मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
डा. हितेशकुमार भट्टराई
२०७७ चैत १८ बुधबार ११:०३:००
Read Time : > 5 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

गोविन्द केसी, सामाजिक न्याय र गुणस्तर

बहस

Read Time : > 5 मिनेट
डा. हितेशकुमार भट्टराई
२०७७ चैत १८ बुधबार ११:०३:००

सामाजिक न्यायको वाचा गरेको सरकार पटक–पटक अन्याय गर्न किन अग्रसर हुन्छ ? जवाफ व्यावसायिक लाभ चाहने र सामाजिक न्याय चाहनेको द्वन्द्वमा छ ।

म पाँच वर्षअगाडि अमेरिकाबाट नेपाल फर्किएपछि काठमाडौं विश्वविद्यालयमा एउटा कक्षा पढाउन काठमाडौंदेखि धुलिखेलसम्म ओहोरदोहोर गर्न थालेँ । फर्कंदा बस जमल हुँदै, बालुवाटारबाट टंगालसम्म जान्थ्यो । एक दिन सधैँजसो नचढ्ने शिक्षकहरू बसमा चढे । बालुवाटारमा ओर्लिंदा मलाई पनि ओर्ल, एक ठाउँ सँगै जाऔँ भने । म उनीहरूको आग्रह मानेर ओर्लिएँ र हामी सँगै महाराजगन्जको शिक्षण अस्पतालको हाताभित्र छिर्‍यौँ । मलाई अहिले पनि ठम्याउन गाह्रो हुन्छ, हामी पुगेको पछाडिपट्टिको त्यो भवन । मलाई राम्रोसँग याद भएन, भवनमा सुरक्षाकर्मी थिए कि थिएनन् । ढोकाभरि अनि दोस्रो तला पुग्ने भर्‍याङभरि अनेक पर्चा टाँसिएका थिए– हडतालको फलानो दिन, फलानो–फलानो संगठनको ऐक्यबद्धता, मागको सूची आदि इत्यादि । बढ्दो कौतूहलताका साथ दोस्रो तलाको एउटा कोठामा पसियो । छेउको खाटमा मझौलो कदका, झर्न बाँकी थोरै कपाल सेताम्मे फुलेका एक व्यक्ति कोल्टो सुतिरहेका थिए । ती व्यक्तिको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर देखिन्थ्यो । चलबलाउन गाह्रो भ‌एकाले होला आँखा चिम्लेर स्थिर पल्टेका थिए । सहयोगका लागि सलाइन दिइएको थियो । कोठामै रहेका अरू व्यक्तिले हल्ला नगरिदिन सानो आवाजमा आग्रह गरे । 

हामी केही समय कोठामा बस्यौँ । सँगै आउनुभएका शिक्षकहरूले समर्थनपत्र ल्याउनुभएको रहेछ, बुझाउनुभयो । मैले पनि केही समय लगाएर अनशनका मागहरू पढेँ । त्यसपछि हामी शिक्षण अस्पताल परिसरबाहिर चमेना गृहमा गयौँ । मैले गोविन्द केसीको अनशनको बारेमा सुनेको त थिएँ, तर त्यस दिन उहाँलाई प्रत्यक्ष देख्ने मौका पाएँ । मलाई शिक्षक मित्रहरूले अनशनको विषयमा तपाईंको भनाइ के छ भनेर सोधे । मलाई त्यति वेलासम्म लागेको प्रतिक्रिया मैले दिएँ । अनशन त महात्मा गान्धी शैलीको रहेछ । यस्तो शैलीमा सत्याग्रह गर्नेको माग जायज हुनुपर्ने हो । तर, मागका विषयमा मैले कुनै राय दिन सकिनँ, किनभने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको मलाई ज्ञान थिएन । 

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नाफामूलक संस्थाको रूपमा सञ्चालन गर्ने गरिन्न । त्यसैले पनि होला अस्पताल र मेडिकल स्कुल संसारको कहीँ पनि सेयर बजारमा सूचीकृत हुँदैनन् । पूर्ण नाफामूलक कम्पनीको रूपमा सञ्चालन गर्दा मेडिकल स्कुल जहाँ धेरै पैसा छ, त्यहीँ बढी खुल्छन् ।

केही समयपछि मसँग स्कुलमा पढ्ने साथी पनि गोविन्द केसीको आन्दोलनमा लागेको थाहा पाएँ । हरेकपटक गोविन्द केसी अनशनमा बस्दा सडक तथा सञ्चारमाध्यममा विरोधको आवाज उठाउन ऊ अगाडि सथ्र्यो । केही बुझेरै त समर्थन गरेको होला भन्ने मलाई लाग्यो । मलाई पनि अनशनका मागहरूबारे जान्ने इच्छा जाग्यो । चिकित्सा क्षेत्रका व्यवस्थापनका किताबहरूको खोजी गरेँ । तर, गोविन्द केसीका मागहरू प्रत्यक्ष रूपले सम्बोधन गरेको भेटिनँ । त्यसपछि माथेमा प्रतिवेदन खोजेर फेला पारेँ । सय पृष्ठ लामो प्रतिवेदन पढेपछि भने मागहरूको पृष्ठभूमि बुझे जस्तो लाग्यो । यस लेखमा यसै प्रतिवेदनका बारेमा छलफल गरिएको छ । यो प्रतिवेदन नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागेका तथा राजनीतिक चेतना भ‌एका जोकोहीले पनि पढ्नु जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

यो प्रतिवेदन आजभन्दा करिब साढे पाँच वर्ष पहिला सार्वजनिक गरिएको थियो । लेख्ने कमिटी पनि डा. गोविन्द केसीको मागमा डा. केदारभक्त माथेमाको अध्यक्षतामा सरकारले नै गठन गरेको थियो । यो उच्चस्तरीय समितिमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका गन्यमान्य व्यक्तित्वहरूको वर्चस्व थियो । प्रतिवेदनमा कसैलाई पनि पढ्न र बुझ्न सहज होस् भन्ने हिसाबले समस्या र सुझाब मात्र नभ‌एर स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास तथा वर्तमान स्थितिको वैज्ञानिक विश्लेषण गरिएको छ ।

नेपालको इतिहास केलाएर हेर्ने हो भने व्यावसायिक स्वास्थ्य शिक्षाको सुरु भ‌एको धेरै समय भ‌एको छैन । सन् १९७२ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको स्थापना भ‌एसँगै नेपालमा पनि‌ चिकित्सकको उत्पादन सुरु भयो । पहिला सरकारमातहतमा मेडिकल स्कुलहरू स्थापना भ‌ए पनि पछिल्लो समयमा आएर मेडिकल कलेजहरू निजी लगानीबाट फाइदाका लागि स्थापना भ‌एका छन् । प्रतिवेदन निजी मेडिकल कलेजको स्थापनाबाट भ‌एका फाइदाहरूको विश्लेषण गर्न चुकेको छैन । निजी कलेजकै स्थापनाका कारण प्रायः नगन्य चिकित्सकको उत्पादनबाट नेपाल बर्सेनि दुई हजार हाराहारीमा चिकित्सक उत्पादन गर्न सफल भएको छ । 

प्रतिवेदन फाइदाबाहेक मेडिकल कलेजको निजीकरणले ल्याएका कैयौँ समस्या तथा चुनौतीमा पनि केन्द्रित छ । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताअनुसार पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नाफामूलक संस्थाको रूपमा सञ्चालन गर्ने गरिन्न । त्यसैले पनि होला अस्पताल र मेडिकल स्कुल संसारको कहीँ पनि सेयर बजारमा सूचीकृत हुँदैनन् । पूर्ण नाफामूलक कम्पनीको रूपमा सञ्चालन गर्दा मेडिकल स्कुल जहाँ धेरै पैसा छ, त्यहीँ बढी खुल्छन् । नेपालमा पनि त्यही नै भ‌इरहेको थियो । फाइदा काठमाडौंमा हुने भएकाले अधिकांश मेडिकल कलेज काठमाडौंमै खुलेका थिए । दूरदराज स्थानहरू, जहाँ अधिकांश नेपालीको बसोवास छ, ती स्थानका मानिसले स्वास्थ्य सुविधा नपाउने अवस्था आएको थियो । तर, विश्वव्यापी मान्यता स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने हो । स्वास्थ्य सेवाले सेवा नै धर्म हो भन्ने नारा आत्मसात् गर्नुपर्छ । नेपालको संविधानले पनि स्वास्थ्य सेवा सबैको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्ने अवधारणा अघि सारेको छ । 

सामाजिक न्यायको मुद्दालाई गोविन्द केसीले बोकेर हिँडेका छन् । उनको भनाइमा माथेमा प्रतिवेदनको मर्म र अक्षरअनुसार नीति नियमहरू बन्नुपर्छ । यसै सिलसिलामा उनी १९ पटक अनशन बसिसकेका छन् । प्रश्न उठ्छ– किन सामाजिक न्यायका जायज माग पालन गराउन यत्रापटक अनशन बस्नुपरेको त ?

प्रतिवेदनले यिनै मूल्य र मान्यताका आधारमा १० वर्षसम्म काठमाडौंमा कुनै पनि मेडिकल कलेज खोल्न नदिने तथा सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेश, जहाँ एउटा पनि मेडिकल कलेज सञ्चालनरत छैनन्, त्यहाँ मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाब दिएको छ । प्रतिवेदनमा चिकित्सक तथा अस्पताल शड्ढयाको संख्याको प्रक्षेपण तथा अरू देशहरूको अवस्थासँग तुलना गरिएको छ । पाँच वर्षअगाडि नेपालमा डाक्टर र अस्पताल शड्ढयाको संख्या अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा कम थियो । तर, बर्सेनि अहिलेकै संख्यामा वृद्धि हुने हो भने नेपालले छिटै नै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्नेछ । अमेरिकामा सरदर बर्सेनि २० हजार डाक्टरको उत्पादन हुन्छ । जनसंख्या १० गुणा सानो भ‌एको नेपालमा दुई हजार डाक्टर उत्पादन हुँदा अमेरिकाकै अनुपातमा डाक्टर हुने नेपालको अवस्था छ । त्यसैले भविष्यमा नीति नियम बनाउँदा संख्यामा भन्दा गुणस्तरमा ध्यान दिनु जरुरी छ । माथेमा प्रतिवेदनले दुइटा समस्या औँल्याएको छ– सामाजिक न्याय र गुणस्तरको । 

सामाजिक न्यायको मुद्दालाई गोविन्द केसीले बोकेर हिँडेका छन् । उनको भनाइमा माथेमा प्रतिवेदनको मर्म र अक्षरअनुसार नीति नियमहरू बन्नुपर्छ । यसै सिलसिलामा उनी १९ पटक अनशन बसिसकेका छन् । प्रश्न उठ्छ– किन सामाजिक न्यायका जायज माग पालन गराउन यत्रापटक अनशन बस्नुपरेको त ? सामाजिक न्याय गर्ने वाचा‌ गरेका कैयौँ सरकार पटक–पटक अन्याय गर्न किन अग्रसर हुन्छन् ? यसको जवाफ हाम्रो समाजभित्र लुकेको व्यावसायिक लाभ चाहने व्यापारी वर्ग र सामाजिक न्याय चाहने अभियन्ताहरूको द्वन्द्वमा छ । स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रको व्यवसायीकरणबाट लाभ हुने व्यापारी वर्ग धेरैजसो समाजमा निकै शक्तिशाली हुन्छन् । जुनकुनै सरकार आउँदा पनि यो वर्गले सरकारलाई निकै प्रभाव पार्न सक्छ । तर, सामाजिक न्याय खोज्ने समुदाय पनि चुप लागेर बसेको छैन । गोविन्द केसीजस्ता अभियन्ताहरू ज्यानको बाजी लगाएर अनशनमा पटक–पटक बसेकै छन् । अहिलेसम्म विजयी को भयो त ? जित कहिले एउटाको त कहिले अर्काको भ‌इरहेको छ । समग्रमा माथेमा प्रतिवेदन लेखिनु र नीति नियम धेरै हदसम्म त्यसैको आधारमा बन्नु सामाजिक अभियन्ताको विजय हो । मेरो विचारमा नेपालको दूरदराजमा बसेका आमजनता, जसका लागि गोविन्द केसी लडिरहेका छन्, उनीहरूले पनि गोविन्द केसीको एजेन्डा बुझेर त्यसमा साथ दिए अभियान अझ सशक्त हुन्थ्यो ।

माथेमा प्रतिवेदनले उठाएको अर्काे सवाल स्वास्थ्य शिक्षाको गुणस्तरको हो । गुणस्तरको सुधार सामाजिक मुद्दाको सुधारजत्तिकै कठिन छ । केही हिसाबले झन् गाह्रो छ । चिकित्सा क्षेत्रमा पढाइका साथसाथै अनुसन्धान पनि अघि बढाउनु जरुरी छ । २०औँ शताब्दीको सुरुतिर अमेरिकाको स्वास्थ्य क्षेत्रभन्दा युरोपको स्वास्थ्य क्षेत्र अगाडि थियो, किनकि युरोपेली मेडिकल स्कुलमा बढी अनुसन्धान हुन्थ्यो । १९१० मा फ्लेक्सनर रिपोर्ट आउनुअगाडिको अमेरिकी स्थिति र नेपालको अहिलेको स्थिति केही हदसम्म मिल्दोजुल्दो छ । अमेरिकामा चाहिनेभन्दा धेरै मेडिकल कलेज फाइदाका लागि स्थापित थिए । डाक्टर पनि आवश्यकभन्दा बढी उत्पादन हुन्थे । होमियोप्याथीलगायतका वैज्ञानिक पद्धतिमा आधार नभ‌एका चिकित्सा प्रणालीहरू व्याप्त थिए । फ्लेक्सनर रिपोर्टपश्चात् कैयौँ मेडिकल कलेज बन्द गरिए । ठूला–ठूला फाइदाका लागि नभ‌ई सेवामा समर्पित मेडिकल कलेजहरू खोलियो । अवैज्ञानिक चिकित्सा पद्धतिको अन्त्य गरियो । अनुसन्धानलाई मेडिकल स्कुलमा जोड दिइयो । फलस्वरूप अमेरिकामा अहिलेको सबल स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको विकास भयो ।

विद्यार्थीको मेडिकल स्कुल प्रवेशको योग्यता, शिक्षकहरूको योग्यता, शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर, पूर्वाधारको गुणस्तरलगायतका पक्ष पनि गुणस्तरका दृष्टिले उत्तिकै अहं छन् । अमेरिकालगायत कतिपय ठाउँमा मेडिकल स्कुल प्रवेश गर्ने विद्यार्थीले स्नातक सकाएर विज्ञानबाहेक अन्य मानविकी विषयहरूको अध्ययन गरेको हुन्छ । नेपालमा पनि यही प्रणाली लागू गरे विद्यार्थी तथा चिकित्सकको गुणस्तरमा सुधार हुन्थ्यो‌ कि ! गुणस्तरको अर्काे पाटो भनेको शिक्षकको गुणस्तर हो । चिकित्सकलाई पढाउने शिक्षक एक कुशल चिकित्सकका साथसाथै एक कुशल शिक्षक हुन पनि जरुरी छ । साथै, विद्यार्थीलाई उत्साहित गर्ने, अनुकरणीय हुनु पनि जरुरी छ । उत्कृष्ट चिकित्सक उत्पादन गर्न उत्कृष्ट पूर्वाधारको पनि जरुरत पर्छ । यसका लागि सुविधासम्पन्न अस्पताल, बिरामीको चाप तथा आधुनिक ल्याब आदिको जरुरत पर्छ । 

गोविन्द केसीले सामाजिक न्यायको मुद्दालाई सबैसामु ल्याए । अब त्यसरी नै स्वास्थ्य शिक्षाको गुणस्तरको मुद्दामा सार्वजनिक बहसको जरुरत छ । चिकित्सा स्वास्थ्य धेरै संवेदनशील क्षेत्र हो । एउटा गल्तीले कसैको ज्यान जान सक्छ । कुनै पनि मेडिकल स्कुलको लाभ लिने त्यो मेडिकल स्कुलको मालिक मात्र नभ‌एर बिरामी, विद्यार्थी, अभिभावक, कर्मचारी, सरकार तथा सारा समाज नै हुन जान्छ । त्यसैले चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा सामाजिक न्याय र गुणस्तरको बहस सामाजिक रूपमै हुनु जरुरी छ ।

(भट्टराई काठमाडौं विश्वविद्यालय, बायोटेक्नोलोजी विभागका उपप्राध्यापक हुन्)