कृषिजस्ता क्षेत्रमार्फत कनेक्टिभिटी बढाउनुपर्छ,’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने । 

बिमस्टेकका सदस्य मुलुकबीच सहकार्यले कोभिड महामारीसँग जुध्न, जनताको जीवन बचाउन तथा अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन सहयोग गरेको पनि उनले बताए । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले छिमेकलाई विशेष प्राथमिकता दिएर कोभिडविरुद्धको खोप उपलब्ध गराएकोमा भारत सरकारलाई धन्यवाद दिए । 

‘बिमस्टेकको २४ वर्षसम्म पनि बडापत्रमा हस्ताक्षर भएको छैन । आगामी सम्मेलनमा बिमस्टेक बडापत्रमा हस्ताक्षर हुने सम्भावना छ, जसले विभिन्न क्षेत्रीय निकायहरूको पनि कानुनी आधार तय गर्नेछ,’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने । 

बिमस्टेक बडापत्र तथा आपसी कानुनी सहायतासम्बन्धी महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने आन्तरिक प्रक्रिया नेपालले पूरा गरिसकेको पनि उनले बताए । बिमस्टेक क्षेत्रमा बलियो यातायात कनेक्टिभिटी अपरिहार्य रहेको भन्दै ज्ञवालीले थपे, ‘हामीले यातायात सञ्जाल, दिगो विकास तथा ऊर्जा ग्रिट सम्पर्क सञ्जाल एवं सूचना राजमार्गजस्ता विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ ।’

अहिलेसम्म बिमस्टेक फ्री ट्रेड एरिया, मोटर भेइकल एग्रिमेन्ट, इनर्जी ग्रिट इन्टरकनेक्सन, बिजनेस भिसा सहजीकरणलगायतका विषयमा छलफल भएको छ । 

किन महत्वपूर्ण छ बिमस्टेक क्षेत्र ?
बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन १४ र १५ भदौ ०७५ मा काठमाडौंमा भएको थियो । बिमस्टेकको तेस्रो शिखर सम्मेलन २०१४ मार्च ४ मा म्यानमारमा, दोस्रो २००८ नोभेम्बर १३ मा भारतमा तथा पहिलो शिखर सम्मेलन २००४ जुलाई ३१ मा थाइल्यान्डमा भएको थियो । 

बिमस्टेक क्षेत्रले पृथ्वीको कुल जमिनी भूभागको तीन दशमलव ६३ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगट्छ । यो क्षेत्रको जनसंख्या एक अर्ब ६५ करोड (विश्वको २२.३० प्रतिशत) छ । भूगोल, जनसंख्या र अर्थतन्त्रका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो देश भारत हो । बिमस्टेक क्षेत्रको कुल ६७ प्रतिशत भूगोल र ८० प्रतिशत जनसंख्या भारतमा छ । बिमस्टेकले कुल विश्वव्यापारको तीन दशमलव ६५ प्रतिशत ओगटेको छ । भारतपछि यो क्षेत्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा थाइल्यान्ड, भौगोलिक क्षेत्रफलमा म्यानमार, जनसंख्यामा बंगलादेश दोस्रो स्थानमा छन् ।

सन् २०१६ मा विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बिमस्टेकको सेयर चार दशमलव तीन प्रतिशत थियो भने १५ वर्षअघि (सन् २००१ मा) जम्मा दुई दशमलव चार प्रतिशत मात्रै थियो । सन् २०१६ सम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादन तीन दशमलव ६ ट्रिलियन अमेरिकी डलर रहेकोमा सन् २०३० मा सात दशमलव सात ट्रिलियन डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । युएसएडलगायतका संस्थाले अध्ययन गरेर तयार पारेको पुस्तक बिमस्टेक इनर्जी आउटलुक २०३० अनुसार यो क्षेत्रमा ६५ अर्ब टन कोल, ६ दशमलव चार अर्ब ब्यारेल तेल, ८७ ट्रिलियन क्युबिक फिट प्राकृतिक ग्यास, दुई सय ४३ मिलियन टन बायोग्यास र तीन सय ९० गिगावाट ऊर्जाको सम्भावना छ । सन् २०३० सम्म ऊर्जाका लागि मात्रै एक हजार ५६ अर्ब डलर लगानी गर्नुपर्नेछ ।

म्यानमारको राजनीतिक अवस्थाबारे छलफल नै भएन
म्यानमारसमेत सहभागी बैठकमा त्यहाँ सैनिक कुपछि भएको मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाबारे छलफल भएन । बिमस्टेकमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान, म्यानमार, श्रीलंका र थाइल्यान्ड सदस्य छन् । बैठकमा म्यानमारबाट सैनिक सरकारका परराष्ट्रमन्त्री वुन्नामौङ ल्विन सहभागी थिए । तर, म्यानमारमा भएका पछिल्ला हिंसात्मक घटनाबारे कसैले पनि प्रवेश गरेनन् । ‘बिमस्टेक कुनै देशको आन्तरिक मामिलामा छलफल गर्ने मञ्च होइन,’ एकजना कूटनीतिक अधिकारीले भने ।