नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टीको नामसम्बन्धी विवादमा परेको मुद्दामा भएको फैसला अस्वाभाविक, अप्राकृतिक र राजनीतिक प्रकृतिको रहेको बताएका छन् । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्धमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गर्न सर्वाेच्च पुगेका प्रचण्डले निवेदन दर्ता गराएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रतिक्रिया दिँदै यस्तो बताएका हुन् ।

उनले भने,  ‘फागुन २३ गतेको पार्टीको नामसम्बन्धी मुद्दामा जो फैसला भयो त्यो हामीलाई स्वाभाविक लागेन । अस्वाभाविक छ, अप्राकृतिक छ र राजनीतिक प्रकृतिको निर्णय भयो भनेर हामीले असहमति जनाएका थियौँ । यो तपाईंहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो । आज म पहिलोपटक अदालतको फैसला पार्टीको नामसम्बन्धी जो फैसला भयो त्यो स्वाभाविक भएन, प्राकृतिक भएन र राजनीतिक प्रकृतिको भयो, त्यसमा पुनरावलोकन गर्नुपर्‍यो भनेर मैले निवेदन दर्ता गराएको छु ।’

अध्यक्ष प्रचण्डले देशमा राजनीतिक स्थायित्वका निम्ति, शान्ति र समृद्धिको नयाँ अभियानका लागि एकताबद्ध भएका दलहरूलाई विभाजित गर्ने गरी अदालतबाट भएको राजनीतिक निर्णय सच्चिने विश्वाससमेत व्यक्त गरे । पार्टीको नामसम्बन्धी मुद्दामा रिट निवेदकको समेत एकता टुटोस् भन्ने चाहना नभएकाले पनि फैसला सच्याउने विश्वास गरिएको बताए ।

अध्यक्ष प्रचण्डले अबको केही दिनभित्रमै उक्त फैसला सच्याउने विश्वाससमेत व्यक्त गरे । उनले भने,  ‘देशको राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति, शान्ति र समृद्धिको नयाँ अभियानमा नेपाल जाँदै छ । यस्तो वेलामा एकताबद्ध भइसकेका दलहरूलाई विभाजित गर्नेजस्तो राजनीतिक काम अदालतले जो निर्णय गर्‍यो त्यो सच्याउनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ । नामसम्बन्धी मुद्दा थियो, रिट निवेदकले यो पार्टी एकता टुटोस् भन्ने चाहना राख्नुभएको पनि थिएन । नाम मात्रै सच्याउने होस् भन्ने चाहना थियो । रिट निवेदकको निवेदनभन्दा बाहिर गएर गरेको निर्णय पक्कै पनि सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्छ र केही दिनभित्रै यसमा ढिलो गर्न हुने पनि छैन, छिट्टै यसबारेमा पुनरावलोकन भएर यथार्थ अगाडि आउँछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’

फागुन २३ गते न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले नेकपा नाम ऋषि कट्टेललाई दिँदै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने गरी फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चले दुई पार्टीबीचको एकीकरणलाई अवैधानिक करार गर्दै एकीकरण गर्ने भए १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गर्नसमेत भनेको थियो ।